देशको बजेट सार्वजनिक हुँदा हरेक नागरिकको मनमा आशा पलाउँछ। गरिबले राहतको अपेक्षा गर्छ, किसानले मल, बीउ र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य खोज्छ, मजदुरले श्रमको सम्मान चाहन्छ, विद्यार्थीले सहज शिक्षाको सपना देख्छ र बिरामीले सुलभ स्वास्थ्य सेवाको आशा राख्छ।
तर जब बजेटका पानाहरू पल्टाइन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र दैनिक उपभोगका वस्तुमै कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को थप भार देखिन्छ। तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—हाम्रो हक र अधिकार कहाँ छ? यो बजेट आखिर कसका लागि आयो ?
करको भार र सामाजिक न्याय
राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ। करबाट सडक बन्छन्, विद्यालय चल्छन्, अस्पताल सञ्चालन हुन्छन् र विकासका योजनाहरू अघि बढ्छन्। तर करको नीति यस्तो हुनुपर्छ, जसले नागरिकलाई थिच्ने होइन, राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई बलियो बनाओस्।
दुई छाक खानका लागि दिनरात श्रम गर्ने नागरिक र महलमा बस्ने उद्योगपतिले बजारबाट नुन, तेल वा चामल किन्दा समान अनुपातमा अप्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्यायको अवधारणा कहाँ रहन्छ?
मध्यम र निम्न वर्गमाथि बढ्दो दबाब
प्रत्यक्ष करको दायरा विस्तार गर्नुको सट्टा उपभोग्य वस्तुमा करको भार बढाउँदा महँगी चुलिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर गरिब र मध्यम वर्गमाथि परेको छ।
आज पनि लाखौँ नेपाली नागरिक दैनिक जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। कोही खेतमा पसिना बगाइरहेका छन्, कोही निर्माणस्थलमा इँटा बोकिरहेका छन्, कोही रिक्सा चलाइरहेका छन्, त कोही साना व्यवसाय सञ्चालन गरेर परिवार धानिरहेका छन्। तर बजेटले उनीहरूलाई कति सम्बोधन गर्यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
जलस्रोतको धनी देशमा बिजुलीमै सास्ती
नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो। विशाल जलविद्युत सम्भावना भएको मुलुकमा आफ्नै नागरिकले बिजुली प्रयोग गर्दा अतिरिक्त कर र महसुलको भार व्यहोर्नुपरेको छ।
एकातिर ग्यास विस्थापन गरेर विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ, अर्कोतर्फ बिजुली र विद्युतीय उपकरणमा कर थपिन्छ। प्राकृतिक स्रोत हाम्रो, उत्पादन हाम्रो, तर त्यसको लाभ लिन पनि नागरिकले अतिरिक्त बोझ सहनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य : मौलिक हक कि व्यापार ?
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर बजेटका प्राथमिकता हेर्दा सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधारभन्दा निजी क्षेत्रलाई बढी स्थान दिइएको अनुभूति हुन्छ।
उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणमा कर सम्बन्धी अस्पष्ट नीतिले स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बन्ने जोखिम छ। उता सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार र गाउँगाउँमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने स्पष्ट योजना पनि पर्याप्त रूपमा देखिँदैन।
बजेटका प्रमुख कमजोरीहरू
कृषि: मल, बीउ र अनुदानको सुनिश्चितता कमजोर। बजार व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
ऊर्जा: आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बेला बिजुली र विद्युतीय सवारीसम्बन्धी कर नीतिमा स्पष्ट प्रोत्साहन देखिँदैन।
रोजगारी: उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जनाभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। परिणामस्वरूप युवा पलायन जारी छ।
सुशासन: प्रशासनिक खर्चको आकार ठूलो छ भने विकास बजेट अपेक्षाकृत कमजोर। यसले विकास निर्माणको गति सुस्त हुने चिन्ता बढाएको छ।
हाम्रो माग : आकर्षक नारा होइन, प्रतिफल चाहियो
वास्तविक विकास र समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब बजेटको केन्द्रमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुन्छ। विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित होस्। बिरामीले पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस्। किसानले समयमै मल र उत्पादनको उचित मूल्य पाओस्। युवाहरूले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी पाऊन्।
आज प्रश्न केवल कर संकलनको होइन, करको न्यायोचित वितरणको हो। प्रश्न राजस्वको आकार बढाउने होइन, त्यसको प्रतिफल जनताले कति पाए भन्ने हो।
जबसम्म आम नागरिकले आफ्नो भान्सा, आफ्नो खल्ती र आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन अनुभव गर्न सक्दैनन्, तबसम्म बजेटका ठूला अंक र आकर्षक घोषणाहरू केवल कागजी बाघ मात्र बन्नेछन्।
सरकार, यो आवाज विरोधको मात्र होइन—न्याय, समानता र जनमुखी शासनको माग हो।
किनकि यो देश केही सीमित नीति-निर्माता वा बिचौलियाहरूको मात्र होइन। यो खेतमा पसिना बगाउने किसानको हो, सडकमा श्रम गर्ने मजदुरको हो, र दुई छाकको जोहो गर्न संघर्ष गरिरहेका करोडौँ नेपालीहरूको हो।
उनीहरूको जीवन सहज बनाउने बजेट नै वास्तवमा सफल र जनताको बजेट हो।
जय देश।
(लेखक बिष्ट नेपाल उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष (एसोसिएट) हुनुहुन्छ )
