नेपालको संविधानको धारा १८ ले निकै उज्यालो अक्षरमा “समानताको हक” प्रत्याभूत गर्दै कराउँछ– “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।” तर, अर्थ मन्त्रालयका नीति निर्माताहरूले बन्द कोठामा बसेर मस्यौदा गरेको पछिल्लो भन्सार राजपत्र पल्टाउने हो भने संविधानको यो मर्मलाई राज्यसत्ताले कसरी सडकमा पछारेर नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यो भन्सार नीतिले नागरिकको अधिकार उसको राष्ट्रिय योगदान वा आवश्यकता हेरेर होइन, निजको खल्तीको आकार र यात्राको ‘सवारी साधन’ हेरेर तय गरेको छ।
हवाईजहाजबाट निस्कने वर्गका लागि कानुनले लाखौंको सुन, मोबाइल र महँगा मदिरा विनाभन्सार भित्र्याउन छुटैछुटको शाही गलैंचा ओछ्याएको छ। तर, देशको अर्थतन्त्र भुइँतहबाट धान्न भारतका कोइलाखानी, इट्टाभट्टा, कलकारखाना र सुरक्षा गार्डमा हड्डी घोटेर, गाडीको हन्डर खाँदै स्थलमार्ग (बस वा पैदल) बाट आफ्नो थातथलो फर्कने ५० लाख श्रमजीवी नेपालीका हकमा भने एक रुपैयाँ बराबरको सामानमा समेत छुट नदिने अत्यन्तै क्रुर र विभेदकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ। के आकाशबाट उडेर आउने नागरिक मात्रै देशका वैध सन्तान हुन् र जमिनबाट धुलोमैलो खाँदै आउनेहरू दोस्रो दर्जाका हुन् ? सरकारसँग यो वर्गीय पक्षपातको कुनै बिचारधारा छ ?
समानताको संवैधानिक नाटक र सिमानाको निर्ममता: नेपालको संविधानको धारा १८ ले निकै गर्वका साथ “समानताको हक” प्रत्याभूत गरेको छ। कागजी अक्षरमा लेखिएको छ– “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।” तर, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले भन्सार ऐन, २०८२ र भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को आडमा जारी गरेको पछिल्लो राजपत्र (मिति २०८३ साल जेठ १५ गते) को दफा ५ पल्टाउने हो भने संविधानको यो मर्मलाई सिंहदरबारले कसरी गिज्याइरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
यो भन्सार नीतिले नागरिकको अधिकार उसको “आवश्यकता र राष्ट्रिय योगदान” का आधारमा होइन, निजले यात्राका लागि रोजेको “सवारी साधन र भौगोलिक मार्ग” हेरेर तय गरेको छ। हवाईजहाज चढेर विमानस्थलबाट निस्कनेहरूका लागि कानुनले छुटको भव्य गलैंचा ओछ्याएको छ। तर, देशको अर्थतन्त्रको जग धान्न भारतका कोइलाखानी, इट्टाभट्टा, होटल र सुरक्षा गार्डमा रगत-पसिना बगाएर स्थलमार्ग (बस वा पैदल) बाट आफ्नो थातथलो फर्कने लाखौं श्रमजीवी नेपालीका हकमा १ रुपैयाँ बराबरको सामानमा समेत छुट नदिने अत्यन्तै कठोर र विभेदकारी नीति अख्तियार गरिएको छ। के गुड्ने सवारी साधन वा हिँड्ने बाटोले नागरिकको राष्ट्रियताको स्तर निर्धारण गर्छ ?
बसपार्क र सिमानाको तीतो यथार्थ: सरकार आफैं औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्छ– ५० लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिक रोजगारीका सिलसिलामा भारतका विभिन्न सहरहरूमा कार्यरत छन्। यो कुनै बन्द कोठाको काल्पनिक तथ्याङ्क होइन। नेपालगन्ज, भैरहवा, धनगढी वीरगन्ज, र काकडभिट्टा क्षेत्रमा रहेका नेपाली तथा भारतीय बसपार्कहरु तथा सीमा नाकामा चाडबाडका बेला उर्लिने मानव सागर र दैनिक रूपमा हुने आवतजावतले यसको प्रत्यक्ष प्रमाण दिन्छ।
विडम्बना, खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा राखेर गर्व गर्ने राज्यले भारतमा पसिना बगाउने यी ५० लाख नेपालीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय अभिलेखमै समेट्न जरुरी ठानेन। उनीहरूले आर्जन गरेको प्रतिफल बैंकिङ ग्राफमा नदेखिए पनि नेपालका ग्रामीण भेगका लाखौं चुल्हाहरू उनीहरुकै आर्थिक आर्जनले बलिरहेका छन्। तर, राज्यले नीति बनाउँदा देशका यी झन्डै एक-चौथाई जनसङ्ख्यालाई नागरिककै दर्जामा नराखे झैं व्यवहार गर्नु राज्यको कस्तो न्याय हो ?
तस्करीको हौवा-सरकारी असक्षमता लुकाउने पुरानो हतियार: जब स्थलमार्गका यात्रुलाई भन्सार छुट दिने कुरा उठ्छ, तब नीति निर्माताहरू “खुला सिमानाका कारण तस्करी बढ्छ” भन्ने रेडिमेड र गैरजिम्मेवार बहाना बनाएर पन्छिने गर्छन्। तर इतिहास र वर्तमानका तथ्यहरूले यो तर्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्छन्।
प्रश्न उठ्छ– कसरी बढ्छ स्थलमार्गबाट तस्करी ? आजसम्म नेपालको इतिहासमा भएका ठूला-ठूला सुन तस्करी र आइफोन तस्करीका घटनाहरू सबै हवाईमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै भएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा फालाफाल पाइन्छन्। त्यसैगरी, उत्तरी चिनियाँ नाकाहरूबाट कन्टेनरका कन्टेनर सामान अवैध रूपमा भित्रिएका घटनाहरू जगजाहेर छन्।
यदि तस्करीको मुख्य कारण खुला सिमाना मात्रै हुन्थ्यो भने, संसारकै कडा सुरक्षा घेरा र प्रविधि मानिने ‘जहाज’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बाट कसरी क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुन्छ? स्पष्ट छ, तस्करी खुला सिमानाका कारण होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको फितलो व्यवस्थापनका कारण हुने गर्छ। सरकार आफ्नो यही असक्षमता र कमजोरी लुकाउन “खुला सीमा” को बाहाना बनाउँदै निर्दोष र गरिब श्रमजीवी जनतामाथि कानुनी डण्डा चलाएर पन्छिने गर्दछ।
हवाई संस्कृतिको विलासिता र विभेद: नेपाली भन्सार नीतिमा एउटा गज्जबको विरोधाभासपूर्ण र विकृत चलन स्थापित छ। विगतमा त यस्तो विकृति नै चलेको थियो कि दुबई वा खाडी मुलुक जाने, घुम्ने, त्यहाँबाट तोकिएको परिमाणको सुन किनेर ल्याउने र नेपालमा बेच्ने। सुनमा हुने निश्चित फाइदा (Price Margin) कै कारण यात्रुको आउने-जाने हवाई टिकट र घुम्ने खर्च सजिलै व्यवस्थापन हुन्थ्यो।
राज्यले यस्तो विलासिता र चतुरतालाई कानुन संशोधन गरेरै भए पनि वैधानिकता दियो र संरक्षण गरिरह्यो। आज पनि हवाई मार्गबाट आउनेहरूले विनाभन्सार लाखौंको सुन, महँगा स्मार्टफोन र महँगा मदिरा बोक्न पाउने कानुनी विशेषाधिकार छ। तर भारतको पञ्जाबमा खेती किसानी गरेर वा दिल्लीको कुनै कोठीमा सुरक्षा गार्ड बसेर घर फर्किँदा आफ्नो बच्चाका लागि एउटा साधारण रु. १५,००० को फोन वा एउटा सस्तो घडी ल्याउने नेपालीलाई भने सीमानाकामा अपराधी जस्तो व्यवहार गरिन्छ।
मार्गका आधारमा कानुनी व्यवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण: राजपत्रको दफा ५ ले स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा कठोर र क्रुर व्यवस्था गरेको छ “स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा दिइने छैन।” यसका विपरित, हवाईमार्गबाट आउने यात्रुहरूले पाउने कानुनी सुविधा र स्थलमार्गका यात्रुको कानुनी स्थितिलाई वस्तु र मूल्यका आधारमा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
क) सुन तथा सुनका गहना (Gold & Jewelry)
हवाई यात्रु: महिला यात्रुले ५० ग्राम (बजार मूल्य करिब १३ लाख) र पुरुष यात्रुले २५ ग्राम (बजार मूल्य करिब रु. ६,५०,०००/-) सम्म तयारी गहना पूर्ण महसुल छुटमा ल्याउन पाउँछन्। कच्चा सुनको हकमा ५० ग्रामसम्म प्रचलित दरमा र थप ५० ग्रामसम्म थप ३% महसुल बुझाई जाँचपास गराउन पाइने सुविधा छ। (बेरुवा औंठी, बाला, सिक्रीलाई गहनाको रूपमा मान्यता दिइँदैन)।
स्थल यात्रु: १ ग्राम मात्र सुन वा गहना साथमा भए पनि दफा ५(१) बमोजिम छुट सुविधा निषेध भई सामान जफत वा मुद्दाको भागीदार हुनुपर्छ।
ख) टेलिभिजन (Television)
हवाई यात्रु: श्रम स्वीकृति लिई १२ महिना वैदेशिक रोजगारमा रही फर्केका र सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा सूचीकृत भएका यात्रुले जुनसुकै आकारको १ थान टेलिभिजन पूर्ण महसुल छुटमा ल्याउन पाउँछन्। सूचीकृत नभएकाको हकमा ३२ इञ्चसम्मको १ थान टिभीमा पूर्ण छुट हुन्छ। सर्वसाधारण हवाई यात्रुले पनि महसुल तिरेर १ थान टिभी ल्याउन सक्छन्।
स्थल यात्रु: भारतमा वर्षौंसम्म काम गरेर फर्किँदा आफ्नो प्रयोगका लागि ल्याएको एउटा साधारण टेलिभिजनमा समेत कुनै पनि भन्सार सुविधा प्राप्त हुँदैन।
ग) सेलुलर मोबाइल फोन (Cellular Mobile Phone)
हवाई यात्रु: आफूले प्रयोग गरिरहेको १ थान फोन पूर्ण छुटमा। साथै, ६ महिना श्रम अवधि पूरा गरी फर्केका श्रमिकले थप १ थान नयाँ मोबाइल फोन समेत पूर्ण महसुल छुटमा ल्याउन पाउँछन्।
स्थल यात्रु: प्रयोग गरिरहेको फोन बाहेक परिवारका लागि ल्याएको दोस्रो एउटा साधारण फोनमा समेत पहिलो रुपैयाँदेखि नै भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने वा जफत बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ।
घ) मदिरा (Alcohol/Liquor)
हवाई यात्रु: हवाई यात्रुले १ लिटरसम्मको १ बोतल मदिरा पूर्ण महसुल छुटमा ल्याउन सक्छन्। विदेशीका लागि त झन् १२ क्यान बियरसम्म पूर्ण छुट छ।
स्थल यात्रु: स्थलमार्गबाट आउने नेपाली नागरिकले घरायसी प्रयोजनका लागि १ बोतल मदिरा ल्याए पनि सीमा नाकामै जफत गरिन्छ।
ङ) कपडा, जुत्ता, घरायसी उपकरण र मूल्यमा आधारित सामान छुट
हवाई यात्रु: विदेशमा ६ महिनादेखि १ वर्ष बिताएकालाई रु. १५,०००/- र सोभन्दा बढी बस्नेलाई रु. २५,०००/- सम्मको व्यक्तिगत प्रयोजनका सामानमा प्रज्ञापनपत्र नभराई पूर्ण महसुल छुट दिइन्छ।
स्थल यात्रु: पुराना घरायसी सामान वा उपहारमा यो रु. २५,०००/- सम्मको मूल्यमा आधारित छुट पूर्ण निषेध छ। दफा ५(२) अनुसार बढीमा ५०० रुपैयाँसम्मको सामानमा मात्र भन्सार प्रमुखको “तजबिज” मा महसुल नलिन सकिने व्यवस्था छ, जुन आजको युगमा एउटा मजाक मात्र हो।
व्यवस्थापकीय मार्गचित्र: समस्या होइन, नियतको सुधार: यदि सरकार वास्तविक रूपमा सुशासन र न्याय दिन चाहन्छ भने समस्याबाट पन्छिने र बहाना बनाउने होइन, व्यवस्थापन तर्फ लाग्नुपर्छ। प्रविधिको यो युगमा ५० लाख नेपालीलाई नियमन र न्याय दिन देहाय बमोजिमको संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ:
डिजिटल श्रम अभिलेखीकरण (Digital Registration System): सिमानाका र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई जोडेर भारत जाने र फर्कने नेपालीहरूको अनिवार्य डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्छ। को यात्रु कुन नाकाबाट कहिले भारत गयो, कहाँ काम गर्यो, र कहिले आयो भन्ने सबै रेकर्ड अनलाइन डाटाबेसमा राख्न सहजै सम्भव छ।
रेमिट्यान्स र भुक्तानी प्रणालीसँग आबद्धता: भारतबाट पैसा पठाउँदा औपचारिक डिजिटल वालेट वा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेको प्रमाण (Transaction History) का आधारमा ती यात्रुहरूलाई प्रमाणित श्रमजीवी घोषणा गरिनुपर्छ।
हवाई यात्रु सरह समान ‘सामान’ सुविधा: यसरी डिजिटल रूपमा प्रमाणित भएका भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई घर फर्कँदा, जहाज चढेर आउने यात्रु सरह नै सुन, मोबाइल, टेलिभिजन र घरायसी सामानमा समान परिमाण र समान भन्सार छुटको वैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।
पसिनाको अपमान बन्द गर!
कानुन समाजलाई न्याय दिन र नागरिकको जीवन सहज बनाउन निर्माण गरिन्छ, नागरिकहरूका बीचमा वर्गीय र भौगोलिक खाडल खन्नका लागि होइन। हवाई मार्ग र स्थलमार्ग प्रयोग गरेकै आधारमा एउटै प्रकृतिका व्यक्तिगत सामानमा आकाश-जमिनको फरक मापदण्ड तोकिनु विधिको शासन (Rule of Law) को उपहास हो।
अतः नीति निर्माताहरूले राजस्व चुहावट रोक्न सीमा सुरक्षा र प्रविधिलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ, न कि गरिब नागरिकको घरायसी आवश्यकताका सामानमा बन्देज लगाएर। भारतमा कार्यरत ५० लाख नेपालीहरूको श्रमको सम्मान गर्दै यो मार्गमा आधारित कानुनी विभेदलाई तत्काल परिमार्जन गरी सबै नेपाली नागरिकका लागि समतामूलक, व्यावहारिक र न्यायसङ्गत भन्सार नीति निर्माण गरिनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
लेखक बारे : (लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
