स्थानीय शासन सुदृढीकरणको क्षेत्रमा करिब दुई दशकदेखि सक्रिय मीनबहादुर मल्ल स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा पृष्ठपोषणका विषयमा राम्रो जानकार मानिन्छन्। स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे अर्थपेजले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रश्न : स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसपटकको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
उत्तर : नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई जनसहभागितामा आधारित योजना निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ। योजना तर्जुमा प्रक्रिया बस्ती र समुदायबाट सुरु भएर वडा हुँदै पालिकासम्म पुग्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा धेरै स्थानीय तहमा नागरिकको आवश्यकता र सुझावलाई पर्याप्त महत्व नदिई जनप्रतिनिधि तथा सीमित समूहले योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले सहभागितामूलक विकासको मूल मर्मलाई कमजोर बनाएको छ।
प्रश्न : योजना छनोटमा नागरिकको सहभागिता किन महत्वपूर्ण मानिन्छ ?
उत्तर : विकासको आवश्यकता कहाँ छ भन्ने कुरा स्थानीय नागरिकलाई नै सबैभन्दा राम्रोसँग थाहा हुन्छ। योजना गाउँ र बस्तीबाट जन्मिनुपर्छ। आवश्यकता जसको हो, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार पनि उसैको हुनुपर्छ। नागरिकको सहभागिताले योजनाप्रति अपनत्व बढाउँछ, कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ र जनप्रतिनिधिलाई थप जवाफदेही बनाउँछ।
प्रश्न : अहिलेको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा मुख्य कमजोरी के देख्नुहुन्छ ?
उत्तर : कानुनले बस्तीस्तर, वडा स्तर र पालिका स्तरबाट क्रमशः योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर धेरै स्थानीय तहले तोकिएको समयमै बस्ती तथा वडा भेला आयोजना गरेनन्। कतिपय स्थानमा प्रक्रिया पूरा गरेको देखाइए पनि वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेन। यसले योजना केही व्यक्तिको निर्णयमा सीमित हुने जोखिम बढाएको छ।
प्रश्न : तथ्यांकमा आधारित योजना निर्माणको अभ्यास कत्तिको भएको छ ?
उत्तर : विकास योजना तथ्यांक, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बन्नुपर्छ। स्थानीय तहसँग पर्याप्त तथ्यांक र सूचना प्रणाली भए पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग कम भएको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा निर्वाचनमा बढी मत प्राप्त भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ। यसले सन्तुलित र न्यायपूर्ण विकासको अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ।
प्रश्न : बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि नागरिकमा कस्तो प्रतिक्रिया देख्नुभएको छ ?
उत्तर : धेरै नागरिकले आफ्ना आवश्यकता र मागहरू बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्ष पनि संक्रमणकालीन अवस्था भन्दै धेरै योजना जनप्रतिनिधिहरूले आफैं छनोट गरेका थिए। यस वर्ष पनि पर्याप्त सार्वजनिक छलफल नहुँदा नागरिकमा आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएको अनुभूति देखिन्छ।
प्रश्न : यस समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?
उत्तर : स्थानीय तहले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार बस्ती र वडा स्तरका भेला नियमित रूपमा आयोजना गर्नुपर्छ। योजना छनोट प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ। स्थानीय आवश्यकता, तथ्यांक र नागरिकको रायका आधारमा योजना तय भए मात्र सुशासन, समान विकास र जनविश्वास कायम रहन्छ।
प्रश्न : अन्त्यमा तपाईंको सन्देश के छ ?
उत्तर : संघीयताको सफलता नागरिकको सहभागितामै निर्भर छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। योजना जनप्रतिनिधिको इच्छाअनुसार होइन, नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार बन्नुपर्छ। यही नै लोकतन्त्र, स्थानीय स्वशासन र सुशासनको आधारभूत भावना हो।
