ज्यानको बाजी राखेर हिँड्नुपर्ने पुल


बाँके। विकास निर्माणका आयोजना जनतालाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो आवतजावतका लागि निर्माण गरिन्छन्। तर बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–१ स्थित डुडुवा खोलामा निर्माण गरिएको पुल भने स्थानीयका लागि सुविधा भन्दा बढी सास्ती र जोखिमको कारण बनेको छ। पुल बनेपछि सहज आवतजावतको अपेक्षा गरेका स्थानीय अहिले दैनिक ज्यानको बाजी राखेर पुल प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

स्थानीयका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको पहुँचमार्ग (एप्रोच रोड) व्यवस्थित बनाइएको छैन। पुलको दुवै किनारामा सडकको सतह पुलसँग नमिल्दा मोटरसाइकल, साइकल तथा अन्य साना सवारी साधन सञ्चालन गर्न अत्यन्त कठिन हुने गरेको छ। सवारी साधन पुलमा चढाउँदा र ओराल्दा सन्तुलन गुम्ने जोखिम रहने स्थानीय बताउँछन्।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भने पुलको प्रवेशद्वारमा राखिएको कङ्क्रिटको अवरोध (एम्बुस) र साँघुरो पहुँचमार्ग रहेको स्थानीयको भनाइ छ। सानो असावधानी हुँदा पनि सवारी दुर्घटनामा पर्न सक्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्। विशेषगरी रातिको समयमा तथा वर्षायाममा जोखिम अझ बढ्ने गरेको स्थानीयको अनुभव छ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार पुल सञ्चालनमा आएपछि पनि दुर्घटनाको त्रास हटेको छैन। दैनिक रूपमा मोटरसाइकल चालक, विद्यार्थी, किसान तथा सर्वसाधारण अत्यधिक सावधानी अपनाएर पुल पार गर्न बाध्य छन्। वर्षायाममा डुडुवा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा यही पुल नै आवतजावतको एकमात्र माध्यम हुने भएकाले यसको सुरक्षित सञ्चालन झन् महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी सुधार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। पुलको डिजाइन, निर्माण गुणस्तर तथा सुरक्षा मापदण्डबारे समेत प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले निर्माण प्रक्रियामा संलग्न प्राविधिक, ठेकेदार र जिम्मेवार निकायमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

स्थानीयका अनुसार लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको पुलले जनतालाई सहजता दिनुपर्नेमा उल्टै दैनिक त्रास र जोखिम थपेको छ। विकास निर्माणमा लापरबाही गर्ने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक सुधार नगरे कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। पुललाई जनताको सुरक्षाको आधार बनाउने कि जोखिमको अर्को नाम बनाइराख्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ अब सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रकाशित मितिः     २८ असार २०८३, आईतवार ०८:०८  |