राज्यले जनतालाई ‘तस्कर’, ‘चोर’, ‘फटाहा’, ‘भीड’, ‘अटेरी’ र व्यवसायीलाई ‘कर छली गर्ने’, ‘बिचौलिया’, ‘शोषक’ भनेर लगाउने स्थायी आरोप, र ‘खुट्टा भाँच्ने’, ‘थुन्ने’, ‘रुखमा बाँध्ने’ जस्ता धम्कीको भाषा, यी कुनै संयोग होइनन् । यो राज्यले आफ्नो असफलतालाई नागरिकको अपराधमा र आफ्नो अक्षमतालाई नागरिकमाथिको हिंसामा रूपान्तरण गर्ने सुविचारित शासकीय प्रविधि हो ।
लोकतन्त्रमा राज्यले नागरिकलाई कुन शब्दले सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा मात्र भाषाको प्रश्न होइन, शक्तिको प्रश्न हो । शब्दले दृष्टिकोण बनाउँछ, दृष्टिकोणले नीति बनाउँछ र नीतिले व्यवहार । राज्यका दस्तावेज, मन्त्रीका भाषण र प्रशासनका फाइल पल्टाउँदै जाने हो भने नागरिकको परिचयको एउटा अनौठो शब्दकोश भेटिन्छ: सेवा लिन आउने नागरिक ‘भीड’ हुन्, सीमावर्ती बासिन्दा ‘तस्कर’ हुन्, गरिब ‘नक्कली सुकुम्बासी’ हुन्, फुटपाथ व्यवसायी ‘अतिक्रमणकारी’ हुन्, सडकका नागरिक ‘अटेरी’ हुन्, सेवा प्रवाहको खाडल पुर्न उभिएका मानिस ‘बिचौलिया’ हुन्, र व्यवसायी जन्मजात ‘कर छली गर्ने’ वर्ग हुन् । यो शब्दकोशमा ‘नागरिक’ शब्द नै छैन ।
प्रश्न सोधौं; कुनै देशका सबै नागरिक चोर हुन सक्छन्? सबै व्यवसायी कर छली गर्ने हुन सक्छन्? यदि हुन सक्दैनन् भने राज्यका निकायहरू किन हरेक नागरिकसँग अभियुक्तसँग झैं व्यवहार गर्छन्? यी आरोप कुनै अनुसन्धानका निष्कर्ष होइनन्, राज्यको स्थायी दृष्टिकोण हुन् र यही दृष्टिकोणको विश्लेषण नगरी हाम्रो शासकीय संकट बुझ्न सकिँदैन ।
‘भीड’ एउटा शब्दभित्रको सिंगो मनोविज्ञान
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आएका नागरिकलाई राज्यले ‘सेवाग्राही’ भन्दैन, ‘भीड’ भन्छ । ‘आज मालपोतमा भीड बढ्यो’, ‘यातायात कार्यालयमा भीड नियन्त्रण गरियो’ । ‘भीड’ शब्दले के जनाउँछ? भीड अनुहारविहीन हुन्छ, भीडको नाम हुँदैन, भीडको पीडा हुँदैन, भीड केवल ‘नियन्त्रण’ गर्नुपर्ने वस्तु हुन्छ । जुन दिन नागरिक ‘सेवाग्राही’ बाट ‘भीड’ मा रूपान्तरित हुन्छ, त्यही दिन राज्यको दायित्व ‘सेवा दिने’ बाट ‘नियन्त्रण गर्ने’ मा रूपान्तरित हुन्छ ।
भर्खरैको एउटा दृश्यले यो मनोविज्ञान अझ प्रस्ट पार्छ । सुर्खेतमा विद्युत् कार्यालयको ‘भीड नियन्त्रण गर्न’ मन्त्रीले काउन्टर थप्ने निर्देशन दिए । सुन्दा यो समाधान जस्तो लाग्छ, तर विश्लेषण गरौं, यहाँ मन्त्रीले समस्या के देखे? नागरिकको लाइन । समाधान के देखियो? लाइन व्यवस्थापन । तर वास्तविक प्रश्न त अर्कै थियो, एक्काइसौं शताब्दीमा बिजुलीको बिल तिर्न, मिटर जोड्न वा नामसारी गर्न नागरिकले घण्टौं लाइनै किन बस्नुपर्यो? जुन काम मोबाइलको एक क्लिक, अनलाइन भुक्तानी वा घरदैलोको प्रणालीले गर्न सक्थ्यो, त्यसका लागि जिल्ला भरिका नागरिक एउटै कार्यालयको आँगनमा किन थुप्रिनुपर्यो? काउन्टर थप्नु भनेको लाइनलाई छोटो होइन, चौडा बनाउनु मात्र हो, समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ, केवल दृश्य सफा देखिन्छ । यसले देखाउँछ, राज्यको सुधारको कल्पना शक्ति पनि ‘भीड व्यवस्थापन’ मै सकिन्छ; ‘भीड नै किन बन्यो’ भन्ने प्रश्नसम्म पुग्दैन । नेतृत्वको आँखाले लाइनमा उभिएका नागरिक देख्छ, तर लाइन जन्माउने आफ्नै प्रणाली देख्दैन ।
तसर्थ प्रश्न सोधौं, त्यो ‘भीड’ बन्यो कसरी? नागरिक रहरले लाइन बस्न आएका हुन्? एउटै कामका लागि तीन–तीन पटक धाउनुपर्ने प्रणाली कसले बनायो? अनलाइन भनिने तर कागज लिएर कार्यालय नपुग्दा सम्म काम नहुने संरचना कसको हो? एउटा कागजका लागि तीन वटा कार्यालय चहार्नुपर्ने प्रक्रिया कसले डिजाइन गर्यो? भीड नागरिकले बनाएका होइनन्, राज्यको सेवा प्रवाहले बनाएको हो ।
बिचौलिया राज्यकै सन्तान हो
‘बिचौलिया’ शब्द अहिले राज्यको प्रिय गाली बनेको छ । तर बिचौलिया जन्मन्छ कहाँ? जहाँ सेवा सहज छ, त्यहाँ बिचौलिया बाँच्नै सक्दैन । बिचौलिया त्यहीं मौलाउँछ, जहाँ राज्य आफैं सेवा दिन असमर्थ छ । फारम भर्न नजान्ने वृद्धलाई सघाउने, प्रक्रियाको जालो छिचोल्न नसक्ने गाउँलेलाई बाटो देखाउने, कार्यालय–कार्यालय दौडिन नसक्नेको काम गरिदिने मानिस किन चाहियो? किनभने कमजोर जनताको हिसाबले राज्यले आफ्नो सेवा यति जटिल बनाएको छ कि नागरिक र सेवाबीच एउटा ‘अनुवादक’ अनिवार्य भएको छ ।
अर्थशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने बिचौलिया राज्यको सेवा–असफलताले सिर्जना गरेको बजार हो । त्यो बजारमा केही गलत छ भने त्यसको जिम्मेवारी बजार सिर्जना गर्ने राज्य कै हो । तर राज्य के गर्छ ? आफूले जन्माएको समस्यालाई गाली गरेर आफ्नो असफलता लुकाउँछ । सेवा सुधार्ने होइन, सेवाको खाडल पुर्न उभिएकालाई अपराधी घोषित गर्छ । नयाँ सरकार बनेपछि प्रायः सबै सरकारी कार्यालयले बिचौलिया प्रवेश निशेध भन्दै सूचनाको ‘आतंक’ नै श्रृजना गरे तर आज त्यो सूचना औचित्यहीन बनी सक्यो किनभने निशेध भनिएका बिचौलिया राज्यलाई नै आवश्यक हुन । बिरामीलाई निको पार्न नसकेको डाक्टरले ज्वरोलाई सराप्नु र राज्यले बिचौलियालाई सराप्नु उस्तै हो; ज्वरो रोगको कारण होइन, लक्षण हो ।
‘नेपाली अटेरी छन्’: जब शासकले जनतालाई सराप्छन
एक मन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा भने, नेपाली अटेरी छन्, ५० हजार जरिवाना गर्नुपर्छ, तिर्न नसक्ने जेल जान्छ । यो एउटा वाक्यमा हाम्रो शासकीय मनोविज्ञानको पूरै एक्स–रे छ । पहिलो, जसको सेवक हुँ भनेर उनले शपथ खाएका छन्, ‘अटेरी’ भन्दै सामूहिक चरित्रहत्या । दोस्रो, समस्याको समाधान संवाद, सुधार वा सेवा होइन, दण्ड र त्रास हो भन्ने विश्वास । र तेस्रो, सबैभन्दा भयावह, ‘तिर्न नसक्ने जेल जान्छ ।’
यो तेस्रो वाक्यांशलाई विश्लेषण गरौं । ५० हजार जरिवाना भनेको के हो? यो देशको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकभन्दा निकै ठूलो रकम हो अर्थात् एउटा श्रमिकको महिनौंको सिंगो कमाइ । उही गल्तीमा धनीले खल्तीबाट झिकेर तिर्छ, गरिब जेल जान्छ । यसको अर्थ हो, दण्ड गल्तीको होइन, गरिबीको हुने भयो । कानूनका आँखामा सबै समान भन्ने संविधानको वाचा त्यही दिन मर्छ, जुन दिन एउटै गल्तीको सजाय आय अनुसार फरक पर्छ । हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर एउटा नागरिकले आत्मदाह गरेको देशमा ५० हजारको जरिवाना र जेलको धम्की दिनु संवेदनहीनता मात्र होइन, त्यो घटनाबाट राज्यले केही नसिकेको घोषणा पनि हो ।
संरचनाको दोष, नागरिकलाई दण्ड
पार्किङकै उदाहरण हेरौं । सहरमा सार्वजनिक पार्किङको व्यवस्था छैन, यो योजनाको असफलता हो, नगर विकासको असफलता हो, राज्यको असफलता हो । तर समाधान के प्रस्ताव गरियो? २५ हजार रुपैयाँसम्मको ट्राफिक जरिवाना । तर्कशास्त्रमा यसलाई सोझै भन्न सकिन्छ, राज्यले विकल्प दिँदैन, अनि विकल्प नहुनुको दण्ड नागरिकलाई दिन्छ । पहिले पार्किङ बनाएर अनि जथाभावी राख्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यो कानून हो; पार्किङ नबनाई जरिवाना मात्र बढाउने हो भने त्यो कानून होइन, राजस्व उठाउने जालो हो, जसमा नागरिक अपराधी होइन, सिकार हुन्छ ।
यहाँ एउटा गहिरो प्रश्न लुकेको छ, दण्डको उद्देश्य के हो? व्यवहार सुधार्नु कि ढुकुटी भर्नु? यदि उद्देश्य व्यवहार सुधार्नु हो भने दण्ड अघि विकल्प अनिवार्य हुन्छ । यदि विकल्प विनै दण्ड आउँछ भने राज्यले नागरिकको बाध्यतालाई आम्दानीको स्रोत बनाइरहेको हुन्छ । र जुन राज्यले नागरिकको बाध्यतामा व्यापार गर्छ, उसले नागरिकलाई ‘अटेरी’ भन्ने नैतिक हक गुमाइसकेको हुन्छ ।
शंकाको भूगोल: आफ्नै देशमा पाँच ठाउँ जाँच
अब सबैभन्दा प्रतीकात्मक दृश्य हेरौं । भारतबाट फर्किएको नेपाली नागरिक आफ्नो देशको सीमा प्रवेश गरेपछि तीनदेखि पाँच ठाउँसम्म जाँचबाट गुज्रनु पर्छ । सीमामा एक पटक जाँच हुनु राज्यको सामान्य अधिकार हो । तर आफ्नै भूमि भित्र पसिसकेको नागरिकलाई पटक–पटक रोकेर जाँच गर्नुको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो, राज्यको नजरमा त्यो नागरिकमाथिको शंका सीमामा सकिँदैन, ऊ जहाँ पुग्छ त्यहाँसम्म पछ्याउँछ । एउटा जाँचले नपुगेर पाँच ठाउँ जाँच्नु त राज्यले आफ्नै जाँच संयन्त्रलाई पनि विश्वास नगरेको स्वीकारोक्ति हो?
‘खुट्टा भाँच्देऊ, थुन देऊ’: जब कानूनको ठाउँ धम्कीले लिन्छ
अब राज्यको भाषाको अर्को तह हेरौं, आरोपबाट धम्कीतिरको यात्रा । एक मन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै भने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्देऊ, थुन देऊ । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले भने, थुनेर हुन्छ कि, जेलमा जाकेर हुन्छ कि, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, काम हुनुपर्यो । सुन्दा यी वाक्य ‘कडा प्रशासक’ को छवि बनाउने आकर्षक नारा लाग्छन्, ताली पनि पाउँछन् । तर विश्लेषण गरौं, यी वाक्यले वास्तवमा के स्वीकार गरिरहेका छन्?
पहिलो, यिनले राज्यका वैधानिक संयन्त्र काम गर्दैनन् भन्ने स्वीकार गरिरहेका छन् । ठेकेदारले काम बिगारेको छ भने सम्झौतामा जरिवानाको प्रावधान छ, कालोसूचीको व्यवस्था छ, अख्तियार छ, अदालत छ । यी सबै संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, गरिएन वा गर्न सकिएन । अनि त्यो अक्षमता लुकाउन ‘खुट्टा भाँच्ने’ भाषा आयो । अर्थात् धम्की कानूनको शक्तिबाट होइन, कानून चलाउन नसक्ने कमजोरीबाट जन्मिएको हो । बलियो राज्यले प्रक्रिया देखाउँछ, कमजोर राज्यले मुक्का देखाउँछ ।
दोस्रो, र अझ गम्भीर, जब शीर्ष तहबाट ‘रुखमा बाँध्ने’ भाषा आउँछ, त्यो भाषा तल झर्दै जान्छ । मन्त्रीले ठेकेदारलाई ‘खुट्टा भाँच्ने’ भनेपछि प्रहरीले फुटपाथ व्यापारीको डोको सडकमा फाल्दा किन सोच्नुपर्यो? नगर प्रहरीले काफल बेच्ने महिलासँग दुर्व्यवहार गर्दा किन डराउनुपर्यो? नेतृत्वको जिब्रोबाट निस्किएको हिंसा कर्मचारीको हातबाट कार्यान्वयन हुन्छ । र यसरी कुनै अदालतले दोषी नठहराएको नागरिक; ठेकेदार होस् वा व्यापारी; नेताको भाषणमै दण्डित भइसक्छ । सुनुवाइ विनाको सजाय लोकतन्त्रको भाषा होइन, यो त भीडतन्त्रको भाषा हो, जुन अहिले राज्यको शीर्ष तह कै ब्यक्तिहरुको मुखबाट बोलिँदै छ ।
दैनिक कारबाहीको तमासा: जेल नै सुशासन हो?
यसैको विस्तारित रूप हो; दैनिक कारबाही, दैनिक थुना, दैनिक जेल । अचेल सरकारको उपलब्धिको सूची हेर्नुहोस्, आज यति जना पक्राउ, आज यति व्यवसायीलाई कारबाही, आज यति थुनामा । पक्राउको संख्या नै सुशासनको सूचक बनेको छ । तर विश्लेषण गरौं, के थुन्नु नै शासन हो? दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनु न्याय हो, यसमा विवाद छैन । तर जब कारबाही ‘दैनिक समाचारको हेडलाइन’ बनाउने तमासामा फेरिन्छ, त्यसको उद्देश्य न्याय होइन, प्रदर्शन बन्छ । अनुसन्धान पछि, पक्राउ पहिले; प्रमाण पछि, हतकडीको तस्बिर पहिले ।
यसको दीर्घकालीन क्षति के हो? जब थुनिनु, समातिनु र कारबाहीमा पर्नु ‘सामान्य’ बन्छ, त्यसले दुइटा घातक परिणाम ल्याउँछ । एक: निर्दोषका लागि त्रासको वातावरण बन्छ; कुन दिन कसको पालो भन्ने डरले नागरिक र व्यवसायी राज्यसँग सहकार्य होइन, दूरी बनाउन थाल्छन् । दुई: साँच्चै दोषीका लागि उन्मुक्तिको ढोका खुल्छ; किनभने तमासाका लागि गरिने हतारको कारबाही अदालतमा टिक्दैन, र अन्ततः ‘कारबाही त भयो नि’ भन्ने भ्रममा वास्तविक न्याय हराउँछ । थुनाको संख्याले होइन, न्यायको गुणस्तरले राज्य बलियो हुन्छ ।
व्यवसायीमाथिको स्थायी शंका
राज्यको भाषामा व्यवसायी सधैं शंकाको पात्र छ । नीति बनाउँदा उसलाई ‘कर छल्न खोज्ने’ मानेर बनाइन्छ, अनुगमन गर्दा उसलाई ‘लुकाउने’ मानेर गरिन्छ, श्रम विवाद हुँदा उसलाई स्वतः ‘शोषक’ मानेर हेरिन्छ, र भाषण गर्दा उसलाई ‘ठेकेदार–दलाल’ को गाली भित्र हालिन्छ । राजस्व लक्ष्य पूरा भएन भने ‘व्यवसायीले कर छले’ भन्दा पुग्छ तर करको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्ने, करप्रणाली सरल बनाउन नसक्ने र इमानदार करदातालाई सम्मान गर्न नसक्ने राज्यको आफ्नै असफलताको हिसाब कसले माग्ने? बजारमा महँगी बढ्यो भने ‘व्यापारीले लुकाए, कालोबजारी गरे’ भन्दा पुग्छ तर आपूर्ति व्यवस्था, अनुगमन संयन्त्र र नीतिगत स्थिरता दिन नसक्ने राज्य आफैं कहाँ लुक्छ?
कोहि व्यवसायीले अनियमितता गर्दैनन् भन्ने होइन, गर्नेलाई कानूनले सजाय दिनुपर्छ, छोड्नु हुँदैन । तर केहीको अपराधको सजाय पूरै वर्गलाई बिल्ला भिराएर दिने राज्यले लगानीको वातावरण होइन, त्रासको वातावरण बनाउँछ । जुन देशमा उद्यम गर्नु नै शंकास्पद काम ठहरिन्छ, त्यो देशको युवाले उद्यम गर्ने कि विदेशिने? इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने र छल्ने व्यवसायीलाई एउटै तराजुमा जोख्ने राज्यले इमानदारलाई दण्ड र बेइमानलाई राहत दिइरहेको हुन्छ ।
आत्मसम्मानमा ठेस: नदेखिने तर सबैभन्दा गहिरो घाउ
यी सबै आरोप, धम्की, दैनिक कारबाहीको तमासाको जोडिएको परिणाम एउटै ठाउँमा बज्रिन्छ: नागरिकको आत्मसम्मानमा । संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ । तर व्यवहारमा हेर्नुहोस्, इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने व्यवसायी पनि भाषणमा ‘कर छली’ को वर्गमा गनिन्छ । वर्षौं परिश्रमले उद्योग खडा गरेको उद्यमी पनि ‘दलाल’ को गाली भित्र समेटिन्छ । बिहानदेखि लाइन बसेको नागरिक ‘भीड’ मा गनिन्छ । रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्र धानेको युवा ‘फटाहा’ ठहरिन्छ ।
अपमानको यो अर्थशास्त्र बुझौं । मानिसले राज्यसँग सहकार्य दुई कारणले गर्छ कि त डरले, कि त स्वाभिमानले । डरले गराइएको सहकार्य निगरानी हटेको दिन सकिन्छ; स्वाभिमानले गरिएको सहकार्य निगरानी विना पनि चल्छ । जुन व्यवसायीलाई राज्यले सम्मान गर्छ, उसका लागि कर तिर्नु गर्वको विषय बन्छ; जुन व्यवसायीलाई राज्यले दैनिक गाली गर्छ, उसका लागि कर ‘लुटिएको रकम’ जस्तो लाग्न थाल्छ । आत्मसम्मानमा लागेको ठेसले नागरिकलाई विद्रोही मात्र बनाउँदैन, उदासीन पनि बनाउँछ ‘जे गरे पनि चोर नै ठहरिने रहेछु भने किन इमानदार बन्ने ?’ राज्यले नबुझेको कुरा यही हो: अपमानले अनुशासन आउँदैन, अपमानले त इमानदारीको मूल्य नै सखाप पारिदिन्छ । देश छाडेर जानेहरूलाई सोध्नुहोस्, धेरैले गरिबी भन्दा पहिले अपमानले देश छाडेका हुन्छन् ।
सुकुम्बासी र सडक व्यापारी: बिल्लाको सबैभन्दा तल्लो भुइँ
र यो आरोप–संस्कृतिको सबैभन्दा निर्मम प्रयोग हुन्छ सबैभन्दा कमजोरमाथि । सुकुम्बासीलाई हेर्नुहोस् राज्यले वर्षौंसम्म भूमिको प्रश्न समाधान गर्न सकेन, वास्तविक भूमिहीनको पहिचानसम्म गर्न सकेन । अनि एक दिन बिना पूर्वतयारी सिंगो बस्तीलाई ‘अतिक्रमणकारी’ घोषित गरेर डोजर चलाइयो । त्यो बस्तीमा गर्भवती महिला छन् कि, सुत्केरी छन् कि, विद्यालय जाने बालबालिका छन् कि, अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिक छन् कि, सोधिएन । किनभने ‘अतिक्रमणकारी’ को बिल्ला लागिसकेपछि तिनका अनुहार हेर्नु पर्दैन । उठाइएका मानिस होल्डिङ सेन्टरमा राखिए, त्यहाँ पानी पस्यो, र २५ हजारको आश्वासन थमाएर ‘अब जाऊ’ भनियो । घर भत्काउन डोजर तत्काल आइपुग्ने राज्य, बस्ने ठाउँको योजना बनाउन दशकौं नपुग्ने राज्य, यही हो प्राथमिकताको ऐना ।
सडक व्यापारीको कथा पनि उही हो । पानीपुरीको ठेला, तरकारीको डोको, काफलको डालो यी कसैका ‘अवैध साम्राज्य’ होइनन्, साँझको छाक टार्ने अन्तिम उपाय हुन् । राज्यले रोजगारी दिन सकेन त्यो उसको असफलता । नागरिकले आफैं जीविका खोज्यो त्यो उसको अपराध ठहरियो । नगर प्रहरीले सामान खोसेर सडकमा फाल्दा फालिएको त्यो सामान मात्र होइन, एउटा परिवारको त्यो दिनको भात हो, र त्यसभन्दा गहिरो आफ्नै पसिनाले बाँच्न खोजेको मानिसको स्वाभिमान हो । यहाँ नीतिगत प्रश्न प्रस्ट छ: फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि खाली हुनुपर्छ, ठीक हो । तर व्यवस्थापनका विकल्प तोकिएको स्थान, समय–तालिका, सुलभ दर्ता केही नबनाई केवल लखेट्ने नीति भनेको गरिबी हटाउने नीति होइन, गरिबलाई सार्वजनिक दृष्टिबाट हटाउने नीति हो ।
आरोपको अर्थ–राजनीति
यी छरिएका दृश्यलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्दा एउटा प्याटर्न देखिन्छ । सेवा दिन नसक्दा नागरिक ‘भीड’ बन्छ, र समाधानको नाममा काउन्टर थपिन्छ । सेवाको खाडल कसैले पुर्दा ऊ ‘बिचौलिया’ बन्छ । पूर्वाधार नबनाई नियम लाद्दा नागरिक ‘अटेरी’ बन्छ । अनुगमन गर्न नसक्दा सिंगो व्यवसायी वर्ग ‘कर छली’ बन्छ । सीमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सीमावर्ती जनता ‘तस्कर’ बन्छ । भूमि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भूमिहीन ‘अतिक्रमणकारी’ बन्छ । रोजगारी दिन नसक्दा जीविका खोज्ने श्रमिक ‘अवैध व्यापारी’ बन्छ । ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ‘खुट्टा भाँच्ने’ धम्की आउँछ । प्याटर्न एउटै छ; राज्यको हरेक संरचनात्मक असफलता नागरिकको चारित्रिक दोषमा अनुवाद गरिन्छ, र त्यो दोषको बिल्लाले नागरिकमाथिको हरेक कठोरतालाई जायज बनाइदिन्छ ।
समाजशास्त्रले यसलाई ‘लेबलिङ’ भन्छ, शक्तिमा हुनेले शक्तिविहीनमाथि बिल्ला टाँस्ने, अनि बिल्लाकै भरमा दण्ड दिने । र यो आरोप राज्यका लागि आत्मरक्षाको कवच पनि हो । हरेक असफलतामा राज्यले भन्न पाउँछ ‘हामीबाट कुनै गल्ती भएको छैन, जनता नै फटाहा भए ।’ यो एक वाक्यले राज्यलाई सधैं निर्दोष र नागरिकलाई सधैं अभियुक्त बनाइरहन्छ । आरोप लगाउनु जिम्मेवारी लिनुभन्दा सधैं सजिलो छ ।
यो संस्कृतिको आर्थिक लागत पनि छ, जुन हामी हिसाब गर्दैनौं । जब राज्यले नागरिकलाई चोर मान्छ, नागरिकले पनि राज्यलाई डाँकु मान्न थाल्छ, अविश्वास एकतर्फी हुँदैन । जब नागरिकले राज्यका नियमलाई पालना गर्नुपर्ने मूल्य होइन, छल्नुपर्ने तगारो मान्न थाल्छ, प्रणाली नै महँगो हुन्छ, हरेक कारोबारमा जाँच चाहिन्छ, हरेक जाँचमा कर्मचारी चाहिन्छ । संसारका जुन देशले कर सहभागिता र नियम पालना बढाए, तिनले जरिवाना र जेल बढाएर होइन, प्रणाली सरल र नागरिकको सम्मान बढाएर बढाएका हुन् । जुन दिन नागरिकले ‘मैले तिरेको कर मेरै सेवामा फर्किन्छ’ भन्ने अनुभूति गर्छ, त्यो दिन कर छल्न कोही किन जोखिम उठाउँछ ? त्रासले लुकाउन सिकाउँछ, विश्वासले देखाउन ।
औंला ठड्याउनुअघि हत्केला हेर्ने राज्य
नागरिकले राज्यसँग चमत्कार मागेका छैनन् । उनीहरूले खोजेका हुन्, सेवा लिन आउँदा ‘भीड’ होइन, नागरिक ठहरिन पाऊँ; काउन्टर होइन, प्रणाली सुध्रियोस् । गल्ती गरे प्रमाण सहित, प्रक्रिया सहित कारबाही होस्; मन्त्रीको जिब्रोबाट होइन, अदालतको फैसलाबाट दण्डित होऊँ । ‘खुट्टा भाँच्ने’ र ‘रुखमा बाँध्ने’ भाषा होइन, काम गर्ने संयन्त्र देखाइयोस् । जरिवाना लाद्नु अघि विकल्प बनोस्, पार्किङ पहिले, दण्ड पछि । डोजर पठाउनुअघि मानिस कहाँ जाने भन्ने उत्तर तयार होस् । केहीको अपराधको बिल्ला सिंगो जनता र सिंगो व्यवसायी वर्गलाई नभिराइयोस् । र सबैभन्दा ठूलो, इमानदार नागरिक र व्यवसायीको आत्मसम्मान राज्यको भाषणमा दैनिक नकुल्चियोस् ।
राज्यको महानता उसले नागरिक माथि कति आरोप लगायो, कति थुन्यो र कति डोजर चलायो भन्नेमा होइन, उसले नागरिकको कति विश्वास र सम्मान जित्यो भन्नेमा मापन हुन्छ । नागरिकमाथिको स्थायी आरोप र धम्कीको भाषा राज्यको शक्तिको प्रदर्शन होइन, आफ्नो असफलता स्वीकार्ने साहस नभएको राज्यको आत्मरक्षा हो । आरोपले शासन त चल्ला, तर राष्ट्र बन्दैन । किनभने ‘भीड’, ‘अटेरी’, ‘तस्कर’, ‘अतिक्रमणकारी’ र ‘कर छली’ भनिएका तिनै जनताको पसिना, रेमिट्यान्स र राजस्वले यो राज्य उभिएको छ र ती जनतालाई नै अपमान गर्ने राज्यभन्दा ठूलो अकृतज्ञ अरू को हुन सक्छ ? संवेदनशील राज्य त्यो हो, जसले जनतामाथि औंला ठड्याउनु अघि एकपटक आफ्नै हत्केला हेर्छ र सोध्छ, यो भीड, यो बिचौलिया, यो अटेरीपन र यो फुटपाथको ठेला जन्माउने संरचना कसको हो?
लेखक बारे:
(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
