नेपालगञ्ज । सरकारले वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ। यी उद्योग पुनर्जीवित गर्ने सरकारी योजनाले मुलुकमा कपास खेतीदेखि धागो र कपडा उत्पादनसम्मको स्वदेशी मूल्य शृंखला पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर कपास उत्पादनको आधार मानिने बाँकेको कपास विकास समिति भने लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ।
कुनै समय पश्चिम नेपालमा कपास खेती प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य सरकारी निकायका रूपमा स्थापित कपास विकास समिति अहिले कार्यालय भए पनि गतिविधिविहीन बनेको छ। समिति परिसर सुनसान छ, खेतबारीमा कपास देखिँदैन, अनुसन्धान र विस्तार कार्यक्रम ठप्प छन्। यसले सरकारले कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनासँगै आवश्यक कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराईका जिल्लामा एक समय कपास खेती विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको समितिले किसानलाई बीउ, प्राविधिक सहयोग तथा खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्थ्यो। स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कपास उद्योगसम्म पुग्ने वातावरण पनि बनाइएको थियो। तर सरकारी प्राथमिकता घट्दै जाँदा कपास खेती क्रमशः हराउँदै गयो र समिति पनि नाममै सीमित हुन पुग्यो।
अहिले सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग पुनः सञ्चालनको गृहकार्य गरिरहेको बेला कपास उत्पादन बढाउने विषयमा भने स्पष्ट योजना सार्वजनिक भएको छैन। स्वदेशी कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित नगरी उद्योग सञ्चालन गर्दा आयातित कपासमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालका केही तराई क्षेत्रमा अझै पनि व्यावसायिक रूपमा कपास खेतीको सम्भावना रहेको छ। आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय बीउ, सिँचाइ तथा बजारको सुनिश्चितता भए किसानलाई पुनः कपास खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ। त्यसका लागि कपास विकास समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउँदै अनुसन्धान, बीउ उत्पादन, किसान प्रशिक्षण र उद्योगसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने भूमिका दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि सरकारले उद्योग सञ्चालनको योजना अघि बढाइरहँदा कपास विकास समितिलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योग मात्रै सञ्चालन गरेर पुग्दैन, त्यसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उत्पादन पनि देशभित्रै बढाउन सकिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी र दिगो बन्न सक्छन्।
कपास खेती पुनः विस्तार गर्न सकिए बाँकेसहित पश्चिम तराईका किसानको आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्त्र उद्योगको विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर त्यसका लागि सरकारले कपास विकास समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउने, आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र उद्योग तथा कृषिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले स्वदेशी उद्योग पुनर्जीवनको अभियानलाई सफल बनाउन खोजिरहेका बेला बाँकेको कपास विकास समिति भने अझै पनि नीतिगत बेवास्ता र निष्क्रियताको प्रतीक बनेर उभिएको छ। उद्योग सञ्चालनको तयारीसँगै कपास उत्पादनको आधार बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान नदिने हो भने स्वदेशी वस्त्र उद्योग पुनर्जीवनको लक्ष्य अपेक्षाअनुसार सफल नहुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
