
नेपालगन्ज। बाँके र बर्दियामा पछिल्लो समय बैंक, सहकारी तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगीका घटनाहरू बढ्दै जाँदा यसले केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, स्थानीय समाजको समग्र संरचना, पारिवारिक सम्बन्ध र मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गहिरो नकारात्मक असर पारेको छ। वर्षौंको मेहनत, वैदेशिक रोजगारी, ज्यालादारी तथा सानो व्यापारबाट बचत गरेको रकम फसेपछि हजारौं सर्वसाधारण अन्योल, निराशा र आक्रोशको अवस्थामा पुगेका छन्।
विशेषगरी नेपालगन्ज, कोहलपुर, गुलरिया, राजापुर, ठाकुरबाबा, बाँसगढी लगायतका क्षेत्रमा सहकारी तथा बैंकिङ प्रणालीमा भएको अनियमितता र डिजिटल ठगीका घटनाले स्थानीय जनजीवन नै प्रभावित बनाएको छ। बचतकर्ताहरू आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने आशामा आन्दोलन, धर्ना र प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।
नेपाली समाज परम्परागत रूपमा एकापसमा सहयोग, भाइचारा र सामूहिक विश्वासमा आधारित समाज मानिन्छ। तर सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ठगीले यही सामाजिक विश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ।
सहकारीमा रकम जम्मा गरेका एक बचतकर्ताले भने, “हामीले छिमेकी र साथीभाइको विश्वासमा परेर सहकारीमा पैसा राखेका थियौं। अहिले पैसा नपाउँदा सम्बन्ध नै बिग्रिएको छ।”
विज्ञहरूका अनुसार वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास घट्नु कुनै पनि समाजका लागि गम्भीर संकेत हो। जब मानिसहरूले बैंक र सहकारीलाई सुरक्षित मान्न छाड्छन्, तब बचत गर्ने संस्कृतिमा कमी आउँछ र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाह सुस्त हुन थाल्छ।
बचत फसेपछि धेरै परिवारभित्र गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको छ। छोराछोरीको शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य उपचार र बुढेसकालको सहाराका लागि राखिएको रकम डुब्ने जोखिममा परेपछि पति-पत्नी, आमाबाबु र सन्तानबीच दैनिकजसो विवाद हुने गरेको स्थानीय समाजसेवीहरू बताउँछन्।
नेपालगन्जकी एक महिला पीडितले भनिन्, “छोराको उच्च शिक्षाका लागि राखेको पैसा फसेपछि घरमा दिनहुँ तनाव हुन्छ। अब कसरी पढाउने भन्ने चिन्ताले रातभर निद्रा लाग्दैन।”
मानसिक स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यस्तो आर्थिक संकटले अवसाद, चिन्ता, अनिद्रा र आत्महत्याको सोचसम्म निम्त्याउन सक्छ। बाँके र बर्दियाका कतिपय पीडितहरूमा मानसिक तनावका गम्भीर लक्षण देखिएको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।
ग्रामीण तथा मध्यमवर्गीय परिवारले सहकारीमा राखेको रकम प्रायः कुनै ठूलो योजनाका लागि छुट्याइएको हुन्छ। तर रकम फसेपछि ती योजनाहरू अलपत्र परेका छन्।
- छोराछोरीको विद्यालय तथा कलेज शुल्क तिर्न समस्या भएको छ।
- उच्च शिक्षाका लागि विदेश वा सहर पठाउने योजना रोकिएको छ।
- बिरामी पर्दा औषधोपचारका लागि आफ्नै बचत रकम झिक्न नपाएर उपचारमा बाधा पुगेको छ।
- विवाह, घर निर्माण र ऋण तिर्ने योजना बनाएका परिवारहरू थप ऋणको दलदलमा फसेका छन्।
बर्दियाका एक ज्येष्ठ नागरिकले भने, “बुढेसकालमा सहारा हुने भनेर पैसा राखेको थिएँ। अहिले आफ्नै पैसाका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ।”

डिजिटल ठगीको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको ‘म्युल अकाउन्ट’ को दुरुपयोग हो। सामान्य कमिसनको प्रलोभनमा परेर सोझा र अशिक्षित नागरिकहरूको नाममा बैंक खाता खोल्ने र ती खातालाई ठगी गिरोहले प्रयोग गर्ने घटनाहरू बढेका छन्।
यसका कारण वास्तविक ठगीकर्ता फरार हुने, तर कागजातका आधारमा गाउँका मजदुर, महिला र सर्वसाधारण प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दामा फस्ने अवस्था बनेको छ। यसले निर्दोष नागरिकको सामाजिक प्रतिष्ठा र पारिवारिक जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ।
नेपालगन्ज, गुलरिया, कोहलपुर, बाँसगढी लगायतका बजार क्षेत्रमा साना व्यापार-व्यवसाय सहकारीबाट प्राप्त ऋण र बचतमा आधारित थिए। तर सहकारी संकट गहिरिँदै जाँदा बजारमा नगद प्रवाह घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
एक स्थानीय व्यवसायीले भने, “जब सर्वसाधारणको पैसा फस्छ, उनीहरूले खर्च घटाउँछन्। यसको सीधा असर बजारमा पर्छ। अहिले धेरै साना पसलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।”
अर्थविद्हरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले स्थानीय लगानी घटाउने, रोजगारी सिर्जना सुस्त बनाउने र दीर्घकालीन आर्थिक मन्दी निम्त्याउने खतरा बढाएको छ। पीडितहरूले नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ—यदि संस्थाहरूमा अनियमितता भइरहेको थियो भने सम्बन्धित निकायले समयमै कारबाही किन गरेन?
स्थानीय अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सहकारी र वित्तीय संस्थाको नियमित लेखापरीक्षण, पारदर्शिता र कडा निगरानी नहुँदा यस्ता समस्या बढेका हुन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार बाँके र बर्दियामा देखिएको यो संकट समाधान गर्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। उनीहरूले निम्न उपायहरू सुझाएका छन्:
- ठगीमा संलग्न व्यक्ति र समूहको सम्पत्ति छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने।
- निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट र समयबद्ध योजना सार्वजनिक गर्ने।
- सहकारी तथा वित्तीय संस्थाको कडा अनुगमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने।
- जोखिमग्रस्त संस्थाको पुनर्संरचना वा व्यवस्थापन सुधार गर्ने।
- सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता र डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना बढाउने।
यदि यो समस्या समयमै समाधान भएन भने बाँके र बर्दियामा दीर्घकालीन रूपमा गरिबी, बेरोजगारी, अपराध र वैदेशिक पलायन अझ बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। युवामा निराशा बढ्ने, स्थानीय लगानी घट्ने र विकासका गतिविधि सुस्त हुने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ।
बाँके र बर्दियाको यो वित्तीय तथा डिजिटल ठगीको संकट केवल ‘पैसा हराएको’ मुद्दा मात्र होइन; यो जनविश्वास, सामाजिक स्थायित्व र स्थानीय विकाससँग जोडिएको गम्भीर मानवीय तथा सामाजिक संकट बनेको छ। त्यसैले राज्य, नियामक निकाय, स्थानीय नेतृत्व र नागरिक समाजले समन्वय गरी तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

