भय र अविश्वासलाई सुधारको एक मात्र औजार बनाइँदा प्रशासनले निर्णय गर्न नै छाड्छ, र नागरिकले सेवा पाउँदैन ।
-तेज प्रकाश दीक्षित
चार महिनाको अवधिमा तीन सचिव र ७० सहसचिवसहित ३७६ जना अधिकृतले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिए । यो सामान्य प्रशासनिक परिघटना होइन, नीतिगत विचलनको संगीन संकेत हो । भय र मनोवैज्ञानिक दबाबलाई नै प्रशासनिक सुधारको एक मात्र औजार बनाइँदा कर्मचारीतन्त्र कसरी रक्षात्मक र निर्णयहीन बन्छ तथा राज्यले दशकौंको लगानीबाट आर्जन गरेको संस्थागत स्मृति कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने यो ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।
नागरिकले राज्यलाई संविधानको प्रस्तावना वा राजनीतिक विमर्शमा भेट्दैन । उसले राज्यलाई वडा कार्यालयको काउन्टर, मालपोतको झ्याल र दुर्गमको स्वास्थ्य चौकीको लाइनमा भेट्छ । सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा उभिएका कर्मचारी जति सक्षम, धैर्यवान् र निर्णयक्षम हुन्छन्, नागरिकमा राज्यको विश्वसनीयता र वैधता त्यति नै सुदृढ ठहरिन्छ । यस अर्थमा कर्मचारीतन्त्र नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, राज्यको दृश्यमान अनुहार हो ।
तर आज त्यो अनुहार थकित छ । झ्यालको यता बस्ने कर्मचारीले नागरिकलाई मुस्कानसहितको द्रुत सेवा दिनुछ, कानुनी सीमाको अक्षरशः पालना गर्नुछ र प्रक्रियागत सन्तुलन पनि मिलाउनुछ । साँझ तिनै कर्मचारी डेराभाडा, छोराछोरीको विद्यालय शुल्क र अभिभावकको औषधिको बिलले थिचिएर घर फर्किन्छन् । सार्वजनिक सेवाको संवाहक बनेको त्यस मानिसको आफ्नै मुस्कान कुन प्रणालीगत त्रुटिले हरायो भन्नेमा न राज्य संवेदनशील छ, न नागरिक समाजले नै यसको गहिराइ बुझ्ने चेष्टा गरेको छ ।
सार्वजनिक बहसमा कर्मचारीतन्त्र सधैं अभियुक्तको कठघरामा उभ्याइन्छ । प्रशासनिक सुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाका समाचार असत्य होइनन्, र त्यस्ता प्रवृत्तिप्रति राज्यले कुनै उदारता देखाउनु पनि हुँदैन । तर एउटा प्रश्न लगातार ओझेलमा पारिएको छ: जुन प्रणालीले करिब ८७ हजार जनशक्तिलाई अहोरात्र राज्यको प्रतिनिधि बनाएर जनतासामु उभ्याउँछ, त्यसले बदलामा उनीहरूलाई मर्यादित जीवनयापन र पेसागत सुरक्षाको के प्रत्याभूति दिएको छ ?
संरचना र दरबन्दीको प्रश्न
राष्ट्रिय किताबखानाको प्रणालीमा अभिलिखित स्थायी निजामती कर्मचारीको संख्या ८७ हजार ४४१ छ । यसमध्ये संघमा ४० हजार ३५, प्रदेशमा १४ हजार १३५ र स्थानीय तहमा ३३ हजार २७० जना कार्यरत छन् । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारमा कुल जनशक्तिको एक तिहाइ हिस्सा मात्र हुनुले जनशक्ति प्रक्षेपण र आवश्यकताबीचको दूरी देखाउँछ ।
यही असन्तुलनका बीच अहिले राइटसाइजिङका नाममा दरबन्दी कटौतीको नीति लागू भएको छ । मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ मा झरेको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत संघतर्फ १० सचिव र ४५ सहसचिवसहित खुद २ हजार ५७७ दरबन्दी खारेज गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नै दरबन्दी २२५ बाट १४० मा सीमित गर्यो, अर्थात् ३८ प्रतिशत कटौती । संगठनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउनु निर्विवाद रूपमा आवश्यक छ । तर कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिको वैज्ञानिक विश्लेषणविना गरिने कटौतीले सुधार होइन, सेवा प्रवाहमा संकट निम्त्याउँछ । पन्ध्र मिनेटमा नागरिकता र लालपुर्जा दिने महत्त्वाकांक्षा राख्ने राज्य सोहीअनुरूपको जनशक्ति र स्रोतसाधन जुटाउने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।
पारिश्रमिकको अंकगणित
लामो समय तलब समायोजन नहुँदा र उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुरु स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्यो । ग्रेडसहित तल्लो तहको न्यूनतम करिब ४० हजारदेखि माथिल्लो तहको अधिकतम एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पारिश्रमिक कायम हुनु सकारात्मक भए पनि यसले संरचनागत अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरेको छैन ।
निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो तह र मुख्यसचिवबीचको पारिश्रमिक अनुपात विगतमा करिब १:२.३ रहेकोमा हाल बल्ल १:२.६ को हाराहारीमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यो अनुपात कम्तीमा १:५ हुनुपर्ने मान्यता छ । बंगलादेशमा यो १:३.३, भुटान र भारतमा १:४ तथा पाकिस्तान र माल्दिभ्समा १:५ छ । अर्थात् पारिश्रमिकका दृष्टिले नेपाली कर्मचारी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा तल छन् । मुख्यसचिवकै अध्यक्षतामा गठित तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले न्यूनतम ३५ हजारदेखि अधिकतम एक लाख २१ हजारसम्मको सिलिङ सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा माथिल्लो तलब संकुचित पारियो ।
यसको प्रत्यक्ष असर वृत्तिपथमा परेको छ । ग्रेड थपिँदै जाँदा एक नायब सुब्बाको अन्तिम तलब माथिल्लो तहको शाखा अधिकृतको सुरु तलबभन्दा बढी हुने अवस्था अझै यथावत् छ । कठिन प्रतिस्पर्धा, बढी उत्तरदायित्व र पदोन्नति पाउँदा उल्टै आर्थिक घाटा हुने प्रणालीले उत्साह होइन, कुण्ठा जन्माउँछ । काठमाडौंजस्तो महँगो सहरमा एक शाखा अधिकृतको पूरा पारिश्रमिक डेराभाडा र दुई बालबालिकाको न्यूनतम शिक्षा मै सकिन्छ । दैनिक गुजारा, आश्रित परिवारको औषधोपचार र सामाजिक दायित्व धान्न कतिपयले अतिरिक्त समयमा ट्युसन पढाउनुपर्ने वा एकाघरका सदस्यको नाममा व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले सेवाको गुणस्तर र निष्पक्षतामा कतै न कतै सम्झौता गराउँछ ।
भय, परिवार र सामाजिक साख
पछिल्लो समय कर्मचारीवृत्तमा थपिएको सबैभन्दा घातक भार आर्थिक अभाव मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक असुरक्षा हो । समयपालन र पोसाक अनुशासनजस्ता आधारमा मात्र तीन महिनामा ६ हजार ६ सय ८२ जना कारबाहीमा परे, जुन अघिल्लो सिंगो आर्थिक वर्षको ५ हजार ९ सय ३७ भन्दा बढी हो । यसैबीच ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिमा अनिवार्य अवकाश दिने मस्यौदा बाहिरिएपछि करिब १० हजार अनुभवी कर्मचारी समयअगावै बाहिरिनुपर्ने त्रास फैलियो । त्यो सूचीमा ५० भन्दा बढी सचिव, २ सय ६० सहसचिव र ७ सयभन्दा बढी उपसचिव पर्थे । अनुभव र संस्थागत ज्ञान त्यस्तो पुँजी हो, जुन बजेट विनियोजन गरेर तत्काल किन्न सकिँदैन ।
त्यसभन्दा गम्भीर विषय अर्को छ । कानुनी परिधिभित्र रहेर राय राख्ने वा विधिको शासनको पैरवी गर्ने कर्मचारीलाई काम गर्न नचाहेको भनी उच्च तहबाटै आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले प्रशासनमा एउटै सन्देश प्रवाह गरेको छ : विधिको पालना गर्नु आफैंमा व्यक्तिगत जोखिम मोल्नु हो । अर्कातिर शपथ नलिएका र हस्ताक्षरको कानुनी अधिकार नभएका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका सदस्यबाट सचिवसम्मलाई निर्देशन जाने परिपाटी संस्थागत हुँदै छ । पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार कर्मचारीतन्त्र अहिले रचनात्मक जोखिम लिन छाडेर मौन रहने र जागिर जोगाउने मनोविज्ञानमा पुगेको छ । भयबाट अभिप्रेरित अनुपालनले अनुशासनको भ्रम दिन्छ, तर निर्णय दिँदैन । र समयमा निर्णय नहुनु नै सेवाग्राही नागरिकमाथिको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो ।
जटिल कानुनी संरचनाले यो जोखिमलाई थप गाढा बनाएको छ । गैरप्राविधिक कार्यालय प्रमुखले निर्माणको प्राविधिक बिल र इस्टिमेट प्रमाणित गर्नुपर्ने, अनुदानमा दिइएको सामग्री लाभग्राहीले दुरुपयोग गर्दा समेत कार्यालय प्रमुख जवाफदेही हुनुपर्ने र एउटै कसुरमा दर्जनौं बाझिएका कानुन आकर्षित हुने परिपाटीले इमानदार कर्मचारीलाई पनि सेवानिवृत्त भइसकेपछि वर्षौंसम्म अदालत र अनुसन्धानकारी निकाय धाउन बाध्य पारेको छ ।
अर्को अदृश्य पीडा पारिवारिक विखण्डन हो । पूर्वानुमानयोग्य सरुवा नीतिको अभावमा श्रीमान् कर्णालीमा, श्रीमती चितवनमा र छोराछोरी अन्यत्रै हजुरआमासँग बस्नुपर्ने अवस्था अपवाद होइन, नियमित चित्र बनेको छ । सीमित पारिश्रमिकले दुई ठाउँको डेराभाडा, छुट्टाछुट्टै भान्सा र महिनापिच्छेको आवतजावत खर्च धान्नुपर्दा कर्मचारी ऋणमा फस्छन् । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थअनुकूल काम नगर्दा वा सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्दा समेत प्रतिशोधपूर्ण सरुवा गर्ने परिपाटीले प्रशासनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता समाप्त पारेको छ । जब सरुवा दण्डको औजार बन्छ, कर्मचारीले बोल्न छाड्छ, र नबोल्ने प्रशासनले सुधार्न पनि छाड्छ ।
महिला कर्मचारीका हकमा चुनौती दोब्बर छ: घरायसी जिम्मेवारी र कार्यालय समयबीचको सन्तुलन, सुत्केरी बिदापछिको वृत्ति अवरोध र पर्याप्त सुरक्षा तथा आवासविनै दुर्गममा खटिनुपर्ने बाध्यता । स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरतको अवस्था झन् असुरक्षित छ, जहाँ स्थानीय नेतृत्वको स्वार्थअनुकूल काम नगर्दा हाजिर गर्न नदिने, धम्क्याउने र भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने घटना शृंखलाबद्ध रूपमा बाहिरिएका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो सामूहिक पीडा भने भ्रष्टाचारको सामाजिक कलंक हो । प्रणालीभित्रको एक व्यक्ति आरोपमा पक्राउ पर्दा समाज र सञ्चारमाध्यमले सिंगो वर्गलाई दोषीको कठघरामा उभ्याउँछन् । जबकि यथार्थ फरक छ । निर्वाचनको मतदान केन्द्रदेखि महामारीको क्वारेन्टाइनसम्म र भूकम्पको भग्नावशेषदेखि भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको भेलसम्म राज्यले नागरिकको रक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले अग्रपंक्तिमा पठाउने जनशक्ति यिनै हुन् । जोखिमको घडीमा सधैं अगाडि सारिने, तर सेवासुविधा र सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रश्नमा सधैं पछिल्लो पंक्तिमा राखिने यो असन्तुलन नै आजको स्थायी प्रशासनको सबैभन्दा गहिरो घाउ हो ।
यी बहुआयामिक भारको संयुक्त असर अन्ततः स्वास्थ्यमा प्रकट हुन्छ । अनौपचारिक आकलनहरूअनुसार सार्वजनिक सेवामा कार्यरत प्रत्येक चार जनामध्ये एक जना कुनै न कुनै प्रकारको तनाव, अनिद्रा वा नैराश्यको शिकार छन् । विडम्बना, राज्यसँग आफ्नै जनशक्तिको मानसिक स्वास्थ्यबारे कुनै आधिकारिक अध्ययन छैन । यसले के देखाउँछ भने राज्यले कर्मचारीलाई काम लिने साधनका रूपमा मात्र हेर्यो, भावना र आवश्यकता भएको मानिसका रूपमा बुझ्ने चेष्टा गरेन ।
निकासका आधार
सुधारको प्रस्थानबिन्दु पारिश्रमिक संरचनाको वैज्ञानिक पुनर्लेखन हुनुपर्छ । हालैको वृद्धिलाई अन्त्य नमानी न्यून र उच्च तहबीचको अनुपातलाई क्रमशः १:४ मा पुर्याउने रोडम्याप सार्वजनिक गरियोस् । तल्लो तहलाई आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापनको आधार र माथिल्लो तहलाई उत्तरदायित्वअनुरूपको प्रतिस्पर्धी सुविधा सँगसँगै सुनिश्चित होस् । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई मापदण्डविना सबैलाई बराबर बाँडिने अर्को परम्परागत भत्तामा रूपान्तरित हुन नदिइयोस्, अन्यथा काम गर्ने निरुत्साहित र नगर्ने पुरस्कृत हुने जोखिम रहन्छ ।
सरुवा र बढुवा विवेकाधीन अधिकार नभई स्थापित मापदण्ड र स्वचालित चक्रबाट निर्धारित हुनुपर्छ । कुन कर्मचारी कति अवधि कहाँ बसेपछि कहाँ जान्छ भन्ने पूर्वनिर्धारित र पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसैगरी कानुनी परिधिभित्र रहेर विधिसम्मत निर्णय गर्नेलाई राजनीतिक प्रतिशोध र दुर्भावनापूर्ण बेनामे उजुरीबाट जोगाउने कानुनी संरक्षण चाहिन्छ । तर प्रमाणित बदनियतमा शून्य सहनशीलता अपनाइयोस् । सद्भावनापूर्वक गरिएको निर्णयको संरक्षण र बदनियतमा उन्मुक्ति बिल्कुलै फरक विषय हुन् ।
एउटै कसुर वा कार्यप्रक्रियामा दर्जनौं बाझिएका कानुन आकर्षित हुने र दोहोरो क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने वर्तमान संरचनाको तत्काल सरलीकरण गरियोस् । कर्मचारीको नियमित शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, तनाव व्यवस्थापन तालिम र परामर्श सेवालाई सेवाका सर्तकै अंग बनाइयोस् । दरबन्दी पुनरावलोकन सोँचेको भरमा होइन, कार्यबोझको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा मात्र होस् । र लामो समयदेखि विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐन तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने, वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने र निवृत्तिभरणको अन्योल टुंग्याउने गरी तत्काल जारी होस् ।
वर्तमान सरकारको छिटो सेवा प्रवाह र मितव्ययिताको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । यी जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारका स्वागतयोग्य प्राथमिकता हुन् । तर प्रशासनिक सुधारको एक मात्र औजार भय र अविश्वास बनाइयो भने नतिजा प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्रसित र असुरक्षित कर्मचारीबाट नवप्रवर्तन र जोखिमवहन सम्भव हुँदैन । त्यसबाट एउटा टेबलबाट अर्कोमा फाइल सार्ने निष्प्राण संयन्त्र मात्र प्राप्त हुन्छ ।
निजामती कर्मचारी आफैंमा निर्दोष र कमजोरीमुक्त छैनन् । नागरिकप्रतिको व्यवहार, समयपालन, वित्तीय अनुशासन र नैतिक आचरणका सवालमा उनीहरूले कठोर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । तर राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले पनि एउटा अकाट्य तथ्य भुल्नु हुँदैन: आफ्नै स्थायी संयन्त्रलाई अविश्वास गरेर र मनोबल गिराएर संसारको कुनै पनि सरकार सफल भएको इतिहास छैन ।
राजनीतिले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्छ, शासकीय प्रणालीले वातावरण बनाउँछ र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउँछ । यीमध्ये कुनै एउटाले आफ्नो स्वाभाविक कार्य गर्न छाड्यो भने सुशासनको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ । राज्यले नागरिकका लागि साँच्चै मुस्कानसहितको सेवा चाहन्छ भने पहिले सेवकको हराएको मुस्कान फर्काउने दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।
लेखक बारे:
(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधानकेन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
