नेपालगन्ज । कर्णाली विकास बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता माग गर्दै निक्षेपकर्ताहरूले पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ। गाउँ–गाउँबाट घामपानी नभनी नेपालगन्जस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा पुगेका उनीहरूले धर्ना र प्रदर्शन गर्दै आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै आएका छन्।
बैंकिङ समस्याका कारण आफ्नो बचत रोकिएपछि कतिपय निक्षेपकर्ताले दैनिक खर्चदेखि उपचारसम्म समस्या भोगिरहेको बताएका छन्। बैंकमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाएर उपचार गर्ने आशमा रहेका निक्षेपकर्ताहरूका लागि रकम फिर्ताको प्रक्रिया लामो बन्दै गएको छ।
कर्णाली विकास बैंकमा भएको अनियमितता तथा रकम अपचलनसम्बन्धी प्रकरणपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि गठित व्यवस्थापन समूहले बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएको छ।
निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न व्यवस्थापन समूहले एकातिर कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतिर बैंकको भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको छ। निक्षेप फिर्ता माग गर्दै आन्दोलनमा आउने निक्षेपकर्तालाई व्यवस्थापन पक्षले आफ्नो क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म काम भइरहेको र निक्षेप फिर्ता हुने बताउँदै आएको छ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८३ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरणअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएयता करिब ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता भुक्तानी गरिएको छ। २०८१ पुस ११ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म कर्जा असुलीबाट प्राप्त रकममध्ये निक्षेपकर्तालाई उक्त रकम फिर्ता गरिएको हो।
घट्दैछन् ऋणी, निक्षेपकर्ता पनि घटे
बैंकको विवरणअनुसार २०८१ पुस ११ गते १ लाख ३ हजार ९६५ जना निक्षेपकर्ता रहेकामा २०८३ असार मसान्तसम्म यो संख्या १ लाख ६०४ मा झरेको छ।
त्यस्तै, बैंकका ऋणीको संख्या १ हजार १२६ बाट घटेर ५२७ मा पुगेको छ। व्यवस्थापन समूहले कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिँदै ऋणीको संख्या घटाएको जनाएको छ।
बैंकका ८२ हजार ३४५ निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण (बीमा) गरिएको छ। बीमा गरिएको निक्षेप रकम १ अर्ब ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रति खाताको अधिकतम निक्षेप सुरक्षण सीमा ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कर्मचारी पनि आधाभन्दा बढी घटे
समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बैंकको कर्मचारी संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ। २०८१ पुस ११ गते १३५ जना कर्मचारी रहेकामा २०८३ असार मसान्तसम्म ५९ जना कर्मचारी कायम छन्।
मुद्दा पनि टुंगिँदै
बैंकसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दा अदालत तथा न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छन्। दाङ, बाँके र काठमाडौंमा रिट तथा अन्य गरी ५ वटा मुद्दा, उच्च अदालत नेपालगन्जमा बैंकिङ कसुर तथा रकम अपचलनसम्बन्धी १ मुद्दा र ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ४ वटा ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा रहेको बैंकले जनाएको छ।
यस अवधिमा १३ वटा मुद्दा फैसला भइसकेका छन्।
नेपाल सरकार वादी र राजेन्द्र वीर रायसमेत प्रतिवादी रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा १०९ जनामाथि अभियोग लागेको विवरणमा उल्लेख छ। तीमध्ये २ जनाको मृत्यु भइसकेको, ३ जना थुनामा रहेको र ४० जना धरौटीमा रहेको जनाइएको छ।
शेयर स्वामित्वमा पनि हस्तक्षेप
निक्षेप अपचलनमा आरोपित शेयरधनीहरूको शेयर स्वामित्व घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ।
बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र संस्था रिजोलुसनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको व्यवस्थापन समूहले जनाएको छ।
यसबीच भदौ र असोजमा समेत व्यवस्थापन तथा कर्जा असुली प्रक्रियामा थप प्रगति भएको जनाइएको छ। यद्यपि, निक्षेपकर्ताको मुख्य चासो भने अझै आफ्नो बचत कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।
निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कर्जा असुलीबाट स्रोत जुटाउने, निक्षेप सुरक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने र बैंकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने तीनवटै काम व्यवस्थापनका अगाडि छन्। त्यसैले बैंक व्यवस्थापनका लागि अहिलेको चुनौती केवल रकम फिर्ता गर्नु मात्र नभई संस्थाको आगामी अवस्थालाई समेत सुरक्षित बनाउनु हो।
