नेपालगन्ज । राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले निर्माण अवधि मात्र लम्ब्याएको छैन, राज्यको लगानीसमेत निरन्तर बढाइरहेको छ। बाँकेमा केन्द्रित सिक्टा सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यसको उदाहरण बनेका छन्।
वर्षौँदेखि निर्माणाधीन यी दुवै आयोजनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा लक्षित क्षेत्रका नागरिकले समयमै आयोजनाको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, लागत बढ्दै जाँदा राज्यकोषमाथिको दायित्व पनि थपिँदै गएको छ।
भेरी–बबईको लागत दोब्बर
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ६७ प्रतिशत पुगेको छ।
आयोजना सुरु गर्दा १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर निर्माणमा भएको ढिलाइ र अन्य कारणले संशोधित लागत अनुमान बढेर ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६२.३२ प्रतिशत थियो। त्यसयता केही प्रगति भए पनि आयोजना अझै पूर्णताबाट टाढा छ।
आयोजनाले हालसम्म १९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो संशोधित कुल लागतको ५८.१३ प्रतिशत हो।
सिक्टामा २१ वर्षमा ५१ प्रतिशत काम
बाँकेमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण थालेको २१ वर्ष पुग्दा पनि आधा हाराहारी मात्रै सम्पन्न भएको छ।
हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म भने भौतिक प्रगति ४४.२३ प्रतिशत मात्र थियो।
निर्माणको गति सुस्त भएपछि आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसमेत पटक–पटक लम्बिँदै आएको छ। पछिल्लो संशोधित लक्ष्यअनुसार आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरुआती लागत ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो। अहिले संशोधित लागत अनुमान बढेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आयोजनामा हालसम्म २४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन संशोधित लागतको करिब ४६ प्रतिशत हो।
दुई आयोजनामा ४३ अर्बभन्दा बढी खर्च
भेरी–बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म गरी ४३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
दुवै आयोजना सम्पन्न गर्न संशोधित लागतअनुसार कुल ८६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलाइका कारण निर्माण अवधि बढ्नुका साथै लागतसमेत थपिँदै गएको देखिन्छ। ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक जटिलता, निर्माण कार्यको गति र अनुगमनलगायत पक्षमा देखिने कमजोरीले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
वर्षौँदेखि बजेट खर्च हुँदै आए पनि आयोजनाको प्रतिफल भने लक्षित नागरिकले पूर्णरूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्राथमिकताका यस्ता आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
