नेपालगन्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत महसुलमा भ्याट लागू हुँदा उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन तथा सञ्चालन लागत बढेको महासंघको भनाइ छ। विद्युत औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा व्यवसायको लागत, नगद प्रवाह र प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर परेको महासंघले जनाएको छ।
विशेषगरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुटको कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल–पर्यटन व्यवसायले विद्युतमा थपिएको भ्याटका कारण लागत बढेको गुनासो गरेको महासंघले जनाएको छ।
कानुनबमोजिम इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रियाका कारण सबै व्यवसायले विद्युतमा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ। यसले व्यवसायको सञ्चालन पुँजीमा दबाब पर्नुका साथै नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पार्न सक्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले विद्युतमा थपिएको करको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने र त्यसले मूल्यवृद्धिमा समेत थप दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
औद्योगिकीकरण, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीति निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघले जनाएको छ। साथै उद्योगलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा विद्युत अवरोध र भोल्टेजको उतारचढावबाट हुने उत्पादन तथा मेसिनरीको क्षति न्यूनीकरण गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघले विद्युतमा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न तथा कर समायोजन र फिर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
