नेपालगन्ज । नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले राज्यको ठूलो रकम खर्च गरेर नेपालगन्जमा निर्माण तथा खरिद गरिएका विभिन्न संरचना प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। नगरबस, घुम्ती शौचालयदेखि सिटी हलसम्मका संरचनामा भएको सार्वजनिक लगानीको उपयोगितामाथि प्रश्न उठेको छ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सातवटा नगरबस खरिद गरेको थियो। चारवटा ४१ सिटे र तीनवटा ३६ सिटे गरी सात बसका लागि ३ करोड ५८ लाख ११ हजार ४१५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर सञ्चालनमा समस्या आएपछि ती बस अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। नगरपालिकाले पुनः व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका घुम्ती शौचालयको अवस्था पनि उस्तै छ। एडीबीको सहयोगमा ल्याइएका चारवटा घुम्ती शौचालयमा करिब ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक विवरण छ। तर सञ्चालनको केही समयमै ती प्रयोगविहीन बनेका थिए।
यता, संघीय सरकारको लगानीमा नेपालगन्ज–१४ भवानीयापुरमा निर्माण गरिएको नेपालगन्ज सिटी हल पनि लामो समय सञ्चालनको अन्योलमा रह्यो। सिटी हल निर्माणका लागि सुरुमा २९ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण लागत बढेर करिब ३३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ।
७९५ जना अट्ने मुख्य हलसहित निर्माण गरिएको सिटी हल २०८१ फागुनमा उद्घाटन गरी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि नियमित कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन्। उपमहानगरपालिकाका अनुसार स्थान बजार क्षेत्रबाट टाढा भएकाले कार्यक्रम आकर्षित गर्न कठिन भएको छ। सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिए पनि प्रस्ताव नपरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
सिटी हल सञ्चालनका लागि आवश्यक डिस्प्ले बोर्ड, साउन्ड सिस्टम तथा श्रव्यदृश्य उपकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। नगरपालिकाले आवश्यक संरचना पूरा भएपछि ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
यसरी हेर्दा नेपालगन्जमा सार्वजनिक सेवा विस्तारका नाममा संरचना निर्माण र सामग्री खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन उपयोगितामा पर्याप्त ध्यान नदिइएको देखिन्छ।
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणअघि स्थान, आवश्यकता, सम्भाव्यता, सञ्चालन खर्च र आम्दानीको स्रोतबारे पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कमजोरी हुँदा निर्माणपछि संरचना प्रयोगविहीन हुने अवस्था आएको देखिन्छ।
नगरबस होस् वा घुम्ती शौचालय, अथवा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सिटी हल—यी सबै नागरिककै कर तथा राज्यको स्रोतबाट बनेका सम्पत्ति हुन्। त्यसैले यस्ता संरचना कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र विगतको लगानीबाट नागरिकले कसरी सेवा पाउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
