नेपालगञ्ज । बजार अनुगमनका क्रममा क्यामेरा अगाडि र अनुगमन टोली पछाडि हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। बजारमा हुने अनियमितता, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, म्याद गुज्रिएका सामग्री तथा उपभोक्ता हितविपरीतका गतिविधिको प्रमाण संकलन गर्न भिडियो अभिलेख महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, अनुगमनका क्रममा क्यामेरा प्रयोग गर्ने शैली र त्यसपछि खिचिएका दृश्यको सार्वजनिक प्रयोगलाई लिएर उद्योगी–व्यवसायीले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
व्यवसायीले गल्ती गरे कानुनअनुसार जरिवाना, सामान जफत वा अन्य कारबाही हुनु स्वाभाविक हो। उपभोक्तालाई ठग्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने वा कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा व्यवसायी पक्षकै पनि असहमति छैन। तर, गल्ती भेटिएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु र अनुगमनकै क्रममा क्यामेरा अगाडि तेस्र्याएर व्यवसायी तथा व्यवसायस्थलको दृश्य सार्वजनिक गर्नु फरक विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय व्यवसायीका अनुसार अनुगमनका क्रममा क्यामेरा लिएर टोली पसलमा प्रवेश गर्ने, व्यवसायी तथा कर्मचारीको गतिविधि खिच्ने र पछि सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा दृश्य सार्वजनिक गर्ने शैलीले व्यवसायीको प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्छ। अझै कारबाहीको अन्तिम निष्कर्ष नआइसकेको अवस्थामा खिचिएका दृश्य सार्वजनिक हुँदा दोष प्रमाणित हुनुअघि नै व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी देखाउने अवस्था बन्न सक्ने उनीहरूको गुनासो छ।
उता उपभोक्ता पक्षले भने बजार अनुगमनलाई पारदर्शी बनाउन भिडियो अभिलेख आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। विगतमा अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमजोरी वा अनियमिततामाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको गुनासो पनि सुनिँदै आएको अवस्थामा भिडियो प्रमाणले अनुगमनलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि बजारमा के भइरहेको छ भन्ने तथ्य बाहिर आउनु आवश्यक छ। म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री, मूल्यमा मनपरी, नक्कली वा गुणस्तरहीन वस्तुको कारोबारजस्ता विषयमा उपभोक्तालाई सचेत गराउनु पनि अनुगमनको एउटा उद्देश्य हो। त्यसैले अनुगमनको प्रमाणका रूपमा भिडियो अभिलेख राख्नु आफैँमा समस्या होइन। प्रश्न त्यसको प्रयोग र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा हो।
व्यवसायीको अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—अनुगमनका क्रममा खिचिएको भिडियो कसले राख्छ? कति समयसम्म राखिन्छ? कुन अवस्थामा सार्वजनिक गर्न पाइन्छ? कारबाहीअघि नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिन्छ कि कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र? यी विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा अनुगमनकर्ताको विवेकमै धेरै कुरा निर्भर हुने अवस्था देखिन्छ।
उपभोक्ताको अधिकार र व्यवसायीको गोपनीयता एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो भने व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रिया र मर्यादित व्यवहारको सुनिश्चितता गर्नु पनि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।
त्यसैले बजार अनुगमनमा क्यामेरा प्रयोग गर्ने विषयलाई नै विवाद बनाउनु भन्दा क्यामेराबाट प्राप्त प्रमाणको प्रयोग, भण्डारण, सार्वजनिकता र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ। अनुगमन पारदर्शी हुनुपर्छ, तर पारदर्शिताको नाममा व्यक्तिको अनावश्यक गोपनीयता भंग हुनु हुँदैन।
अन्ततः बजार अनुगमनको उद्देश्य व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्नु होइन, गलत अभ्यास रोक्नु र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नु हो। त्यसका लागि गल्ती गर्ने व्यवसायीमाथि प्रमाणसहित कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भने अनुगमन गर्ने निकायको कामकारबाही पनि स्पष्ट, मर्यादित र जवाफदेही हुन आवश्यक छ।
क्यामेरा प्रमाणका लागि हो कि सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि? यही प्रश्नको स्पष्ट जवाफ र त्यसअनुसारको कार्यविधि बनेमा मात्रै बजार अनुगमनप्रति व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको विश्वास बलियो बन्न सक्छ।
