नेपालगन्ज, असोज १६ ।नेपालगन्जलाई ’क्यासिनो सिटी’का रूपमा प्रचार गरिँदै गर्दा शहरको आर्थिक पहिचान र भविष्यबारे बहस चर्किएको छ । चर्चित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तेजप्रकाश दीक्षितले नेपालगन्जलाई क्यासिनो सिटी होइन, पश्चिम नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उता शहरका उत्पादनमूलक उद्योगीहरूले चौबीसै घण्टा नियमित बिजुली र आवश्यक भोल्टेज पाए अहिलेकै क्षमतामा कामदारको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने बताएका छन्।
“नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक शहर हो, क्यासिनो सिटी होइन,” दीक्षित भन्छन्, “उद्योग अझ खोल्ने वातावरण बनाउनु त कता हो कता, अझ क्यासिनो सिटीको नाममा ब्रान्डिङ गर्दै हिडेँर व्यवसायिक लगानीमात्र होइन आवासीय लगानी समेत रोकिरहेका छन।”
भन्सार र क्यासिनोमा टिकेको मोडल जोखिममा
दीक्षितले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “भन्सार दरको फाइदामा टिकेका निर्यात उद्योग (खाने तेल, जुट) हुन् वा क्यासिनोको आम्दानीमा निर्भर होटल—यस्ता मोडलको भविष्य दीर्घकालीन हुँदैन नेपाललाई क्यासिनोमुखी होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाऔँ।”
उनको चेतावनीको पुष्टि यही साता भएको छ। भारतले असोज ८ देखि कच्चा पाम र भटमास तेलको आयात महसुल १० बाट ५ प्रतिशतमा झारेको छ भने सूर्यमुखी तेलको महसुल हटाएको छ । गत वर्ष नेपालले १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाने तेल निर्यात गरेको थियो। यो निर्यात उत्पादकत्वमा होइन, भन्सार अन्तरमा टिकेको थियो, जुन अब खुम्चिने भएको छ।
बिजुली पाए तलब बढ्छ
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीका अनुसार- उद्योगीहरूको समस्या बजार होइन, गुणस्तरीय बिजुली हो। बिजुली जाँदा उत्पादन रोकिन्छ, जेनेरेटरले लागत बढाउँछ र न्यून भोल्टेजले मेसिन बिग्रन्छन्। नियमित बिजुली पाए न्यूनतम १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पाउने कामदारको तलब करिब ३ हजार ९ सय रुपैयाँ थपिएर २३ हजार ४ सय ६० पुग्न सक्छ।
यसै वर्षको असारमा अनियमित आपूर्ति र न्यून भोल्टेजले नेपालगन्जका उद्योगमा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ क्षति भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पनि लोडसेडिङ अन्त्यको सरकारी दाबीविपरीत औद्योगिक क्षेत्रहरूले अघोषित कटौती र कमजोर भोल्टेज भोगिरहेको बताउँछन्। दोस्रो त्रैमासमा विद्युत क्षेत्र २२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढे पनि देशका उद्योगले क्षमताको औसत ४२ प्रतिशत मात्र उपयोग गरिरहेका छन्।
अर्थतन्त्रमा उद्योग खुम्चिँदै
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६६ खर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा सेव क्षेत्रको योगदान ६१.८१ प्रतिशत, कृषिको २४.४६ प्रतिशत र उद्योगको १३.७३ प्रतिशत मात्र छ। दशक अघि १४.१ प्रतिशत रहेको उद्योगको हिस्सा १२.८ प्रतिशतमा झरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्र छ।
होटल–क्यासिनोको चमकधमक पनि राष्ट्रिय उत्पादनमा सानो छ। देशभरका १ लाख ४२ हजारभन्दा बढी होटल रेस्टुरेन्टको जीडीपीमा योगदान १.९६ प्रतिशत मात्र हो, यद्यपि यसले करिब ३ लाख ८८ हजारलाई रोजगारी दिएको छ। देशमा अहिले २२२ तारे होटल र ३६ क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। नेपालगन्जमा पनि पछिल्लो दशकमा खुलेका तारे होटल र क्यासिनोले शहरको छवि नै बदलिदिएका छन्।
“होटल चलेका होलान्, रोजगारी बढेको होला तर दीर्घकालीन अर्थतन्त्र बलियो बनाउने माध्यम उद्योग नै हो,” दीक्षित भन्छन्।
क्यासिनो र स्पाका कालो पाटा
क्यासिनोबाट राज्यले अपेक्षित राजस्व पाएको छैन । महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार पाँच क्यासिनोको १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बक्यौता छ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन–२०२६ ले क्यासिनो क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘मध्यम उच्च’ जोखिममा राखेको छ, नेपाल एफएटीएफको ’ग्रे लिस्ट’मा छ।
नेपालगन्जमा स्पा खुल्ने क्रम तीव्र छ, तर नियमन कमजोर छ। गत भदौमा प्रहरीले नेपालगन्जका दुई स्पाबाट सात बालिकाको उद्धार गर्दै एक भारतीय नागरिकसहित तीन सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । देशका अन्य शहरमा पनि स्पामा प्रहरी छापा र पक्राउका घटना दोहोरिइरहेका छन्।
क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश निषेध भए पनि यसको वरिपरि मौलाउने अनौपचारिक ऋण, दलाली, अवैध जुवा र रातिको अर्थतन्त्रको असर स्थानीय समाजमै पर्छ विदेशी ग्राहकमा निर्भर यो व्यवसाय अर्को देशको नीतिमा सानो फेरबदलले पनि एकाएक सुस्ताउन सक्छ, जुन जोखिम खाने तेल उद्योगले अहिले भोगिरहेको छ।
श्रमिकको अवस्था
होटल, क्यासिनो र स्पाको पक्षमा रोजगारी नै मुख्य तर्क हो, तर त्यो रोजगारी कस्तो छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ धेरै श्रमिक नियुक्तिपत्र र लिखित सम्झौताबिना नगद तलबमा काम गर्छन्, जसले न्यूनतम पारिश्रमिक पालनाको अनुगमन नै कठिन बनाएको छ। श्रम ऐनले दिनको ८ घण्टा कार्यावधि र ओभरटाइम दिनमा ४ घण्टासम्म डेढी दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने तोके पनि रातभर चल्ने क्यासिनो र पार्टी सिजनका होटलमा लामो सिफ्ट गर्दा थप पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सामान्य छ।
बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ अनुसार देशमा करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा छन् र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई प्रमुख जोखिम क्षेत्र मानिएको छ सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसमा आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदानबाट औषधोपचार, मातृत्व, दुर्घटना र वृद्धावस्थाको सुरक्षा पाइन्छ। तर स्पा र साना होटलका अधिकांश श्रमिक यसबाट बाहिर छन्, त्यसैले दुर्घटना वा जागिर गुम्दा उनीहरूसँग कुनै आधार रहँदैन।
यसको तुलनामा दर्ता भएका उद्योगमा ट्रेड युनियन, सामूहिक सम्झौता र श्रम निरीक्षण सहज हुने भएकाले रोजगारी बढी सुरक्षित हुन्छ।
अलपत्र नौबस्ता
भारतसँगको प्रमुख नाका, नेपालगन्जरुपैडिहा रेल सम्पर्क, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी र कर्णाली–सुदूरपश्चिमको बजारले नेपालगन्जलाई औद्योगिक केन्द्र बन्ने आधार दिएको छ। तर सरकारले २०७२ मै घोषणा गरेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र अझै अलपत्र छ। करिब ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको ३३८ बिघा जग्गा आइसके पनि जग्गा विवाद र अवरोधका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। गत वैशाखमा डीपीआर संशोधन पुनः सुरु भए पनि काम अझै कागजमै छ।
“औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा वास्तै छैन । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र वर्षौंदेखि अलपत्र छ,” नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली भन्छन्।
प्राथमिकताको प्रश्न
होटल र सेवा क्षेत्रले तत्काल कारोबार र रोजगारी दिन्छन्, तर उद्योगले उत्पादन, लगानी, निर्यात र स्थायी रोजगारीको फराकिलो चक्र सिर्जना गर्छ। नेपालगन्जसँग इतिहास, भूगोल र बजार तीनै छन् । कमी छ त भरपर्दो बिजुली, औद्योगिक पूर्वाधार र नीतिगत स्पष्टताको। उद्योगीहरूले बिजुली पाए तलब बढाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्, अब जवाफ सरकार र विद्युत प्राधिकरणले दिनुपर्ने छ।
