नेपालगन्ज । नेपालमा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने सरकारको नीति नयाँ होइन। हरेकजसो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, लगानी, रोजगारी र उत्पादन बढाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ। तर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारकै गति सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी कसरी बढ्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–२ र ३ मा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण हो।
सरकारले २०७२ सालमै नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् २०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि करिब ५३८ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइयो। तर निर्णय भएको दस वर्ष पुग्न लाग्दासमेत औद्योगिक क्षेत्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
बरु, निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गा नै घटेको छ। विभिन्न संरचना, बस्ती तथा अतिक्रमणका कारण अहिले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपलब्ध जग्गा २५२ बिघामा सीमित भएको छ।
अर्थात्, उद्योगका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेर परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा वर्षौंको ढिलाइका कारण उपलब्ध जग्गाको ठूलो हिस्सा अन्य संरचना र बस्तीले ओगटिसकेको छ।
घोषणा, शिलान्यास र फेरि अर्को सुरुवात
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा सुरु भएको लामो समयपछि २०७७ साल फागुन ११ गते तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए।
त्यो बेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले अब गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर शिलान्यासपछि पनि निर्माण कार्यले अपेक्षित निरन्तरता पाउन सकेन।
शिलान्यास भएको करिब चार वर्षपछि मात्रै २०८१ चैत ११ गतेबाट पुनः निर्माणको काम अघि बढाइएको हो।
हाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्माणस्थलमा करिब तीन किलोमिटर सडक र तारबार निर्माणको पहिलो चरणको काम अघि बढाएको जनाएको छ। पहिलो चरणमा करिब २० लाख रुपैयाँ लागतमा सडक निर्माण गरिएको छ।
दस वर्षअघि घोषणा भएको परियोजनामा अहिले आएर सडक र तारबारको काम अघि बढ्नुले परियोजनाको गति कति सुस्त रह्यो भन्ने देखाउँछ।
५३८ बिघा जग्गा घटेर २५२ बिघा
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ५३८ बिघा जग्गा परियोजनाको महत्वपूर्ण आधार थियो। ठूलो क्षेत्रफलमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी धेरै उद्योगलाई एकै स्थानमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर परियोजना कार्यान्वयनमा भएको लामो ढिलाइले जग्गा व्यवस्थापनलाई नै चुनौतीपूर्ण बनायो।
विभिन्न संरचना र बस्तीले जग्गा ओगट्दै गएपछि अहिले औद्योगिक क्षेत्रका लागि करिब २५२ बिघा जग्गा मात्र बाँकी रहेको छ।
यसै कारण पुरानो योजनाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नसमेत समस्या देखिएको छ। पहिले तयार गरिएको डीपीआर र अहिले उपलब्ध जमिनबीचको अवस्थालाई मिलाउनुपर्ने भएपछि पूरक डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।
विज्ञ टोलीले निर्माणस्थलको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको छ।
यसले एउटा अर्को प्रश्न जन्माएको छ—परियोजना समयमा अघि बढेको भए आज जग्गाको अवस्था यति जटिल बन्ने थियो?
अतिक्रमण हटाउने कि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने?
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण रोकिँदा सबैभन्दा जटिल बनेको विषयमध्ये एक हो—औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका बस्ती तथा संरचना व्यवस्थापन।
अतिक्रमण हटाउने विषयमा पटक–पटक विवाद भएपछि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा खाली गराउने प्रयास गर्दा स्थानीय बस्ती व्यवस्थापनको प्रश्न पनि जोडियो।
अन्ततः सरोकारवालाबीचको छलफलबाट सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक क्षेत्रकै जग्गाबाट करिब ५५ बिघा छुट्याउने सहमति भएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो।
तर औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जमिनमा अन्य सरकारी संरचना पनि छन्।
क्षेत्रीय कारागारका लागि करिब ९ बिघा र सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि करिब २० बिघा जग्गा प्रयोग भइरहेको छ। यस्ता संरचनासहित उपलब्ध जमिनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अब औद्योगिक क्षेत्रको नयाँ संरचना र प्लटिङ योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
तीन सयभन्दा बढी उद्योगको आसयपत्र
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा हुँदा निजी क्षेत्रले उत्साह देखाएको थियो।
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न तीन सयभन्दा बढी उद्योगले आसयपत्र बुझाएका थिए। खाद्य उद्योगदेखि दुग्ध पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, प्लास्टिक, सिमेन्ट, इन्जिनियरिङ, जडिबुटी, खाद्यान्न तथा फर्निचर उद्योगसम्मका प्रस्ताव आएका थिए।
यसले बाँके तथा आसपासको क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रको रुचि रहेको देखाउँछ।
तर आसयपत्र बुझाउनु र उद्योग सञ्चालनमा आउनु फरक कुरा हो।
लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न जग्गा, सडक, विद्युत्, पानी, ढल, सुरक्षा, कच्चा पदार्थ तथा बजारसम्मको पहुँचजस्ता विषय हेर्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने अपेक्षा हुन्छ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम नै वर्षौंसम्म रोकिँदा आसयपत्र बुझाएका उद्योगीले कति समयसम्म प्रतीक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
१११ प्लट, आठ अर्ब ७७ करोडको योजना
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा ९ देखि ३० रोपनीसम्मका १११ वटा प्लट निर्माण गर्ने योजना छ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्, खानेपानी, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यी पूर्वाधार निर्माण भएपछि एउटै क्षेत्रमा विभिन्न प्रकृतिका उद्योग स्थापना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजना सम्पन्न गर्न सरकारले करिब ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ।
तर ठूलो रकमको परियोजना भएकाले यसको कार्यान्वयन पनि चरणबद्ध र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
अझ अहिले उपलब्ध जमिन नै पुरानो योजनाभन्दा कम भएकाले परियोजनाको लागत, प्लट संख्या, पूर्वाधारको डिजाइन र अन्य प्राविधिक पक्षमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक पर्ने अवस्था आएको छ।
बजेट आयो, काम आएन
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि विगतमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। तर निर्माण अघि बढ्न नसक्दा विनियोजित रकम खर्च हुन सकेन।
कतिपय अवस्थामा बजेट रकमान्तर भएको र खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता जाने अवस्था समेत आएको थियो।
यसरी एकातिर उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले पूर्वाधार खोजिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको सरकारी बजेटसमेत अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेन।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइको असर एउटा परियोजनामा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले उद्योग स्थापना, रोजगारी, स्थानीय उत्पादन, कर राजस्व र बजार विस्तारसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।
पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य, दस वर्षसम्म अधुरो
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि तयार गरिएको डीपीआरमा २०७७ सालदेखि निर्माण सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर पाँच वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना अहिले पनि पूर्ण निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन।
बरु, पुरानो डीपीआरअनुसार अघि बढ्न समस्या भएपछि अब पूरक डीपीआरको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा लामो समय लगाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
उद्योग खोल्ने वातावरण कहाँ छ?
नेपालमा उद्योग स्थापना र उत्पादन बढाउने विषयमा सरकारको जोड छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि छ।
तर लगानीकर्ताका लागि नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा दस वर्षसम्म विवादमै रहन्छ, सडक र तारबार निर्माण हुन पनि वर्षौं लाग्छ, डीपीआर फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने उद्योगीले लगानीको निर्णय कसरी लिने?
यही प्रश्न नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रले उठाएको छ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण हुन नसकेकोमा असन्तुष्ट छन्।
उनले लामो समयदेखि हरेक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए।
“नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र समयमै नबनेको देखेर उदेक लाग्छ। हरेक सरकारका पालामा यो कुराको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं, दबाब दिन्छौं तर सुनुवाइ भएको छैन। तर अब होस्,” ओलीले भने।
उनका अनुसार बाँकेमा औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्न नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण परियोजना हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएमा उद्योगीलाई व्यवस्थित रूपमा उद्योग स्थापना गर्न सहज हुने र यसले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ।
अबको चुनौती—गति र कार्यान्वयन
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र अब केवल घोषणा र शिलान्यासको विषय रहेन। यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने चुनौती सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको अगाडि छ।
जग्गाको वर्तमान अवस्थाअनुसार पूरक डीपीआर तयार गर्ने, बाँकी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, बस्ती तथा सरकारी संरचनाको विषय समाधान गर्ने, आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने र निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने विषय अब मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबीचको औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधिका लागि बाँके रणनीतिक स्थानमा छ। नेपालगन्ज–कोहलपुर क्षेत्रको बजार, भारतीय सीमासँगको निकटता र पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लासँगको व्यापारिक सम्बन्धका कारण यहाँ औद्योगिक पूर्वाधारको माग लामो समयदेखि रहँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र केवल बाँकेको परियोजना मात्र नभई पश्चिम नेपालको औद्योगिक सम्भावनासँग जोडिएको पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ।
