नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा बजार अनुगमन नियमित हुँदै आएको छ। उपभोक्ताको हित संरक्षण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर कायम र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन गरिने अनुगमन आवश्यक पनि छ। तर पछिल्लो समय अनुगमनका क्रममा व्यवसायीको बदनाम हुने र कानुनी सजायभन्दा अघि नै सामाजिक सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थाबारे नेपालगन्जका व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
अनुगमन टोली पसलमा पुग्दा क्यामेरा पनि सँगसँगै पुग्ने, बरामद सामानको दृश्य सार्वजनिक गर्ने र व्यवसायीको पहिचान खुल्ने गरी सामग्री बाहिर आउने क्रमले व्यवसायीको प्रतिष्ठामा असर परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली अनुगमनको उद्देश्य बजार सुधार हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी व्यवसायीले कानुन पालना गर्नुपर्नेमा स्पष्ट भए पनि अनुगमनका क्रममा देखिएको सामान्य कमजोरीलाई समेत सार्वजनिक रूपमा ठूलो विषय बनाउने प्रवृत्तिले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने बताउँछन्।
“नेपालगन्जमा बजार अनुगमन आवश्यक छ। व्यवसायीले पनि उपभोक्ताको अधिकार र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ। तर अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटियो भन्दैमा दोष प्रमाणित हुनुअघि नै व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन,” अध्यक्ष ओली भन्छन्, “गल्ती भए कानुनअनुसार कारबाही गरौँ, तर अनुगमनलाई प्रचार र सार्वजनिक बेइज्जतीको माध्यम बनाउनु हुँदैन।”
नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भएकाले यहाँ साना पसलदेखि ठूला व्यवसाय र आयात–निर्यातसँग जोडिएका कारोबारसम्म सञ्चालनमा छन्। ठूलो व्यापारिक क्षेत्र भएकै कारण यहाँ नियमित अनुगमन आवश्यक छ। तर अनुगमनको शैली पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
कुनै पसलमा म्याद गुज्रिएको वस्तु भेटिनु, मूल्यसूची नराखिनु वा अन्य कमजोरी देखिनुमा कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। तर अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै व्यवसायीलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा एउटा गल्तीको मूल्य व्यवसायीले लामो समयसम्म सामाजिक रूपमा चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले अनुगमनको विरोध नगरेको अध्यक्ष ओली बताउँछन्। बरु अनुगमनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“हामी बजार अनुगमनको पक्षमा छौँ। तर अनुगमन व्यवसायीलाई तर्साउने होइन, बजारलाई व्यवस्थित बनाउने माध्यम हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई सचेत गराउने, सुधारको अवसर दिने र गम्भीर गल्ती भए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ,” ओली भन्छन्।
नेपालगन्जमा उपभोक्ता अधिकारको विषय जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै यहाँको व्यापारिक वातावरण र व्यवसायीको प्रतिष्ठा पनि महत्वपूर्ण छ। त्यसैले अनुगमन गर्दा उपभोक्ताको अधिकार र व्यवसायीको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अनुगमन टोलीसँगै क्यामेरा पुग्ने र त्यसका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अभ्यासले भने नयाँ प्रश्न जन्माएको छ—कानुनले तोकेको सजाय पर्याप्त नभएर व्यवसायीलाई सामाजिक सजाय पनि आवश्यक हो?
गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर कारबाही प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ, सार्वजनिक बेइज्जतीमा होइन। नेपालगन्जको बजारलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउने हो भने अनुगमनको संख्या मात्र होइन, त्यसको शैली र मर्यादामाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
