नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले बाँकेसहित पश्चिम नेपालको उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमक्ष ३१ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा सहभागी हुँदै ओलीले उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक समस्याबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। समितिले देशभरका प्रमुख शहरका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो।
छलफलका क्रममा ओलीले समितिका सभापति रहबर अन्सारीलाई बाँकेको उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार, कर तथा भन्सारसँग सम्बन्धित समस्या समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
संघले कर तथा राजस्व नीतिमा स्थिरता र एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, तीन तहका सरकारबाट हुने दोहोरो–तेहोरो कर तथा शुल्क अन्त्य गर्नुपर्ने र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा उचित अन्तर कायम गर्ने, दाल उद्योगको संरक्षण तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि संघले प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यस्तै, बैंकिङ कर्जा, ब्याजदर र चालु पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था सुधार, श्रम कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन, बजारमा माग तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति र साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरिएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध आयात तथा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण, खाद्यान्न तथा मसलाजन्य वस्तुको कर प्रणालीमा सुधार र भ्याट फिर्ता तथा कर समायोजन प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
भन्सारदेखि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रसम्म
नेपालगञ्ज भन्सारलाई उद्योगी–व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै संघले लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्सारको एक्स–रे मेसिन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयसमेत उठाएको छ।
बाँकेको औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, कोहलपुर विद्युत् सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने तथा उद्योगमा विद्युत् शुल्क, डिमान्ड शुल्क र जडान प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको क्षेत्रीय सेवा केन्द्र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि संघले उठाएको छ।
रेल, पर्यटन र सीमावर्ती व्यापारमा जोड
संघले रुपैडिहा–नेपालगञ्ज रेल सेवा तथा सुख्खा बन्दरगाहको विकास, रुपैडिहा–नेपालगञ्ज नाकाबाट व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन र भारतीय पर्यटकको सहज आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
नेपालगञ्जलाई कैलाश मानसरोवर यात्राको ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै होटल पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने र निकुञ्जका सफारी सवारीसाधनलाई निश्चित राजमार्ग खण्डमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
मेलामहोत्सवमा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चबीच उचित तालमेल मिलाउनुपर्ने तथा नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत संघले अघि सारेको छ।
नीति घोषणा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर अन्त्य गर्दै पश्चिम नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भावनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
छलफलपछि अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले राखेका विषय समितिसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको बताए।
‘समग्रमा आजको छलफल हाम्रा मुद्दा सुनाउने कुरामा सफल भयो। यी विषय समितिमार्फत सरकारले सुनोस् र हाम्रा माग पूरा गर्न पहल होस्,’ ओलीले भने।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रस्तुत गरेका माग तथा सुझावमाथि आवश्यक अध्ययन, छलफल गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ। समितिकाे छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव, उद्योग बिभागका महानिर्देशक सहित बरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए ।
