नेपालगन्ज । बाँकेमा बाघ संरक्षण सफल हुँदै गए पनि जंगलमा निर्भर पशुपालक किसानका लागि चरिचरणको संकट गहिरिँदै गएको छ। राष्ट्रिय वनमा बाघ र चितुवाको जोखिम, सामुदायिक वनमा चरिचरण तथा वन प्रवेशमा प्रतिबन्ध र वैकल्पिक चरन क्षेत्रको अभावले किसानहरू पशुपालनबाट बाहिरिन थालेका छन्।
राप्तीसोनारी–५ का उत्कृष्ट बाख्रापालक बम्बबहादुर पुन मगरका अनुसार गाउँमा कुनै समय ठूलो संख्यामा खसीबाख्रा पालिन्थे। अहिले सय वटा पुर्याउन पनि मुस्किल छ।
कोहलपुर–७ वनखेतका युवराज गिरी पनि यही समस्या भोगिरहेका छन्। किसानहरूका अनुसार दाना र घाँसको बढ्दो लागत तथा पशु चराउने सुरक्षित ठाउँको अभाव पशुपालनका मुख्य चुनौती बनेका छन्।
बाघ बढ्यो, जोखिम पनि बढ्यो
राष्ट्रिय बाघ गणना २०२६ अनुसार बाँकेमा बाघको संख्या ५१ पुगेको छ। सन् २०१३ मा चारवटा रहेको संख्या २०१८ मा २१ र २०२२ मा २५ पुगेको थियो। चार वर्षमै संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको हो।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज ५५० वर्ग किलोमिटर र मध्यवर्ती क्षेत्र ३४३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। बाघको संख्या र बासस्थानमा सुधार संरक्षणको उपलब्धि भए पनि वनमा निर्भर समुदायका लागि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै बाघको आक्रमणबाट बाँकेमा तीन जनाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यसले जंगलमा पशु चराउन जाने किसानको जोखिम पनि बढाएको छ।
चरनमा रोक, घाँसमा बढ्दो खर्च
सरकारको बाघ संरक्षण कार्ययोजनाले बाघको बासस्थान वरिपरिका कृषि समुदाय घाँस, दाउरा र पशु चरनका लागि वनमा निर्भर रहेको स्वीकार गरेको छ। पश्चिम तराईमा वनमा पशु चराउने दबाबले वन्यजन्तुको आहारसँग प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने उल्लेख भए पनि चरनमा रोक लगाउँदा किसानको लागत बढेको छ।
घाँस र दाना खरिद गर्नुपर्ने भएपछि ठूलो संख्यामा बाख्रा, भैंसी वा गाई पाल्ने किसानलाई वर्षभरि व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। यसले पशुपालनको आकार घटाउँदै लगेको किसानहरूको अनुभव छ।
वैकल्पिक प्रयास छन्, तर पर्याप्त छैनन्
द्वन्द्व घटाउन बाँकेका केही क्षेत्रमा वैकल्पिक उपाय अपनाइएका छन्। २०८० सालमा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सामुदायिक वनको खाली जमिनमा घाँस रोपे। राजकोट मध्यवर्ती क्षेत्रमा ८१ घरधुरीलाई लक्षित गरी वैकल्पिक जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने ४५ घरधुरीलाई सुरक्षित बाख्रा खोर निर्माणमा सहयोग गरियो।
राप्तीसोनारी र कम्दी जैविक मार्ग क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट पशुधन जोगाउन १९१ वटा सुरक्षित पशु गोठ पनि निर्माण गरिएको छ।
तर किसानको प्रश्न उस्तै छ—गोठ सुरक्षित बनाएपछि पशुका लागि वर्षभरि घाँस कहाँबाट ल्याउने?
पशुपालन ठूलो, पूर्वाधार कमजोर
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा खसीबोका तथा बाख्राको संख्या १ करोड ५२ लाख ८९ हजार पुगेको थियो। अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ४५ लाख ४१ हजार थियो।
यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बाख्रापालनको महत्व देखाउँछ। तर पशुपालन बढाउने सरकारी नीति र आवश्यक चरन, घाँस, सुरक्षा तथा बजार पूर्वाधारबीच पर्याप्त तालमेल देखिँदैन।
बाँकेमा पशु सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि त्यसको प्रभाव सीमित देखिन्छ। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय, गौघाटका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाई, भैंसी र बाख्रातर्फ गरी ७ हजार ३३३ वटा कृत्रिम गर्भाधान सेवा दिइएको थियो। त्यसमध्ये बाख्रातर्फ सातवटा सेवा मात्र परेको छ।
संरक्षणसँगै किसानको गोठ पनि जोगाउनुपर्ने
वन्यजन्तु संरक्षण र पशुपालनलाई परस्पर विरोधी क्षेत्रका रूपमा होइन, सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बाघको संख्या २५ बाट ५१ पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर जंगलसँग जोडिएका किसानको पशुपालन घट्दै गएमा संरक्षणबाट प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनबारे पनि राज्यले समानान्तर योजना बनाउनुपर्छ।
यसका लागि सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक घाँस क्षेत्र विकास, घर–घर घाँस खेती, सुरक्षित चरन क्षेत्रको पहिचान, घाँसमा आधारित सहकारी, सुरक्षित पशु गोठ र वन्यजन्तु जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन आवश्यक छन्।
बम्बबहादुर पुन मगर र युवराज गिरीका अनुभवलाई व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन, बाँकेमा वनमा आधारित पशुपालनको बदलिँदो अवस्थाको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ।
