बहस व्यक्ति को मेयर बन्छ, को अध्यक्ष बन्छ भन्नेमा होइन, बाँकेलाई आगामी २०–३० वर्षमा कहाँ पुर्याउने भन्नेमा हुनुपर्छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ—नेपालगञ्जको आगामी मेयर को बन्ला? कुन गाउँपालिकाको अध्यक्ष को आउला? कुन राजनीतिक दलले बाजी मार्ला? आगामी स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्ता बहस स्वाभाविक पनि हुन्। लोकतन्त्रमा नेतृत्व छनोट महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर नेतृत्व छनोटको बहसमा जिल्लाको भविष्य नै ओझेलमा पर्नुचाहिँ चिन्ताको विषय हो।
मैले दुई वर्षअघि पनि यही विषय उठाएको थिएँ। आज फेरि त्यही प्रश्न दोहोर्याउन चाहन्छु—बाँके जिल्लाको दीर्घकालीन विकासको गुरुयोजना कहाँ छ? छ भने त्यसले के परिकल्पना गरेको छ? छैन भने अहिलेसम्म किन बनेन?
यो प्रश्न कुनै एउटा राजनीतिक दल, व्यक्ति वा स्थानीय तहप्रति लक्षित होइन। यो बाँकेको भविष्यसँग जोडिएको साझा प्रश्न हो।
पूर्वाधार बने, अब उपयोगको योजना खोइ?
बाँकेमा वर्षौंदेखि विभिन्न प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलको रणनीतिक महत्त्व छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना हजारौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिनसँग जोडिएको छ। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि ठूलो भूभाग छुट्याइएको छ। एकीकृत जाँचचौकी, व्यापारिक नाका, बजार, सरकारी संरचना, खानेपानी आयोजना, सिँचाइ प्रणाली र कृषि पूर्वाधारले जिल्लाको आर्थिक विकासका लागि आधार तयार गरेका छन्।
यी संरचना आफैँमा उपलब्धि हुन्। तर पूर्वाधार निर्माण हुनु र त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुनु फरक कुरा हुन्।
सडक बनेपछि त्यसले कुन औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड्छ? औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि त्यहाँ कति उद्योग स्थापना हुन्छन् र कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ? विमानस्थलको क्षमतालाई जिल्लाको व्यापार, पर्यटन र उद्योगसँग कसरी जोडिन्छ? सिँचाइ आयोजनाबाट उत्पादन बढेपछि कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजार व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?
यी प्रश्नको उत्तरबिना पूर्वाधारको सूची लामो बनाउन सकिएला, तर समृद्धिको आधार बलियो बनाउन सकिँदैन।
हामीले अब सोध्नुपर्ने प्रश्न नयाँ संरचना कहाँ बनाउने भन्ने मात्र होइन। पहिले नै बनेका संरचनालाई कसरी आधुनिक, व्यवस्थित, व्यावसायिक र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भन्ने हो।
सिक्टा, नौबस्ता र विमानस्थललाई एउटै योजनामा किन नजोड्ने?
सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई एउटा सिँचाइ परियोजनाका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। यसको सफलताले बाँकेको कृषि उत्पादन, किसानको आय, कृषि उद्यम, खाद्य प्रशोधन उद्योग र रोजगारीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने योजना पनि सँगसँगै चाहिन्छ।
सिँचाइ सुविधा विस्तार भएपछि उत्पादन बढ्न सक्छ। तर उत्पादन बढेर मात्र किसानको आम्दानी बढ्दैन। त्यसका लागि उन्नत बीउ, प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, चिस्यान केन्द्र, गोदाम, प्रशोधन उद्योग, ढुवानी र बजारको शृङ्खला आवश्यक हुन्छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नहुने, उचित मूल्य नपाउने वा भण्डारण गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने सिँचाइको आर्थिक लाभ पनि सीमित हुन्छ।
त्यसैगरी, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा छुट्याइएको परियोजनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। त्यहाँ कुन प्रकृतिका उद्योग स्थापना गर्ने, लगानीकर्ता कसरी आकर्षित गर्ने, स्थानीय उत्पादनसँग उद्योगलाई कसरी जोड्ने, दक्ष जनशक्ति कहाँबाट उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ।
नेपालगञ्ज विमानस्थल, नेपालगञ्ज–रुपैडिहा व्यापारिक नाका, एकीकृत जाँचचौकी र सडक सञ्जाललाई पनि छुट्टाछुट्टै पूर्वाधारका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। यी संरचनालाई औद्योगिक उत्पादन, आयात–निर्यात, पर्यटन, कृषि व्यापार र क्षेत्रीय आपूर्ति प्रणालीसँग जोड्न सकियो भने बाँकेको आर्थिक सम्भावना फराकिलो हुन सक्छ।
सिक्टाले उत्पादन बढाओस्, कृषि पूर्वाधारले उपज सुरक्षित राखोस्, उद्योगले प्रशोधन गरोस् र सडक तथा व्यापारिक नाकाले बजारसम्म पुर्याओस्—बाँकेको विकासको एकीकृत सोच यस्तो हुनुपर्छ।
तर यस्ता सम्भावनालाई एउटै आर्थिक शृङ्खलामा जोड्ने समग्र योजना कहाँ छ? कुन निकायले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यसको कार्यान्वयनका लागि कस्तो समन्वय छ?
यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक बहसमा आउन आवश्यक छ।
पालिका छुट्टाछुट्टै, अर्थतन्त्रचाहिँ कसरी एकीकृत हुन्छ?
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा खजुरा, बैजनाथ, राप्तीसोनारी, डुडुवा, जानकी र नरैनापुर गाउँपालिकाका आ–आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता छन्। स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसमा दुईमत छैन।
तर अर्थतन्त्रले पालिकाको सिमाना हेरेर काम गर्दैन।
एउटा पालिकामा उत्पादन भएको कृषि उपज अर्को पालिकाको बजारमा पुग्छ। उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ अर्को क्षेत्रबाट आउँछ। कामदार एक पालिकामा बस्छन्, अर्कोमा काम गर्छन्। सडक, ढल, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात र बजारको प्रभाव प्रशासनिक सिमानाभन्दा बाहिर फैलिन्छ।
त्यसैले एउटा पालिकाले बनाएको सडक अर्को पालिकाको सडकसँग नजोडिए, एउटा स्थानीय तहले विकास गरेको बजार अर्को क्षेत्रको उत्पादनसँग नजोडिए र औद्योगिक योजनाले आसपासका पालिकाको जनशक्ति तथा कृषि उत्पादनलाई समेट्न नसके समग्र जिल्लाले पाउन सक्ने लाभ खण्डित हुन्छ।
नेपालगञ्जलाई व्यापारिक तथा सेवा केन्द्र, कोहलपुरलाई यातायात तथा आर्थिक सम्पर्क केन्द्र, नौबस्तालाई औद्योगिक क्षेत्र र जिल्लाका विभिन्न भागलाई कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनसँग जोड्ने सम्भावनाबारे योजनाबद्ध छलफल गर्न सकिन्छ। पर्यटन, धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदा र सीमापार व्यापारलाई पनि यसमा समेट्न सकिन्छ।
यो कुनै पालिकालाई अर्कोभन्दा ठूलो बनाउने प्रस्ताव होइन। यो सबै पालिकाको सम्भावनालाई एकअर्काको पूरक बनाउने सोच हो।
अब बाँकेलाई पालिका–पालिकाको छुट्टाछुट्टै विकास योजनामा सीमित नराखी समग्र आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार करिडोरका रूपमा हेर्ने बेला आएको छ।
आगामी २०, ३० वर्षको बाँके कस्तो हुने?
विकासको योजना भनेको आगामी आर्थिक वर्षमा कुन सडक बनाउने, कुन भवन निर्माण गर्ने वा कुन योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विवरण मात्र होइन। दीर्घकालीन योजना भनेको निश्चित समयपछि आफ्नो जिल्ला कस्तो अवस्थामा पुगेको देख्न चाहन्छौँ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हो।
आगामी १० वर्षमा बाँकेको औद्योगिक क्षमता कति पुर्याउने? २० वर्षमा कृषि उत्पादन र प्रशोधनको अवस्था कस्तो बनाउने? ३० वर्षमा नेपालगञ्जलाई कुन आर्थिक पहिचानसहित स्थापित गर्ने?
यी प्रश्नको उत्तर लक्ष्य, तथ्याङ्क, लगानी, जिम्मेवारी र समयसीमासहित आउनुपर्छ।
दीर्घकालीन गुरुयोजनामा कम्तीमा निम्न विषय स्पष्ट हुनुपर्छ—
- आर्थिक तथा औद्योगिक विकास: नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कार्यान्वयन, निजी लगानीको वातावरण, उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य।
- कृषि रूपान्तरण: सिक्टा सिँचाइको प्रभावकारी उपयोग, उत्पादन विविधीकरण, कृषि प्रशोधन, भण्डारण र बजार सुनिश्चितताको योजना।
- यातायात तथा व्यापार: विमानस्थल, सडक, सीमावर्ती व्यापारिक संरचना र सम्भावित रेल सम्पर्कलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने रणनीति।
- सहरी व्यवस्थापन: नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यवस्थित विस्तार, यातायात, ढल, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, खुला क्षेत्र र सार्वजनिक पूर्वाधारको आधुनिकीकरण।
- पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र: धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सम्भावनाको पहिचान तथा विकास।
- मानव संसाधन र रोजगारी: स्थानीय युवालाई सीप, प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता र उद्योगको मागसँग जोड्ने कार्यक्रम।
- जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन: बाढी, डुबान, गर्मी र अन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण तथा बस्ती व्यवस्थापन।
यी विषय कागजमा समेटिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुन काम कहिलेसम्म गर्ने, कति लगानी लाग्ने, बजेट कहाँबाट जुटाउने, कुन निकाय जिम्मेवार हुने र प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्ने पनि खुल्नुपर्छ।
गुरुयोजना बनाउने जिम्मा कसको?
बाँकेको विकासको गुरुयोजना कुनै एउटा पालिकाले मात्र बनाएर पूर्ण हुन सक्दैन। स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, किसान, विज्ञ, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले पहिलो काम अहिलेसम्म बनेका आवधिक योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना र पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाको समीक्षा गर्नु हो। कुन योजना कार्यान्वयनमा छ, कुन अलपत्र छ, कुन दोहोरिएको छ र कुन विषयमा योजना नै छैन भन्ने सार्वजनिक विवरण तयार गर्नुपर्छ।
त्यसपछि जिल्लाको आर्थिक तथा भौगोलिक सम्भाव्यता, जनसंख्या, रोजगारी, उत्पादन, लगानी, यातायात र वातावरणीय जोखिमको अध्ययनका आधारमा साझा विकास दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ।
योजना बनाउने नाममा अर्को महँगो प्रतिवेदन तयार गरेर दराजमा थन्क्याउनुको कुनै अर्थ छैन। आवश्यकताअनुसार विज्ञको सहयोग लिने, तर योजना कार्यान्वयनको स्वामित्व राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित सरकारहरूले लिनुपर्छ।
हरेक स्थानीय तहले आफ्नो आवधिक योजना बनाओस्, तर ती योजना जिल्लाको साझा विकास दृष्टिकोणसँग जोडिऊन्। प्रदेश र संघका ठूला आयोजना पनि त्यही साझा दृष्टिकोणअनुसार प्राथमिकतामा परून्। प्रत्येक वर्ष बजेट र प्रगतिको सार्वजनिक समीक्षा होस्।
यसरी मात्र गुरुयोजना कागजबाट व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
नेतृत्व बदलिन्छ, विकासको दिशा बदलिनु हुँदैन
स्थानीय निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्व आउन सक्छ। राजनीतिक दल फेरिन सक्छन्। मेयर, अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि फेरिन सक्छन्। तर जिल्लाको विकासको आधार प्रत्येक निर्वाचनसँगै फेरिने हो भने दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
एउटा नेतृत्वले सुरु गरेको योजना अर्को नेतृत्वले निरन्तरता नदिने, एउटा सरकारले बनाएको संरचनामा अर्को सरकारले चासो नदिने र नागरिकले वर्षौँसम्म एउटै समस्या भोगिरहने अवस्था अन्त्य गर्न संस्थागत विकास दृष्टिकोण आवश्यक छ।
यही कारणले बाँकेको दीर्घकालीन गुरुयोजना कुनै एक दलको चुनावी घोषणापत्र वा कुनै एक जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई साझा विकास प्रतिबद्धताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो पालिकामा कति बजेट ल्याउने र कति संरचना बनाउने भन्ने मात्र होइन, जिल्लाको समग्र विकासमा आफ्नो पालिकाको भूमिका के हुने भन्ने पनि बताउनुपर्छ।
नेपालगञ्जको मेयरले जिल्लाको आर्थिक करिडोरबारे के सोच्नुभएको छ? कोहलपुरको नेतृत्वले यातायात र व्यापारिक सम्पर्कलाई कसरी उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ? कृषि उत्पादन हुने पालिकाले बजार र प्रशोधन उद्योगसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ? प्रदेश र संघीय सरकारले बाँकेका रणनीतिक पूर्वाधारलाई कसरी एकीकृत गर्नेछन्?
अब उम्मेदवारसँग यस्ता प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ।
अन्त्यमा, प्रश्न एउटै छ
बाँकेसँग सम्भावना छ। यहाँ कृषि छ, उद्योगको आधार छ, व्यापारिक नाका छ, विमानस्थल छ, सिँचाइ आयोजना छ र पूर्वाधार विकासको लामो अनुभव छ। तर यी सबै सम्भावना आफैँमा समृद्धिको ग्यारेन्टी होइनन्। तिनलाई जोड्ने दृष्टिकोण, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र परिणामप्रति उत्तरदायी नेतृत्व चाहिन्छ।
हामीलाई नयाँ–नयाँ संरचना उद्घाटन गर्ने नेतृत्व मात्र होइन, वर्षौंदेखि बनेका संरचनालाई आधुनिक बनाउने, पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र तिनबाट रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ।
हामीलाई पालिकाभित्रको सडक मात्र होइन, पालिकाहरूलाई आर्थिक रूपमा जोड्ने सडक सञ्जाल चाहिएको छ। हामीलाई सिँचाइ आयोजना मात्र होइन, सिँचाइबाट उत्पादन भएको उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली चाहिएको छ। हामीलाई औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जमिन मात्र होइन, त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने, लगानी भित्र्याउने र स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने कार्ययोजना चाहिएको छ।
र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—हामीलाई निर्वाचनपिच्छे फेरिने आश्वासन होइन, दशकौँसम्म निरन्तरता पाउने साझा विकास दृष्टिकोण चाहिएको छ।
त्यसैले मेरो प्रश्न कुनै एक उम्मेदवारलाई होइन। बाँकेको सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई हो—
बाँकेको दीर्घकालीन विकासको गुरुयोजना कहाँ छ? छ भने सार्वजनिक गरौँ। छैन भने अब बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरौँ।
व्यक्ति को आउँछ भन्ने बहस अवश्य गरौँला। तर त्यसअघि एउटा प्रश्नको उत्तर खोजौँ—हामी बाँकेलाई कहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ?
किनकि नेतृत्वको वास्तविक सफलता पदमा पुग्नु होइन, आफ्नो जिल्लालाई सही दिशामा अघि बढाउनु हो।
