नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा एक वर्षमा ४.४३ प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८२/८३ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु. १ खर्ब ४७ अर्ब २७ करोड ६३ लाख पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु. १ खर्ब ४१ अर्ब २ करोड ६१ लाख रहेको थियो। एक वर्षको अवधिमा यस्तो कर्जा करिब रु. ६ अर्ब २५ करोडले बढेको हो। त्यसअघि २०८१ असार मसान्तमा औद्योगिक कर्जा रु. १ खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख रहेको थियो।
औद्योगिक कर्जाको वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। २०८२ असार मसान्तमा यस्तो कर्जा ६.९३ प्रतिशतले बढेकोमा २०८३ असार मसान्तमा वृद्धि ४.४३ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्माण क्षेत्रमा कर्जाको उच्च वृद्धि
औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म निर्माण क्षेत्रमा रु. १५ अर्ब ३३ करोड २९ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.५३ प्रतिशतले बढी हो।
त्यस्तै, विद्युत्, ग्यास तथा पानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा २४९.४७ प्रतिशतले बढेर रु. ४९ अर्ब २१ करोड ७८ लाख पुगेको छ। २०८२ असार मसान्तमा यो क्षेत्रमा रु. १४ अर्ब ८ करोड ३४ लाख कर्जा प्रवाह भएको थियो।
गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा २.१६ प्रतिशतले बढेर रु. ५६ अर्ब १९ करोड १९ लाख पुगेको छ। यद्यपि, धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ९.९३ प्रतिशतले घटेर रु. ८ अर्ब ४५ करोड ६० लाखमा झरेको छ।
कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ०.६१ प्रतिशतले घटेर रु. ६१ अर्ब १५ करोड ९२ लाख पुगेको छ। खानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा पनि २२.९९ प्रतिशतले घटेर रु. १ अर्ब २१ करोड ४४ लाखमा सीमित भएको छ।
औद्योगिक कर्जामा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ क्षेत्रको हिस्सा बढी
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाहित कुल औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगले ओगटेको छ। यस क्षेत्रको हिस्सा ४१.५३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा ३८.१५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको १०.४१ प्रतिशत, धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको ५.७४ प्रतिशत र विद्युत्, ग्यास तथा पानी उत्पादन क्षेत्रको ३.३४ प्रतिशत रहेको छ। खानीसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा भने ०.८२ प्रतिशत मात्रै छ।
प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २४.६३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
उद्योगमा चुनौतीसँगै सम्भावना
प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक विकासमा कच्चा पदार्थको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा सडकको जीर्ण अवस्थाका कारण बढेको ढुवानी खर्चलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
स्वदेशी औद्योगिक कच्चा पदार्थ पर्याप्त उपलब्ध नहुँदा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने र त्यसले उत्पादन लागत बढाउने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्दै जाँदा उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ।
यद्यपि, प्रदेशमा औद्योगिक विस्तारका सम्भावना पनि देखाइएको छ। नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र बाँकेलगायत जिल्लामा स्टिल उद्योगको सम्भावना रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। स्पन्ज आइरनको आयातमा कम भन्सार लागतका कारण स्टिल उत्पादनको लागत घट्न सक्ने र स्टिलको माग बढिरहेको अवस्थामा उत्पादन विस्तारको अवसर रहेको उल्लेख छ।
रुपन्देहीस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यातमुखी उद्योग सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको र नेपालगन्ज–सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले सञ्चालनपछि व्यापार सहजीकरण तथा राजस्व संकलन बढ्न सक्ने सम्भावना पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
त्यसैगरी, दाङ, अर्घाखाँची र पाल्पामा चुनढुंगा पर्याप्त रहेकाले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोगमार्फत सिमेन्ट उद्योगको लागत घटाउन र आयात प्रतिस्थापन तथा राष्ट्रिय बजारको माग पूरा गर्ने क्षमता विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा बढे पनि त्यसको वृद्धिदर घटेको छ। निर्माण तथा विद्युत्, ग्यास र पानी उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार तीव्र देखिँदा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ र खानीसम्बन्धी उद्योगमा कर्जा घटेको छ। यसले प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको विस्तार समान गतिमा नभएको संकेत गर्छ।
