नेपालगन्ज, असोज ३० । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी आयोजना निर्माणमा आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउने बाटो खुलेको हो।
पूर्वाधार विकासमन्त्री इन्जिनियर सुनिल लम्सालका अनुसार निर्देशिकाले सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र देशभित्र उपलब्ध निर्माण प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाले सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेषगरी बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रे सडकको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस व्यवस्थाले सरकारी सडक निर्माणमा बिटुमिन र असफाल्टमा आधारित प्रविधिको विकल्पबारे बहस र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, निर्देशिकाले सबै सडकमा बिटुमिन तथा असफाल्ट प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भने होइन। स्वदेशी विकल्पको प्राविधिक उपयुक्तता र निर्धारित मापदण्डलाई आधार बनाइएको छ।
सरकारी खरिदमा ११ नीतिगत परिवर्तन
निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी सडक, पुल तथा भवनको डिजाइन बनाउनसमेत पाइने छैन।
सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा पनि स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी सामग्रीको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा तोकिएको स्वदेशी सामग्रीको सट्टा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नसमेत पाइने छैन।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
स्वदेशी उद्योग र रोजगारी विस्तारको अपेक्षा
सरकारले स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउँदा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। यसको उद्देश्य स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र देशभित्रै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु रहेको छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्री प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकेको छ।
विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तामाथि पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान निर्देशिकामा समावेश छ।
इन्जिनियर लामिछानेद्वारा निर्णयको स्वागत
इन्जिनियर विवेक लामिछानेले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन भाषणभन्दा नीतिगत निर्णय र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने निर्णयले स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तार, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने उनको अपेक्षा छ।
सरकारको यो नीतिको प्रभावकारिता भने निर्देशिकाको कार्यान्वयन, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता, सामग्रीको गुणस्तर र लागत प्रतिस्पर्धामा निर्भर हुनेछ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सके निर्माण क्षेत्रमा आयात निर्भरता घटाउनुका साथै देशभित्रै उद्योग र रोजगारी विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ।
