नेपालगञ्ज । सरकारले बाँकेमा यस वर्ष धान खरिदको कोटा गत वर्षको तुलनामा आधा घटाएपछि धान खरिद गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्जले न्यून कोटा निर्धारण भएकाले कसरी र कहाँका किसानबाट धान खरिद गर्ने भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेका अनुसार गत शुक्रबार कम्पनीलाई १० हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्न निर्देशनसहितको पत्र प्राप्त भएको छ । जबकि गत वर्ष कम्पनीले १५ हजार क्विन्टल मोटा र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम गरी कुल २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएको थियो ।
यस वर्ष मोटा धान खरिद गर्ने कोटा नै नदिइएको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्षको तुलनामा कुल खरिद परिमाण आधा घट्नुका साथै धानको एउटा प्रकार मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था भएपछि किसानलाई कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ ।
‘अहिले कोटा न्यून छ । कसरी किन्ने, कहाँ–कहाँका किसानको धान किन्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ लामिछानेले भने ।
उनका अनुसार सीमित कोटाबाट जिल्लाभरका किसानको धान खरिद गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ । सबै किसानलाई दामासाहीका दरले कोटा छुट्याउँदा धान ढुवानीको खर्चसमेत नउठ्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले कम्पनीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन थप समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
समर्थन मूल्य तोकियो, किसानले पाएनन् लाभ
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तर, सरकारी खरिदको कोटा न्यून हुनु र खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा किसानले समर्थन मूल्यको लाभ लिन सकेका छैनन् ।
बाँकेका व्यापारीले सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ५०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म कममा धान खरिद गरिरहेका छन् । पर्याप्त भण्डारण सुविधा नहुनु, चाडपर्वको खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता र सरकारी खरिदको अनिश्चितताका कारण किसान सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन् ।
नेपालगञ्ज–१९, सुईयागाउँका किसान ध्रुव थापाले यस वर्ष धान उत्पादन राम्रो भए पनि उचित मूल्य पाउन नसकेको बताए ।
‘यस वर्ष धान राम्रै फलेको छ । खाद्यले खरिद गर्ने समयसम्म भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘चाडपर्व खर्च जुटाउन गाह्रो भएकाले पनि यतिबेला किसानले व्यापारीलाई सस्तैमा धान बेच्नुपरेको छ ।’
सरकारी कम्पनीले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने घोषणा गरे पनि ढिलो खरिद गर्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले किसानले व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
खजुरा गाउँपालिका–२ का किसान गेहेन्द्र धितालले पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर मात्रै किसानको समस्या समाधान नहुने बताए । समयमै खरिद सुरु नगर्दा व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको र किसानले वर्षभरिको मेहनतको उचित मूल्य पाउन नसकेको उनले बताए ।
‘समयमै धान खरिद गर्न कम्पनीको कुनै तयारी नै छैन, बजारमा व्यापारीले सस्तोमा धान खरिद गरिरहेका छन्,’ धितालले भने, ‘वर्षभरिको मिहिनेतलाई किसानले घाटा खाएर बेच्न बाध्य भएका छौँ ।’
चाडपर्वको खर्च जुटाउन सस्तोमा धान बिक्री
बाँकेका अधिकांश किसानले दसैँअघि नै धान भित्र्याइसकेका छन् । मध्यम तथा निम्न आय भएका किसानलाई भित्र्याएको धान बिक्री गरेर तिहारलगायतका चाडपर्वको खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, सरकारी खरिदको टुंगो नलाग्दा उनीहरू व्यापारीले तोकेको कम मूल्यमा धान बेचिरहेका छन् ।
गत वर्ष नेपालगञ्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । यस वर्ष भने १० हजार क्विन्टल मध्यम धानको मात्र कोटा निर्धारण भएको छ । मोटा धान खरिदको व्यवस्था नहुँदा त्यस प्रकारको धान उत्पादन गर्ने किसानले सरकारी खरिदबाट लाभ लिन पाउने अवस्था देखिएको छैन ।
सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि पर्याप्त परिमाणमा धान खरिद नगर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानसम्म पुग्न सक्दैन । समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा किसानले सस्तो मूल्यमा धान बेच्ने र व्यापारीले कम मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्ने अवस्था कायम रहने देखिन्छ ।
बाँकेका किसानले सरकारी खरिदको कोटा बढाउन, मोटा धानसमेत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन र खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा, समर्थन मूल्य कागजमै सीमित हुने र किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम छ ।
