नेपालगन्ज । उद्योगमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुन छैन भन्ने होइन। कार्यस्थल सुरक्षित बनाउनेदेखि जोखिमयुक्त कामको व्यवस्थापन, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने, दुर्घटना रोकथाम गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा काम रोक्नेसम्मका व्यवस्था कानुनमै छन्। तर उद्योगभित्र दुर्घटना हुँदा श्रमिक नै घाइते हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिरहँदा कानुनको व्यवस्था र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरीमाथि प्रश्न उठेको छ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका–५, बकसपुरस्थित अम्बे स्टिल सरिया उद्योगमा कात्तिक १५ गते बिहान भएको आगलागी यसको पछिल्लो उदाहरण हो। उद्योगभित्र फलाम पगाल्ने तीनवटा भट्टीमा विद्युत् सर्ट सर्किट भएपछि आगलागी हुँदा आठ जना श्रमिक घाइते भए। घाइतेमध्ये दुई जनालाई थप उपचारका लागि भारतको लखनउ रिफर गरिएको थियो। आगो नियन्त्रणमा लिन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका दुई र कोहलपुर नगरपालिकाको एक दमकलसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको थियो। कान्तिपुरको समाचार।
यसअघि कात्तिक ५ गते पनि सोही उद्योगको फर्नेस आयल ट्यांकीमा विद्युत् लाइन सर्ट हुँदा आगलागी भएको र करिब एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएको थियो। कान्तिपुरको अर्को समाचार।
एउटै उद्योगमा छोटो अवधिमा दुईवटा आगलागीका घटना सार्वजनिक हुनु आफैँमा सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने कारण हो। तर यी घटनाले मात्रै उद्योग व्यवस्थापनको लापरबाही प्रमाणित गर्दैनन्। आगलागीको वास्तविक कारण, विद्युत् प्रणालीको अवस्था, सुरक्षा परीक्षणको अभिलेख र दुर्घटना अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि मात्रै जिम्मेवारी यकिन गर्न सकिन्छ।
यद्यपि, प्रश्न भने गम्भीर छ—उद्योगमा दुर्घटना हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, त्यसलाई रोक्ने र श्रमिकको ज्यान जोगाउने व्यवस्था कति प्रभावकारी छ?
कानुनमा छ स्पष्ट व्यवस्था
श्रमिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले रोजगारदाताको दायित्व स्पष्ट गरेको छ। ऐनको परिच्छेद १२ मा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।
ऐनको दफा ६८ अनुसार रोजगारदाताले कार्यस्थलमा श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाई लागू गर्नुपर्छ। दफा ६९ ले सुरक्षित कार्यस्थल, जोखिमयुक्त उपकरण तथा पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, आवश्यक सूचना र तालिम तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी रोजगारदातालाई दिएको छ।
त्यस्तै, २० वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ७४ मा छ। कार्यस्थलमा तत्काल खतरा उत्पन्न भएमा दफा ७६ अन्तर्गत काम बन्द गर्न सकिने र दफा ७७ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले जोखिमयुक्त कार्यस्थलको काम रोक्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ।
यी व्यवस्थाले दुर्घटना भएपछि मात्रै उपचार र क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दैनन्। दुर्घटना हुन नदिन जोखिम नियन्त्रण गर्नु, श्रमिकलाई सुरक्षित काम गर्ने वातावरण दिनु र खतरा देखिएमा काम रोक्नु पनि कानुनी जिम्मेवारी हो।
श्रम ऐन, २०७४ — नेपाल कानून आयोग।
उद्योगमा सुरक्षा उपकरण भएर मात्रै पुग्दैन
स्टिल उद्योगमा फलाम पगाल्ने भट्टी, उच्च तापक्रम, विद्युत् प्रणाली, इन्धन र मेसिनरीका कारण जोखिम बढी हुन्छ। यस्ता उद्योगमा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता अग्निनियन्त्रक यन्त्र वा हेल्मेटको उपलब्धताले मात्रै मापन गर्न सकिँदैन।
विद्युत् प्रणालीको नियमित परीक्षण, भट्टी तथा उपकरणको मर्मत, इन्धन भण्डारणको सुरक्षित व्यवस्थापन, आपत्कालीन निकास, आगलागीको अलार्म, तालिमप्राप्त उद्धार टोली र श्रमिकलाई नियमित सुरक्षा तालिम आवश्यक हुन्छ। दुर्घटना भइहाले सुरक्षित रूपमा विद्युत् वा इन्धन आपूर्ति बन्द गर्ने, श्रमिकलाई तत्काल बाहिर निकाल्ने र दमकल तथा अस्पतालसँग समन्वय गर्ने कार्ययोजना पनि तयार हुनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सुरक्षा व्यवस्थाको नियमित परीक्षण र अनुगमन हुनुपर्छ। उपकरण राखिएको छ कि छैन भन्ने जाँच र त्यसले वास्तविक आपत्कालीन अवस्थामा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने परीक्षण फरक कुरा हुन्।
यही विषय प्लाइउड, सिमेन्ट, धातु प्रशोधन, खाद्य प्रशोधन तथा अन्य ठूला उद्योगमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। उद्योगको प्रकृतिअनुसार जोखिम फरक हुन सक्छ, तर श्रमिकको जीवन सुरक्षित राख्ने दायित्व सबै रोजगारदाताको हुन्छ।
बाँके–बर्दियामा अनुगमनको प्रभावकारिता कति?
बाँके र बर्दियामा सञ्चालित उद्योगको श्रमिक सुरक्षा अवस्था बुझ्न सरकारी अनुगमनको प्रकृति, आवृत्ति र त्यसबाट भएका सुधारको विवरण आवश्यक हुन्छ। श्रम ऐनले अनुगमनको व्यवस्था गरे पनि त्यसको वास्तविक प्रभावकारिता उद्योगमा देखिने सुरक्षा अभ्यासबाट मापन गर्नुपर्छ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जले बाँके, बर्दियासहित आफ्नो कार्यक्षेत्रका प्रतिष्ठानमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३०० भन्दा बढी प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको थियो। गोरखापत्रको समाचार।
यो अनुगमनको तथ्यांक महत्त्वपूर्ण भए पनि यसबाट मात्रै औद्योगिक दुर्घटना रोकथामका लागि आवश्यक सुरक्षा परीक्षण प्रभावकारी रूपमा भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। अनुगमनमा कति उद्योगको विद्युत् प्रणाली, आगलागी नियन्त्रण, आपत्कालीन निकास र श्रमिकको सुरक्षा तालिम जाँचियो? कमजोरी भेटिएका उद्योगलाई के निर्देशन दिइयो? निर्देशन पालना भए नभएको पुनः निरीक्षण गरियो कि गरिएन? यस्ता प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
बाँके–बर्दियाका उद्योगमा नियमित सुरक्षा परीक्षणको विवरण, जोखिमयुक्त उपकरणको निरीक्षण र दुर्घटनापछि गरिएका सुधारको अभिलेख सार्वजनिक भएमा रोजगारदाता र नियामक निकाय दुवैको जवाफदेहिता बढ्न सक्छ।
दुर्घटना भएपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ
आगलागी भएपछि दमकल परिचालन हुनु, सुरक्षाकर्मी पुग्नु र घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनु अत्यावश्यक काम हुन्। तर प्रभावकारी सुरक्षा प्रणालीको सफलता दुर्घटना भएपछि कति छिटो प्रतिक्रिया दिइयो भन्नेमा मात्रै निर्भर हुँदैन। दुर्घटना हुनुअघि कति जोखिम पहिचान गरियो र कति दुर्घटना रोकियो भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
उद्योगमा श्रमिकको सुरक्षा खर्चलाई अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति भए त्यसले दीर्घकालमा श्रमिकको जीवन, उत्पादन र उद्योगकै स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ। सुरक्षा उपकरण, मर्मत र तालिममा गरिएको खर्चलाई उत्पादन प्रक्रियाकै अनिवार्य हिस्साका रूपमा लिनुपर्छ।
त्यसका लागि उद्योग व्यवस्थापनले नियमित सुरक्षा परीक्षण र अभिलेख राख्ने, श्रमिकलाई जोखिमबारे जानकारी दिने, सुरक्षा समिति सक्रिय बनाउने र दुर्घटना वा सम्भावित दुर्घटनाबाट पाठ सिक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। श्रमिकले असुरक्षित अवस्था देखेमा जानकारी दिन सक्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ।
सरकारी निकायले भने कागजी विवरणमा सीमित नभई जोखिमयुक्त उद्योगमा प्राथमिकताका आधारमा निरीक्षण, सुधारात्मक निर्देशन र पुनः अनुगमन गर्नुपर्छ। तत्काल खतरा देखिएमा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जोखिमयुक्त काम रोक्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
श्रमिकको जीवनभन्दा ठूलो उत्पादन होइन
अम्बे स्टिलमा भएको आगलागीको वास्तविक कारण र जिम्मेवारी अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ। तर यस घटनाले बाँके–बर्दियाका उद्योगमा श्रमिक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिक बहस आवश्यक बनाएको छ।
उद्योगले रोजगारी दिन्छ, उत्पादन बढाउँछ र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ। तर त्यो योगदान श्रमिकको जीवन जोखिममा राखेर हासिल हुनु हुँदैन। कानुनमा सुरक्षा नीति, तालिम, उपकरण, समिति, निरीक्षण र काम रोक्ने अधिकारको व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो। चुनौती ती व्यवस्था उद्योगको दैनिक कार्यप्रणालीमा लागू गराउनु हो।
