नेपालगञ्ज । बाँकेलाई अन्नभण्डारका रूपमा चिनिन्छ । तर यही अन्नभण्डारका किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गर्ने सरकारी कोटा घटाइएपछि यस वर्ष धान बिक्रीमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा आधा मात्र धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्ज परिसरसमेत सुनसान बनेको छ ।
सरकारले यस वर्ष बाँकेमा १० हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष भने कम्पनीले १५ हजार क्विन्टल मोटा र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम गरी कुल २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा १० हजार क्विन्टल कम धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेका अनुसार गत शुक्रबार कम्पनीलाई १० हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्न निर्देशनसहितको पत्र प्राप्त भएको छ । तर न्यून कोटा निर्धारण भएकाले कसरी र कहाँका किसानबाट धान खरिद गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको उनले बताए ।
लामिछानेका अनुसार धान खरिदको कोटा थप गर्न केन्द्रमा पत्राचार गरिएको छ । कोटा थप हुने वा नहुने विषय स्पष्ट भएपछि मात्रै धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।
बाँके र बर्दिया धान उत्पादनका प्रमुख क्षेत्र मानिन्छन् । यहाँका किसानले वर्षभरि गरेको मेहनतबाट उत्पादन भएको धान बिक्री गर्ने समयमा सरकारी खरिदको कोटा घटाइँदा किसानले आफ्नो उत्पादन कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारी खरिदले किसानलाई धान बिक्रीका लागि एउटा सुनिश्चित विकल्प उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिन्छ । तर खरिदको कोटा नै घटाउँदा किसानले निजी व्यापारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा किसानले उचित मूल्य पाउने वा नपाउने भन्ने चिन्ता पनि बढ्न सक्छ ।
धान उत्पादन हुने क्षेत्रलाई अन्नभण्डारका रूपमा चिनाउनु मात्रै पर्याप्त छैन । किसानले उत्पादन गरेको अन्नको बजार सुनिश्चित गर्नु र उत्पादनअनुसार खरिदको व्यवस्था मिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बाँकेमा यस वर्ष धान खरिदको कोटा थप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले सरकारी खरिद प्रक्रियासँगै किसानको धान बिक्रीको अवस्थासमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
