नेपालगन्ज । बाँकेमा सरकारी धान खरिदको कोटा घटाइएपछि किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री गर्न समस्या भएको भन्दै नेकपा एमाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कमिटी र अखिल नेपाल किसान महासंघले कोटा वृद्धि गर्न माग गरेका छन्।
एमाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कमिटी र अखिल नेपाल किसान महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै धान खरिदको कोटा तत्काल बढाउन माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा बाँकेलाई नेपालको प्रमुख अन्न उत्पादन क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै हजारौँ किसानको जीविकोपार्जन धान खेतीमा निर्भर रहेको जनाइएको छ। किसानले वर्षभरि गरेको मेहनत र लगानीबाट उत्पादित धान बिक्री गर्ने समयमा सरकारी खरिदको कोटा घटाउँदा किसान उचित मूल्य पाउने विषयमा अन्योलमा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्रअनुसार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ३० देखि ४० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १० हजार क्विन्टल मध्यम धान मात्र खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ। गत वर्ष १५ हजार क्विन्टल मोटा र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्ने व्यवस्था रहेकामा यस वर्ष कुल खरिद कोटा ५० प्रतिशतले घटाइएको र मोटा धान खरिद नगर्ने निर्णय गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
कम्पनीको नेपालगन्ज कार्यालयले धान खरिदको कोटा थप गर्न केन्द्रमा पत्राचार गरे पनि निर्णय स्पष्ट नहुँदा खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारी खरिदको कोटा न्यून हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारी मूल्यमा बिक्री गर्ने अवसर नपाउने र निजी व्यापारीमा निर्भर हुनुपर्ने जोखिम बढेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
धान खरिदको कोटा बढाउन सातबुँदे माग
एमाले र किसान महासंघले धान खरिदको कोटा तत्काल बढाउन, खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न, मोटा र मध्यम दुवै प्रकारका धान खरिद गर्न तथा स्थानीय किसानलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्।
त्यस्तै, सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न, बाँकेको वास्तविक उत्पादन र भण्डारण क्षमताका आधारमा दीर्घकालीन खरिद नीति बनाउन तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबीच समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा धान बिक्री गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा किसानको जीविकोपार्जन र कृषि अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उल्लेख गर्दै बाँकेको समस्यालाई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापनसँग जोडेर तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
एमाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष मोहित शाह र अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष कृष्णविक्रम केसीले ज्ञापनपत्रमार्फत किसानको हित संरक्षण गर्न र उत्पादित धानको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
