नेपालगन्ज । बाँकेका किसानले उत्पादन गरेको धान सरकारले तिहारअघि खरिद नगर्ने भएपछि किसानहरू थप समस्यामा परेका छन्। धान काटेर घरमा भित्र्याउने समय सुरु भइसके पनि सरकारी निकायबाट खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा किसानलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न कठिन भएको हो।
बाँकेलाई नेपालको प्रमुख धान उत्पादन हुने जिल्लामध्ये एक मानिन्छ। यहाँका किसानले वर्षभरको मेहनत र लगानीपछि धान उत्पादन गर्छन्। धान पाकेपछि समयमै बिक्री गरेर अर्को बालीका लागि तयारी गर्ने किसानको योजना हुन्छ। तर सरकारी खरिद ढिला हुँदा किसानको उत्पादन खेत, खलिहान र घरमै थन्किने अवस्था आएको छ।
सरकारले किसानबाट धान खरिद गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा खरिद प्रक्रिया ढिलो भएको किसानहरूको गुनासो छ। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद हुने अपेक्षा गरेका किसान अहिले व्यापारीको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
किसानका अनुसार सरकारी खरिद केन्द्र समयमा सञ्चालन नहुँदा स्थानीय व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने जोखिम बढेको छ। सरकारी मूल्यमा खरिद हुने सुनिश्चितता नहुँदा किसानले उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा समेत धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
धान बिक्री गरेर मल, बीउ, कृषि मजदुर, सिँचाइ, मेसिनरीलगायतका खर्च तिर्नुपर्ने किसानका लागि खरिदमा भएको ढिलाइले थप आर्थिक समस्या निम्त्याएको छ। विशेषगरी साना तथा मध्यम किसानलाई धान लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राख्न कठिन हुने भएकाले तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
यस वर्ष धान उत्पादन राम्रो भए पनि समयमै सरकारी खरिद नहुँदा किसानले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। किसानहरूले सरकारले कागजमा मात्र समर्थन मूल्य तोकेर नहुने भन्दै व्यवहारमै किसानको धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।
गत वर्षको कोटा घट्दा थप चिन्ता
बाँकेमा सरकारी धान खरिदको विषय यस वर्ष अझ संवेदनशील बनेको छ। नेपालगन्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई यस वर्ष मध्यम धानतर्फ १० हजार क्विन्टल खरिदको कोटा दिइएको छ। गत वर्ष भने कम्पनीले कुल २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो, जसमा १५ हजार क्विन्टल मोटो र ५ हजार क्विन्टल मध्यम धान थियो।
यस वर्ष खरिदको कोटा घटेपछि बाँकेका किसानले सरकारले आफूहरूको उत्पादन खरिद गर्ने विषयमा थप आशंका व्यक्त गरेका छन्। कम्पनीले केन्द्रसँग कोटा बढाउन आग्रह गरेको भए पनि किसानले भने धान बिक्रीको समयमै स्पष्ट निर्णय र खरिद व्यवस्था खोजिरहेका छन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगन्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेका अनुसार धान खरिदको कोटा बढाउन केन्द्रमा पत्राचार गरिएको छ। तर किसानका लागि मुख्य प्रश्न भनेको कहिलेबाट र कति परिमाणमा धान खरिद हुन्छ भन्ने हो।
तिहारअघि नकिन्दा किसानलाई बिचौलियाको भर
धान काटेर बिक्री गर्ने समयमै सरकारी खरिद केन्द्र सञ्चालन नहुँदा किसानहरू स्थानीय व्यापारीको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किसानसँग धान भण्डारण गर्ने पर्याप्त ठाउँ र लामो समयसम्म धान राख्ने आर्थिक क्षमता नहुँदा उनीहरू बाध्य भएर तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ।
यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्ने किसानहरूको चिन्ता छ। सरकारले समयमै धान खरिद नगरे किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार बजारमा सीमित व्यापारीको हातमा जाने उनीहरूको भनाइ छ।
किसानहरू सरकारले आफूहरूलाई राहत दिने गरी खरिद व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। उत्पादनको समयमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र खरिदको समयमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रमा लागेका किसान निरुत्साहित हुने उनीहरूको गुनासो छ।
किसानको प्रश्न– समर्थन मूल्य घोषणा मात्रै कि खरिद पनि?
किसानहरूले सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य घोषणा गर्ने तर सोही मूल्यमा पर्याप्त मात्रामा धान खरिद नगर्ने हो भने त्यसको अर्थ नहुने बताएका छन्।
उनीहरूको माग छ—धान उत्पादन हुने जिल्लामा समयमै खरिद केन्द्र सञ्चालन गरियोस्, पर्याप्त कोटा उपलब्ध गराइयोस् र किसानले सहज रूपमा आफ्नो धान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।
बाँकेका किसानका लागि अहिलेको मुख्य चिन्ता धानको उत्पादनभन्दा पनि उत्पादनको उचित मूल्य र समयमै बिक्री हो। सरकारले तिहारअघि धान खरिद सुरु नगरे किसानले निजी व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तत्काल निर्णय गर्न किसानहरूले माग गरेका छन्।
किसानहरूले सरकारसँग स्पष्ट प्रश्न गरेका छन्—किसानको धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकारले समयमै धान नकिन्ने हो भने किसानले आफ्नो उत्पादन कहाँ र कसलाई बेच्ने?
सरकारले तत्काल धान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दै बाँकेको खरिद कोटा बढाउने र किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउने सुनिश्चितता नगरे यस वर्ष पनि किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
