काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम दैनिक ज्याला रु. १ हजार ७४० कायम गरेको छ। नयाँ कार्यविधिमार्फत श्रमिकको पारिश्रमिकसँगै सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षालाई समेत अनिवार्य गरिएको हो।
पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरिएको हो।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक रु. १ हजार ४५० तोकिएको छ। त्यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको १० प्रतिशत र सरकार वा सार्वजनिक निकायको १० प्रतिशत योगदान जोडिनेछ। यसबाट सबैभन्दा कम दैनिक ज्याला पाउने श्रमिकको कुल रकम कम्तीमा रु. १ हजार ७४० कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। यसले सार्वजनिक खरिदका ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला पारदर्शी बनाउन तथा बिचौलिया वा अन्य माध्यमबाट पारिश्रमिक कटौती हुने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिले कामको प्रकृति र श्रमिकको दक्षताअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तोकिएको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने ठेकेदार तथा व्यवसायीमाथि कारबाही गरिनेछ।
त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, सूचीकरण खारेज, धरौटी जफत तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
परामर्श सेवा खरिदमा समेत १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकम लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु. ३२ हजार ६०७ तोकिएको छ। रोजगारदाताले यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुका साथै प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
उक्त व्यवस्था पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा निषेध गर्न सकिनेछ। निषेध गरिएको फर्म वा कम्पनीबाट पुनः सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिदलाई ठेक्का दिने र काम गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनसँगै श्रमिकको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित हुनुपर्छ।
“नेता र कर्मचारीलाई खुसी बनाउन पीसी होइन, श्रमिकलाई खुसी बनाउन तोकिएअनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्छ,” मन्त्री लम्सालले भने।
उनले सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकदेखि उच्च दक्ष प्राविधिकसम्मको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारले कदम चालेको बताए।
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ समेत जारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सार्वजनिक खरिद अब ठेक्का दिने र काम गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र श्रमिकको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने आर्थिक प्रणालीका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको छ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएका व्यवस्था कार्यविधि जारी भएपछि हुने नयाँ ठेक्कामा अनिवार्य रूपमा लागू हुने जनाइएको छ।
