अनुदान दिन्छौँ भन्दै ऋण लिन लगाए, लगानी थपेका किसान बिचल्लीमा


याे बाँकेकाे ढकेरीका एकजना किसानकाे हाे । एउटा सरकारी निकायले ५०% अनुदान दिन्छाै भन्दै १५ लाख लगानी थप्न लगाए तर अनुदान दिएनन् । अहिले किसान ऋणकाे भारि बाेकिरहेका छन् र बाख्राखाेर रित्तो छ ।

नेपालगन्ज । अनुदान पाउने आश्वासनपछि ऋण लिएर कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरेका बाँके र बर्दियाका किसान अहिले दोहोरो मारमा परेका छन्। सरकारी अनुदानबाट लागतको केही हिस्सा फिर्ता हुने आशामा व्यवसाय विस्तार गरेका किसानले समयमै अनुदान नपाउँदा ऋणको ब्याज र व्यवसाय सञ्चालन खर्चको भार थपिएको गुनासो गरेका छन्।

कृषि, पशुपालन, माछापालन, सिँचाइ, टनेल तथा कृषि उपकरणलगायतका कार्यक्रममा अनुदान पाइने भन्दै किसानलाई लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरिए पनि अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा समस्या भएको किसानहरूको भनाइ छ।

कतिपय किसानले अनुदान कार्यक्रमका लागि आफ्नो लगानी जुटाउन बैंक तथा सहकारीबाट ऋण लिएका छन्। अनुदान आएपछि ऋणको केही हिस्सा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएर व्यवसाय विस्तार गरेका किसानले अनुदान नपाएपछि किस्ता र ब्याज तिर्नसमेत समस्या भएको बताएका छन्।

“अनुदान आउँछ भनेर ऋण लिएर लगानी थप्यौँ। आफ्नो तर्फबाट लगानी नगरे अनुदान पाइँदैन भनियो। लगानी गरेपछि अनुदानका लागि कार्यालय धाउँदा महिनौँ बित्छ, तर रकम आउने टुंगो हुँदैन,” बाँकेका एक किसानले भने, “ऋणको ब्याज तिर्नैपर्ने, व्यवसाय पनि चलाउनैपर्ने भएपछि अहिले निकै समस्या भएको छ।”

किसानका अनुसार अनुदान कार्यक्रमका लागि आवेदन, सम्झौता, प्राविधिक मूल्याङ्कन, अनुगमन र भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा अनुदान पाउने भनिएको रकमका आधारमा किसानले पहिले नै आफ्नो लगानी बढाइसक्ने तर अन्तिम समयमा कार्यक्रम, बजेट वा प्रक्रिया परिवर्तन हुँदा किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

अनुदानको आश्वासन, ऋणको बोझ

बाँके र बर्दियामा पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा सरकारी अनुदानका कार्यक्रम बढेका छन्। किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि अनुदानको वास्तविक लाभ लिन किसानले निकै ठूलो प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो छ।

अनुदानका लागि किसानले आफ्नो तर्फबाट पनि रकम लगानी गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसाय विस्तार गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। यही कारण अनुदानको रकम समयमै नआए किसानको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको हो।

बर्दियाका एक किसानले अनुदान पाउने भनिएपछि पशुपालनमा ठूलो लगानी गरेको तर अपेक्षाअनुसार अनुदान प्राप्त नभएपछि ऋणको भार बढेको बताए।

“हामीलाई अनुदान आउँछ, तपाईंले पहिले लगानी गर्नुस् भनेर भनियो। त्यसैअनुसार ऋण गरेर संरचना बनायौँ, पशु थप्यौँ। अहिले अनुदानको कुरा गर्दा प्रक्रिया पुगेन, बजेट आएन, अर्को चरणमा हुन्छ भन्ने जवाफ पाइन्छ,” उनले भने।

किसानका अनुसार अनुदानको आशामा गरिएको लगानी व्यवसायको वास्तविक क्षमताभन्दा पनि सरकारी कार्यक्रमको मापदण्ड पूरा गर्न केन्द्रित हुने गरेको छ। यसले किसानलाई उत्पादनभन्दा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य बनाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

अनुदान पाउन फेरि ‘पर्सेन्ट’को दबाब?

अनुदानका लागि कार्यालय धाउने क्रममा कर्मचारी तथा बिचौलियाले ‘काम मिलाइदिने’ नाममा अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको गुनासोसमेत किसानले गर्दै आएका छन्।

“अनुदान पाउने भएपछि कार्यालय धाउनुपर्छ। फाइल अगाडि बढाउनदेखि भुक्तानीसम्म विभिन्न ठाउँमा कुरा मिलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,” एक किसानले भने, “प्रत्यक्ष रूपमा पैसा मागेको प्रमाण दिन गाह्रो हुन्छ। तर पर्सेन्टको कुरा चल्ने गरेको छ।”

तर यस्ता आरोपका सम्बन्धमा प्रत्येक घटनाको स्वतन्त्र प्रमाण भने उपलब्ध छैन। त्यसैले किसानका गुनासोलाई आधार बनाएर सम्बन्धित कार्यालयको निर्णय प्रक्रिया, सम्झौता, प्राविधिक मूल्याङ्कन, अनुगमन र भुक्तानी विवरणसमेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

किसान बोल्न पनि डराउँछन्

अनुदानमा अनियमितता वा अतिरिक्त रकम मागिएको गुनासो भए पनि किसान खुलेर बोल्न डराउने गरेका छन्। कारण उनीहरूको भविष्यमा पनि सरकारी कार्यालयसँग काम परिरहने अवस्था हो।

“आज गुनासो गर्‍यौँ भने भोलि फेरि त्यही कार्यालयमा जानुपर्छ। अर्को कार्यक्रम आउँदा पनि त्यही कर्मचारीसँग काम पर्न सक्छ। नाम सार्वजनिक गरे अनुदान नै रोकिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ,” एक किसानले भने।

यही डरका कारण अनुदान वितरणमा हुने भनिएका अनियमितता बाहिर आउन नसकेको किसानहरूको भनाइ छ।

अनुदान पाएपछि होइन, ऋण लिएपछि समस्या

किसानहरूको मुख्य गुनासो अनुदान नपाउनु मात्र होइन, अनुदान आउने विश्वासमा पहिले नै ऋण लिएर लगानी गर्न बाध्य हुनु हो।

सरकारले अनुदान दिने हो भने त्यसको बजेट, किसान छनोट, सम्झौता र भुक्तानीको समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ। अनुदानको रकम निश्चित नहुँदै किसानलाई ठूलो लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा त्यसको जोखिम किसान आफैँले बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

कृषि व्यवसायमा ऋणको ब्याज, दाना, मल, बीउ, औषधि, मजदुर र सञ्चालन खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा अनुदान ढिला हुँदा किसानको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बन्ने गरेको छ।

अनुदानको हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्छ

किसानले अनुदान पाउने हो भने कुन कार्यक्रमका लागि कति बजेट, कति किसान छनोट भए, कसले कति रकम पाए र भुक्तानी कहिले भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अनुदान वितरणको प्रक्रिया डिजिटल बनाउने, किसान छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, प्राविधिक मूल्याङ्कन पारदर्शी बनाउने तथा भुक्तानीको अवस्था अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था भए किसानले कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुने देखिन्छ।

त्यस्तै, अनुदानको आश्वासनमा ऋण लिएर लगानी गरेका किसानलाई कार्यक्रम परिवर्तन वा बजेट अभावका कारण अनुदानबाट वञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

प्रकाशित मितिः     १ मंसिर २०८३, सोमबार १८:०१  |