बैंक

बाँके २१ पुष । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट बिपन्न समुदायलाई व्यवसाय गर्न दिदै आएको कर्जा फिर्ता गर्न नेपालगन्ज उपमहागरपालिका अदालत जाने भएको छ । भाखा नाघेका ऋणीका हकमा ३५ दिने सूचना जारी गर्र्दै उपमहानगरपालिकाले त्यस अवधिमा पनि ऋण नतिरे गरिबसंग स्थानीय सरकार संचालन कार्यविधि अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरी असुल उपर गर्ने जनाएको छ । उक्त सूचना पछि ऋणीहरुको भागाभाग भएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने स

नेपालगन्ज १८ पुष । बजारमा छाएको आर्थिक मन्दीको असर आर्थिक अपराधमा समेत देखापरेको छ । प्रहरी कार्यालयमा दिनहुँ जस्तो चेक बाउन्स लगायत रकम ठगीका उजुरीहरु परिरहेका छन् । आर्थिक अपराधसंग जोडिएका मुद्दाको संख्या पनि उत्तिकै बढेको पाइएको छ । बाँके जिल्ला अदालतको २०७८ भदौ २३ गतेको फैसलाले कोहलपुर —१० रामनगर बस्ने वर्ष ५२ को चतुर्भज शाहलाई बैङ्किङ कसुर मुद्दामा ७ दिन कैद र रु ८ लाख जरिवाना तोकिएको

नेपालगन्ज १३ पुष । नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले बुधवार १९ जनालाई दोषी ठहर ग¥यो । न्यायका लागि चारवर्ष देखि अदालतको दैलोमा निरन्तर धाइरहेका पीडितले उक्त फैसला सुनेपछि फेरी पनि एउटै प्रश्न गरिरहे,—‘हाम्रो बचत कहिले फिर्ता हुन्छ ?’ यो प्रश्नको जवाफ कसैसंग थिएन । उत्तर नपाएका पीडितहरु अदालत परिसरबाट मलिन अनुहार लिएर आ—आफ्न

नेपालगन्ज : नेपालगन्जको बहुचर्चित सहकारी वित्तिय विकास संस्था लिमिटेड को रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बाँके जिल्ला अदालतले १९ जना आरोपीलाई दोषी ठहर गरेको छ । सहकारीको करिव ४३ करोड रुपैयाँ हिनामिना (अपचलन), ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा ४१ जना विरुद्ध अदालतमा २०७६ सालदेखी मुद्दा चलेको थियो । करिव ४ वर्षपछि बाँके जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले

नेपालगन्ज । लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीको लागि थप १ वर्ष पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गरी परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जा नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीको लागि १ वर्ष थप हुने गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना सुविधा दिइएको छ। २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी प

नेपालगन्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आइतबार सर्कुलर जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा लिएका नीतिहरुको कार्यान्वयनको लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले समीक्षामार्फत परिवर्तन गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेक