नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा क्यासिनो तथा मनोरञ्जन क्षेत्र विस्तारसँगै पछिल्लो समय स्पा तथा मसाज सेन्टरको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यी व्यवसायले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिरहेका छन्। तर, स्पामा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षा, श्रम अधिकार र व्यवसाय सञ्चालनको मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्था भने प्रश्नको घेरामा परेको छ।
स्पामा विशेषगरी युवती तथा महिलाले काम गर्ने गरेका छन्। उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्ने भए पनि कार्यस्थलको वातावरण, पारिश्रमिक, काम गर्ने समय, रोजगारीको प्रकृति तथा सुरक्षाका विषयमा पर्याप्त सार्वजनिक निगरानी देखिँदैन।
केही समयअघि नेपालगन्जमा कम उमेरका युवतीलाई स्पामा काममा लगाइएको आरोपमा प्रहरीले छापा मारेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनाले स्पा व्यवसायमा काम गर्ने व्यक्तिको उमेर, रोजगारीको प्रकृति र उनीहरूको सुरक्षामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
स्पा सञ्चालन आफैंमा अवैधानिक व्यवसाय होइन। तर व्यवसायको आवरणमा उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई काममा लगाउने, श्रमिकमाथि दुर्व्यवहार गर्ने वा अन्य गैरकानुनी गतिविधि हुने अवस्था भए त्यसको नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ।
रोजगारी कि जोखिम?
नेपालगन्जमा सेवा क्षेत्र विस्तार हुनु र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर रोजगारी सिर्जना भयो भन्दैमा श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
स्पामा काम गर्ने श्रमिकले कस्तो सम्झौतामा काम गरिरहेका छन्? उनीहरूले नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका छन् कि छैनन्? कार्यस्थलमा सुरक्षाको व्यवस्था कस्तो छ? काम गर्ने समय र उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना गरिएको छ कि छैन? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न सम्बन्धित निकायको नियमित अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।
अनुगमन कति प्रभावकारी?
स्पा तथा मसाज सेन्टरको संख्या बढ्दै गएसँगै स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासन र श्रमसम्बन्धी निकायबीच समन्वय गरेर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषगरी कामदारको उमेर, श्रम सम्झौता, पारिश्रमिक, कार्यस्थलको सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड पालना भए–नभएको नियमित रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कुनै एकाध घटनामा प्रहरी पुगेपछि मात्रै अनुगमन हुने हो भने समस्या समाधान नहुने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। नियमित अनुगमन र स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्न सके वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका स्पा व्यवसायलाई समेत अनावश्यक शंका र आरोपबाट जोगाउन सकिन्छ।
नेपालगन्जमा स्पा व्यवसाय विस्तार भइरहँदा अब प्रश्न व्यवसाय बढ्यो कि बढेन भन्ने मात्र होइन, त्यहाँ सिर्जना भएको रोजगारी कति सुरक्षित र मर्यादित छ? भन्ने पनि हो।
रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु सम्बन्धित व्यवसायी र नियमनकारी निकाय दुवैको जिम्मेवारी हो।
