ब्रेकिङ न्यूज

नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूसँग कारोबार गर्नु भनेको व्यापार भन्दा बढी सहनशीलताको परीक्षा हो। करदाताले कर चुक्ता गरेको, मासिक विवरण फाइल गरेको, आय विवरण पेश गरेको सब छ। तर जब कुरा आउँछ भ्याट समायोजन पत्रको, त्यही व्यापारी — जसले देशको राजस्वमा योगदान दिइरहेको छ — उसैलाई चोरजस्तो व्यवहार गरिन्छ। १) ३०% VAT कटौती : समान आपूर्तिमा दण्ड जस्तो सरकारी निकायहरूलाई समान वा सेवा आपूर्ति गर्दा उनीहरूले 13%

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न स्थापित एक सरकारी संस्था हो। यसले श्रमिक तथा रोजगारदाताबाट योगदान उठाएर स्वास्थ्य लगायत सुविधा सहित ६० वर्षपछि पेन्सन दिने योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस प्रणालीको उद्देश्य सराहनीय छ—बृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा। तर, जब श्रमिकले आफ्नै कमाइ कुन उमेरमा र कसरी उपयोग गर्ने भनेर निर्णय गर्न पाउँदैन, जब राज्यले पेन्सन