ब्रेकिङ न्यूज

नेपालगन्जमा काँग्रेसको प्रदर्शन

नेपालगन्जमा काँग्रेसको प्रदर्शन

   
नेपालगन्ज । नेपाली काँग्रेस बाँकेले सरकारको विरोधमा सोमबार नेपालगञ्जमा प्रदर्शन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार दिउसो पार्टी कार्यालयबाट विरोध प्रदर्शन सुरु भएको हो । नगरका विभिन्न भागको परिक्रमापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर समापन हुनेछ । गाउँगाउँबाट सहभागी नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको प्रदर्शनको अगुवाई जिल्ला सभापति किरण कोइरालाले गर्नुभएको छ । जुलुसका सहभ
भन्सार र राजश्वका प्रमुखलाई संघद्धारा स्वागत

भन्सार र राजश्वका प्रमुखलाई संघद्धारा स्वागत

   
नेपालगन्ज :  नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख जय बहादुर भण्डारी र आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत शरद चन्द्र पौडेलसंग आईतवार परिचायत्मक भेटघाट एवं स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा भन्सार एवं करका समस्या समाधानका समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा व्यवसायीका नेताहरुले कर
सह–लगानीसम्बन्धी कार्यविधि : गाउँ/नगरमा ५० करोड र प्रदेशका परियोजनामा एक अर्ब लागत हुनैपर्ने

सह–लगानीसम्बन्धी कार्यविधि : गाउँ/नगरमा ५० करोड र प्रदेशका परियोजनामा एक अर्ब लागत हुनैपर्ने

   
नेपालगन्ज। सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि जारी गर्नु परेको बताए । कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्‍चालन गर्न,
अव्यवस्थित सडक सञ्जालः कोही विकासको लाभ पाउने कोही उल्टो गुमाउने

अव्यवस्थित सडक सञ्जालः कोही विकासको लाभ पाउने कोही उल्टो गुमाउने

   
मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास भनेकै सडक निर्माण हो भन्ने ठानेर जथाभावी खनेका सडक पहुँचहीन सर्वसाधारणका लागि भने विनाश र विपत्तिको कारक भइरहेका छन् । भृकुटी राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र २०७७ साउन महिनाको एक दिन । त्यो बिहानीको विध्वंस कुनै चेतावनी विना नै आइपुग्यो प्रेमराज बिकको दैलोमा । न रूखहरू भाँचिएको आवाज, न त बजारिंदै गुल्टेका चट्टानहरूको कोलाहल । कास्कीको माछापुच्छ«े ग
कर्णाली प्रदेशमा कहाँ-कहाँ छ माछापालनकाे सम्भावना ?

कर्णाली प्रदेशमा कहाँ-कहाँ छ माछापालनकाे सम्भावना ?

   
कर्णालीका हिमाली भेगमा ट्राउट तथा पहाडी भेगमा कार्प जातको माछापालन उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा युएसएआइडी पानी परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मत्स्यपालन तथा समुदायमा आधारित मत्स्य व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनले कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ट्राउट तथा दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुमपश
मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न यि काम हुँदै छन्

मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न यि काम हुँदै छन्

   
नेपालगन्ज : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मापलोत कार्यालयको सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न देशभर निर्देशन दिएको छ । हेर्नुहोस् निर्देशन-
नेपालगन्ज छात्रा कलेजमा चार संकाय पढाउन प्रस्ताव, अन्य के छ अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा ?

नेपालगन्ज छात्रा कलेजमा चार संकाय पढाउन प्रस्ताव, अन्य के छ अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा ?

   
नेपालगन्ज २५ मंसिर :  नेपालगन्जमा बन्ने छात्रा कलेजमा चार संकाय पढाउन अध्ययन समितिले प्रस्ताव गरेको छ । रविन्द्र कर्ण नेतृत्वको विषय अध्ययन समितिले विज्ञान संकाय ( बिआईटी), कानुन संकाय, शिक्षा शास्त्र,मानवि संकाय पढाउन प्रस्ताव गरेको हो । के छ अध्ययन प्रतिवेदनमा हेर्नुहोस्-
कुपन प्रणालीबाट धान खरिद गर्दा अधियाँ लगाउनेलाई समस्या

कुपन प्रणालीबाट धान खरिद गर्दा अधियाँ लगाउनेलाई समस्या

   
नेपालगन्ज। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नेपालगंजबाट कुपन प्रणालीबाट धान खरिद कार्य सुरु गरेको छ। कम्पनीले किसानलाई सहज तुल्याउन कुपन वितरण गरी सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सुरु गरेको हो। तर कुपन लिनका लागि लालपुर्जा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि भने अधियाँ गरेर धान उत्पादन गरेका किसानहरु चिन्तित देखिन्छन्। कुपन अनुसार दैनिक ५० क्विन्टल सम्म धान विक्री गर्न पाउने व्यवस्
फागुनसम्म कर बुझाएमा के के छुट पाइन्छ ? थाहा पाउनुहोस्

फागुनसम्म कर बुझाएमा के के छुट पाइन्छ ? थाहा पाउनुहोस्

   
नेपालगन्ज । सरकारले विगत ६ वर्षयता स्थानीय लेखा नम्बर लिएर पनि कर नतिरेका करदातालाई आर्थिक ऐन २०७७ ले दिएका छुट तथा सुविधा उपयोग गर्न पुनः सचेत गराएको छ । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि आय विवरण पेश नगर्ने, आय विवरणअनुसार आयकर नतिरेका करदाताका लागि फागुनसम्मको मौका दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आय विवरण पेश नगर्ने र कर नतिर्ने करदाताको