नियमित समाचार

खजुरा – बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार सुमन मल्लले विकासको प्रतिवद्धता गर्दै मतदातालाई चिठ्ठी पठाएका छन् । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मल्लले आगामी ५ वर्षका लागि १ सय १२ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सहित चुनावको मैदानमा होमिएको भन्दै मतदातालाई आफ्ना मनका कुरा लेखेर पठाएका छन् । मनका कुरामा खजुराको समृद्ध र यहाँका जनताको भलाई कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । मतदात

नेपालगन्ज - लेखक तथा बिश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरले नेपालगन्जका भावी मेयरका प्रत्यासीहरूले नेपालगन्जकाे अपेक्षालाई पूर्णसंवोधन गर्न उदासिनता रहेकाे बताउनुभयो । आइतवार नेपालगन्जमा आयोजित एउटा बहसमा सहभागि हुनुभएका पिटरकाे यस्ताे निष्कर्ष रह्याे । उहाँले उम्मेदवारले  सवल मोडल र मार्गचित्र भावी नेतृत्वले प्रस्तुत गर्न नसकेकाे औंल्याउनु भयो । भन्नुभयाे-  कुनै समय २४ जिल्लाको नेतृत्व पुरानो सहर नेपालगन

  नेपालगन्ज- दल फरक भए पनि समृद्ध नेपालगन्जकाे मुद्दामा उम्मेदवार एक छन् । सबै उम्मेदवारले समृद्ध नेपालगन्ज निर्माण गर्ने वाचा गरेका छन् । निति निर्माताकाे नजरमा नेपालगन्ज पर्न नसकेकाे निष्कर्ष सहित उम्मेदवारहरुले अब भने विकासका लागि कम्मर कसेर लाग्ने उद्घाेष गरेका छन् । नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार पशुपतिदयाल मिश्रले घाेषणा पत्र सार्बजनिक गर्दै समृद्ध नेपालगन्जकाे खाका प्रस्तुत गरेक

नेपालगन्ज- वाणिज्य  बैंकमा कार्यरत उच्च तह र तल्ला तहमा काम गर्ने कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधामा चरम विभेद रहेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले शनिबार सार्वजनिक गरेको नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकमा गरेको एक अध्ययनले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा पर्याप्त नभएको देखाएको हो । अध्ययनअनुसार बैंकमा १४ हजार आठ सय रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने सिइओबाहे

नेपालगन्ज । नेपाली कांग्रेसबाट नेपालगन्जमा मेयर उम्मेदवार प्रशान्त बिष्ट यतिबेला मतदाताकाे घरदैलोमा छन् । निर्वाचित गराउन मतदातासग मत मागिरहेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट  बिष्ट उदाए । उनले स्कुल इकाई कमिटिबाट राजनीति शुरु गरेका हुन । नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट उदाएका उनि तेस्रो पटक नेपालगञ्ज नगर सभापतिमा निर्बाचित भएका व्यक्ति हुन् । लोकप्रिय मतका साथ तेस्रो पटक नगर सभापति भए ।

काठमाडौं। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्बोच्च अदालते अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिनै फैसाल गरेको छ। मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार दिनभरी भएको सुनुवाइपछि सर्बोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारको कदमलाई गलत ठहर्‍याउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो। यद्यपी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर, पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुअघिसम्मलाई गभर्नर अधिकारीले राहत पाएका छन्। मंगलबार र बिहीबार निरन्त