पूर्वाधार

  नेपालगन्ज ३ जेठ :  नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले घरभाडा छुटका लागि घरधनीका हकमा सार्वजनिक अपील गरेको छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी र महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बुधवार बिज्ञप्ती जारी गरी कोरोनाका कारण थलिएको उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई उठाउन घरधाडाको स्वघोषणा गर्न माग गरेका हुन । सार्वजनिक अपीलसंगै घरभाडा छुटका लागि संघले आन्तरिकरुपमा घरधनीसंग छलफल समेत चलाएको छ ।

ठिनी। गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ र कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ। सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुस्ताङको साङ्ता हुँदै उपल्लो डोल्पाको छार्कालाई जोड्न सडकको काम सुरूआत गरेको हो। सो सडक निर्माणका लागि बागलुङस्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा रु ११ करोड विनियोजन भएको मुस्ताङका सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर ४ खोर्केदेखि वीरेन्द्रनगर १४ को गढी जोड्ने निर्माणाधीन पदमार्गमा बजेट थप हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलवार विहान निर्माणाधीन पदमार्गको अवलोकन गर्दै पदमार्ग पूरा गर्नका लागि बजेट थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो चरणको कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दोस्रो चरणमा बजेट थपिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, काम हेर्दा

नेपालगन्ज २५ जेठ :  मर्मत सम्भारको काम गर्नुपर्ने भए पछि नेपालगन्जमा सोमबारदेखि तीनदिन विद्युत सेवा अनियमित हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपालगन्ज वितरण केन्द्र अन्र्तगतको सबस्टेशनमा रहेको ११ केभि ब्रेकरहरुको नियमित मर्मत संभार गर्नुपर्ने भएकाले बिभिन्न क्षेत्रमा विद्युत अनियमित हुन लागेको हो । कुन क्षेत्रमा कहिले विद्युत अनियमित हुन्छ हेर्नुहोस् तालिका ...

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न १० वर्ष आयकरमा छुट दिन आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री डा‍। युवराज खतिवडालाई आगामी बजेटका लागि दिएको सुझाबमा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिमा आयकर छुटको आग्रह गरेको हो। परिसंघले लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि लगानी जुटाउन ग्यारेन्टी कोष खडा गर्न सुझाब दिएको छ। सुझावमा विस्तारकारी वित्तीय नीति सहितको बजेट ल्याउन र पूँजीगत खर्चलाई बढा

काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर