विचार

नेपालगन्ज :  सरकारले संविधान बमोजिम स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेका स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने तयारी गरेपछि उक्त विषयमा चौतर्फी बिरोध भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने विषय समेटिएको छ । तर प्रतिपक्ष दल एमालेले भने यस्तो प्रस्तावको बिरोध गर

जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको पाचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम मात्र नभएर मार्ग दर्शक सिद्धान्तका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । यो माक्र्सवाद र लेनिनवादको मार्गदर्शकमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण रक्षा र विकाससका क्रममा अघि बढ्दा प्राप्त भएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । सोभियत मोडेलको समाजवादी राज्य व्यवस्थाको पतनपश्चात कम्युनिष्ट आन्

कोभिड महामारीका कारण विश्व आक्रान्त छ। यस्तो बेला विकसित देशहरुले विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई यस महामारीबाट बाहिर निकाल्न के सहयोग गर्न सक्छन् त? विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार बिजेता जोसेफ स्टिग्लिस भन्छन्-  'जब हामी अमेरिकाले कोभिड महामारीसँग कसरी लड्दैछ महामारीबाट बाहिर निसक्न कस्तो प्रयास गर्यो भन्ने कुरा गर्छौ त्यसबेला त्यो तीब्र प्रयासका पछाडि राज्यको बलियो

देशमा उद्योगको विकास भएमा बेरोजगारीको समस्याबाट केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्छ भने आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सहयोग हुन्छ । आज स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकै कारणले दैनिक १ हजार ७०० युवाजनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो अंश तिनै विदेशमा रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणले ओगटेको छ । उद्योगले रोजगारीको सृजना, आम्दानी मार्ग निर्माण, निर्यातको मात्र आधार नभई अन्य विविध क्षेत

दुईवटा आधारभूत कर्पोरेट गभर्नेन्स सिद्धान्तहरू, जुन अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा कर्पोरेसनहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । शंकरमान सिंह (कारोवार दैनिकबाट) सरकार गठनको तीन वर्षमा सबैलाई महसुस भएको विषय हो भ्रष्टाचारको वृद्धि । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले समेत यही कुरा औँल्याइरहेका छन् । त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा कतिपय काण्डहरू प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडिएर उल्

आर्थिक अभियानबाट भारतमा औद्योगिक नीति १९९२ ले ठूलो क्रान्ति ल्यायो र भारतको आर्थिक विकासको लागि ठूलो सहयोग पुर्‍यायो । उक्त समयमा आणविक क्षेत्र, रेल क्षेत्रबाहेक प्रायः क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याइयो; तर कतिपय भारतीय बैंकमा भारत सरकारको स्वामित्व कायम नै राखियो । सन् १९५५ देखि नै राष्ट्रियकरण गर्न थालिएको यी बैंकहरू प्रायः १९६९ मा आएर विस्तृत रूपमा राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसपश्चात् सरकार

नेपालगन्ज पश्चिमको आर्थिक राजधानीका रुपमा स्थापित छ । यसमा बैदेशिक व्यापारको हिस्सा सबैभन्दा अह्म रहेको छ । आयात अत्याधिक मात्रामा हुने गरेको भए पनि निर्यातको अवस्थामा भने सन्तोषजनक छैन । राज्यले निर्माण गर्ने गलत नीतिको परिणाम बैदेशिक घाटा व्यहोर्न हामी बाध्य छौ । यो घाटा कम गर्न निजीक्षेत्र एक्लैले केही गर्न सक्दैन । राज्यले निजीक्षेत्र मैत्री नीति बनाउनै पर्छ । ती नीतिका बारेमा थप छलफ

भुक्तानीको माध्यमका नयाँनयाँ प्रयोगमा अहिले नेपाली समाज विस्तारै क्रान्तिको मार्गमा अग्रसर भएको देखिन्छ । केही वर्षअगाडि सम्म कुनै पनि कारोबारका लागि चेक तथा नगदबाहेक अन्य माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने विकल्प नभएको अवस्थाबाट विस्तारै कनेक्ट आईपीएस, इन्टरनेट बैंकिङ, ईसेवा, खल्तीजस्ता विभिन्न प्रकारका मोबाइलमा आधारित भुक्तानीका माध्यमसमेत चलनचल्तीमा आइसकेका छन् । अहिले आएर केन्द्रीय बैंकका गभर्नरकै व

सत्ताको लागि राजनैतिकरूपमा सर्बाङग नग्न कसैसंग पनि अब सहकार्य नगर्न शिर्ष नेतृत्वलाई देश र दुनियाँमा रहेका लाखौं लाख कांग्रेसका शुभचिन्तकहरुले दह्रो दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक देखियो । सत्ताकै लागि अपबित्र गठबन्धन गर्नुको पीडा कांग्रेसजन र सिङ्गो लोकतन्त्रले अहिलेसम्म भोगिरहेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत बिकासका लागि सत्ताधारी शक्ति होईन प्रतिपक्षी शक्ति नै महत्वपूर्ण शक्ति होइन र ? शासकल

कोभिड–१९ का कारण अहिले धेरै उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका उद्योग कलकारखानाले पनि आफ्ना कर्मचारी कटौती गरेका छन् । यसले गर्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ भने लाखौं श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । देशमा रोजगारीको लागि १ सय कर्मचारीको आवेदन खुलेको अवस्थामा ४ लाख आवेदन संकलन भएको छ । यो बेरोजगारको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो । कोभिडको प्रभावले धेरैको व्