ब्रेकिङ न्यूज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) दिउसो ३ बजे मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुासर कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको सहुलीयत तथा ऋणको पुर्नसंरचना गर्नेगरी मौद्रिक नीति तयार गरिएको छ । विशेषगरी होटलहरुलाई विशेष सुविधा ल्याइएको छ । राहत प्याकेज सहितको मौद्रिक नीति ल्याइने भएको छ । त्यसैगरी घर कर्जाको सुविधा बढाउने, हाउजिङ तथा ब्यापारिक

गाउँमा एकाएक पक्की सडक र बिजुली बत्ती आएपछि नरैनापुर गाउँपालिका– ५ मटेहिया निवासी केशवराम यादव यतिबेला दङ्ग हुनुहुन्छ । उहाँजस्तै अरु धेरै स्थानीय पनि यो विकास देखेर आश्चर्य र खुशी छन् । “सधैँ निर्वाचनका बेला पक्की सडक र बिजुलीको कुरा हुन्थ्यो, अलिअलि पोल पनि गाडिन्थे तर निर्वाचन सकिएपछि चर्चा हराउँथ्यो पोलमात्र ठडाइएका हुन्थे तर बिजुली बल्दैनथ्यो”, यादवले भन्नुभयो, “यति सजिलैसँग गाउँमा पक्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चालू आर्थिक वर्षमा विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले पाँच ओटा विषयमा केन्द्रीत रहेर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । समितिका संयोजक तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले आर्थिक पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र निय

नेपालगन्ज १ साउन :  नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बिहिवार हेल्प डेक्स स्थापना गरेको छ । कर कार्यालयसंग सम्बन्धीत व्यवसायीक समस्या समाधानको सहजिकरणका लागि स्थापना गरिएको हेल्प डेक्सको आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेल र संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे । असोज मसान्तसम्म उक्त हेल्प डेक्स सन्चालन हुने छ

विद्युतको नयाँ शुल्क निर्धारण भएको छ । यहि असार महिनादेखि लागु हुने गरी विद्युत निमयन आयोगले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो । विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्ने आयोगले औद्योगिक तथा घरायासी प्रायोजनका लागि उपयोग बिजुलीको महशुलमा राहत दिनेगरी नयाँ महशुल निर्धारण गरेको छ । नयाँ महशुलमा घरायासी प्रयोगका लागि सिंगल फेज, थ्री फेज तल्लो र माथिल्लो भोल्टेजका लागि फरक दररेट निर्धारण गरेको छ । ग

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारी साधन किनेको छ, यो विनियोजित बजेटभन्दा ४०६ प्रतिशत बढी हो । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदको लागि १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट थप गरी ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबर खर्च गरिएको छ । सरकारका तीनै तहमा विलासी सवारी साधन किन्ने होडबाजी नै चलेको छ । गत आर्थ