राजनीति/समाज

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माताहतका निकायलाई निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुको नविकरणमा कडाई गरेको छ। मन्त्रालयले यी संस्थाहरुले नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता बैंक मार्फत भुक्तानी गरेको विवरण प्राप्त भएपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति तथा नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्

सुर्खेत २६ असोज :  कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादले नयाँ मोड लिएको छ । संसदीय दलको बैठक बोलाएपछि दल नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । र, सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक तोकेका छन् । शाहले भने मुख्यमन्त्रीले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार गुमाइसकेको बताएका छन् । ‘कोमामा गएको नेतालाई जिम्मेवारीबा

नेपालगञ्ज, असोज २५ गते । प्रस्तावित छात्रा कलेजको भवन निर्माण कार्य अन्तिमचरणमा पुगेपछि नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले कलेजको सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे परामर्श सुरु गरेको छ । नगर प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणाको अध्यक्षतामा आईतबार राजनीतिक दलकाका प्रतिनिधी, शिक्षाविद, समाजसेवी, नागरिक समाजका अगुवा लगायतसँग कलेजको सञ्चालन र ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । सो छलफलबाट मव क्याम्पस नेपालगञ्जका

नेपालगन्ज २५ असोज : कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। नेकपाका १८ जना सांसदले संसदीय दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको, सरकार जनस्तरमा अलोकप्रिय

नेपालगञ्ज, असोज २४ गते । नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढेको छ । हाल सो विमानस्थलको रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र जग्गा खरिद प्रक्रिया शुरु गरिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार कोभिड १९ का कारण भएको बन्दाबन्दीले गर्दा गत ६ महिनामा विमानस्थल विस्तारको काम योजना अनुसार अगाडि बढाउन नसकिएको जनाउँदै

नेपालगन्ज २३ असोज :  बजार अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएका व्यवसायीलाई अनुगमनकर्ताहरुले त्यसै छाड्छन् भन्ने गुनासा सुनिन्थ्यो । तर अहिले बाँकेमा त्यसको ठिक विपरित छ । अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएका व्यवसायी उपर धमाधम कारवाही शुरु गरिएको छ । जरिवाना तिराउनु त सामान्यको कुरा भइसकेको छ मुद्दा समेच चल्न थालेको छ । कालोबजारी गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने गरी अभियान शुरु गरिएको वाणिज्य कार्यालय नेपालगन्