बैंक

अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । अन्यथा बैंकिङ कसुर लाग्न सक्छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैनःगलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । -धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याड्ढन गरी कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । -झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी

नेपालगन्ज १३ साउन :  शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले विशेष सूविधा सहितको कृषि, आवास, साना तथा मझौला कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । ९. ५० प्रतिशत ब्याजदरमा यि क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध हुने छ । न्यूनतम एकवर्षभित्र ब्याजदर परिवर्तन नहुने, सेवा शुल्कमा बिशेष छुट र २४ घण्टा भित्र कर्जा स्वीकृत हुने बैंकले जनाएको छ ।  

विभिन्न बैंकहरुले घर तथा गाडिमा कर्जा प्रबाह गर्नेगरी नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुले व्याजदर घटाएसँगै घर र गाडिमा लगानी गर्न थालेका हुन् । लकडाउन पछि बैंकवित्तको निक्षेप र ऋण दुवै किसिमको व्याजदर ह्वात्तै घटेको छ । अहिले अधिकाँस बैंकहरुले ९ देखि १० प्रतिशतको बीचमा व्याजदर तोकेका छन् । अधिकाँसले घर कर्जा र गाडि कर्जाका अफरहरु ल्याएका छन् । बैंकहरुमा निक्षेप बढेको छ भने कर्जाको माग

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सोमबार निर्देशनहरु जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपछि प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न छुट दिएको छ। कोभिड-१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्नरसञ्चालन हुन नस

नेपालगन्ज ५ असार :  कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि नेपालगन्जका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाएका छन् । तर सेवा सहजताका लागि बैकिल्पक उपाय नअपनाउँदा सेवाग्राहीले दुःख पाउन थालेका छन् । एकातिर सीमित कर्मचारीका भरमा बैंक चलेका छन् । उनीहरुले दिने सेवा निकै सूस्त छ । त्यसको मारमा यहाँका सेवाग्राही पहिलेदेखि नै पर्दै आएका थिए । कोरोना कहरमा समस्या झनै बल्झियो । कोरोना

काठमाडौं। बैंकले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर ठूला ब्यापारीहरुलाई मात्र लगानी गरे भन्ने आरोप आइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरैभन्दा धेरैलाई ऋण उपलब्ध गराउन नयाँ ब्यवस्था गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा ऋणीको संख्या बढाउन राष्ट्र बैंकले विशेष ब्यवस्था गरेको हो। यद्यपी यो ब्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा राष्ट्र बैंक र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु नै आशंका ब्यक्त गर्छ