बैंक

बाँके १७ साउन : आईतवारदेखि मंगलवारसम्म हुने लकडाउनका क्रममा बाँकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बन्द हुने भएका छन् । एटिएम बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज शाखालाई पत्र पठाएको छ । सोही पत्रका आधारमा जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटिएम बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्न लागेका हुन । प्रशासनले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा जिल्लामा कोभिड संक

काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा अहिले पौने २ खर्ब तरलता ९लगानीयोग्य रकम० छ । बैङ्कहरुमा लगानी गर्ने रकम प्रशस्त भएपछि कहाँ लगानी गर्ने भन्ने अन्यौलमा बैङ्कहरु छन् । तरलता बढेसँगै लगानी विस्तारका लागि बैङ्कहरुले आफूले दिने कर्जाको ब्याजदर धमाधम घटाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणकर भट्टका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ । हिजोमात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०

अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । अन्यथा बैंकिङ कसुर लाग्न सक्छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैनःगलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । -धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याड्ढन गरी कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । -झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी

नेपालगन्ज १३ साउन :  शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले विशेष सूविधा सहितको कृषि, आवास, साना तथा मझौला कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । ९. ५० प्रतिशत ब्याजदरमा यि क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध हुने छ । न्यूनतम एकवर्षभित्र ब्याजदर परिवर्तन नहुने, सेवा शुल्कमा बिशेष छुट र २४ घण्टा भित्र कर्जा स्वीकृत हुने बैंकले जनाएको छ ।  

विभिन्न बैंकहरुले घर तथा गाडिमा कर्जा प्रबाह गर्नेगरी नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुले व्याजदर घटाएसँगै घर र गाडिमा लगानी गर्न थालेका हुन् । लकडाउन पछि बैंकवित्तको निक्षेप र ऋण दुवै किसिमको व्याजदर ह्वात्तै घटेको छ । अहिले अधिकाँस बैंकहरुले ९ देखि १० प्रतिशतको बीचमा व्याजदर तोकेका छन् । अधिकाँसले घर कर्जा र गाडि कर्जाका अफरहरु ल्याएका छन् । बैंकहरुमा निक्षेप बढेको छ भने कर्जाको माग

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सोमबार निर्देशनहरु जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपछि प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न छुट दिएको छ। कोभिड-१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्नरसञ्चालन हुन नस