उद्योग

नेपालगन्ज २८ साउन :  गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ५ सय ४ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । यि उद्योगमा ३ अर्व बराबरको पूँजी लगानी भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेको उपलब्धीको सूची अनुसार महिला र पुरुष गरी १० हजार ५ सय ५९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । कर्णालीमा साना तथा मझौला उद्योगको बाहुल्यता छ । तर ठूला उद्योग खोल्नका कर्णाली प्रदेशमा सम्भावना क्षेत्र धेरै छन्

बाँके २७ साउन :  ‘लकडाउनलाई कोरोना जित्ने अस्त्र बनाउँदा अर्थतन्त्र चौपट भयो । यसले गर्दा रोगले होइन अब भोकले मरिने भइयो ।’–कोरोनाको संकटमोचनका लागि पटक–पटक लकडाउन लागु गरिएपछि प्राय :  सबैले सामाजिक सन्जालमा प्रकट गर्ने विचार हो यो । नहोस् पनि किन ? चैतयतादेखिको लकडाउनले अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको छ । ठूला उद्योगीलाई त्यस्तै समस्या छ भने सर्वसाधारणको चुल्हो निभेको छ । त्यसैले अधिकांसको मुखमा यत

पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले दाङको विजौरीमा लगाएका ड्रागन फल यतिबेला बोट लटरम्म फलेका छन् । राजनीति छाडेर कृषि व्यवसायमा लागको विष्टको उक्त फर्म उदाहरणीय छ । दुई पटक मन्त्री भइसकेका भएका विष्ट मगर पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषि पेसामा छन्। केही वर्षअघि कालो धानको खेती गरेका उनी करिब एक वर्षदेखि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ बिजौरीमा ६६ कठ्ठामा जमिन ड्रागन फलको खेती गरेका हुन्। करिब १५ व

काठमाडौं । चौबिस घण्टामा ४६ पटक भन्दा बढी बिजुलीको लाइन ट्रिपिङ भएपछि भैरहवा करिडोरका ९० प्रतिशत उद्योग बन्द भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण गरेको बिजुली छिनछिनमा आउने/जाने गर्दा मेसिन र अन्य विद्युतीय उपकरणमा खराबी आएपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गरेका हुन् । ‘दुई दिन भयो, २४ घण्टामा ४६ चोटी भन्दा बढी लाइन जाने आउने गरिरहेको छ,’ श्री स्टिलका सञ्चालक राजेश अग्रवालले भने, ‘प्राधिकर

बाँके २१ साउन :  साउन १५ गते । बाँकेका तारे होटलमा सन्चालनको खुसि थियो । चार महिनाको लकडाउनमा बन्द रहेका होटलहरु आंशिकरुपमै भए पनि चल्ने तरखरमा थिए । सीमित कर्मचारीहरु हेल्थ प्रोटोकल अपनाएर बिहानैदेखि सेवाग्राहीको स्वागत गर्न बसेका थिए । तर सेवाग्राहीलाई स्वागत गर्ने त्यो खुसी एकदिन पनि टिक्न सकेन । कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्ेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले निषेधाज्ञा लागु गर

नेपालगन्ज १८ साउन :  प्रदेश नं. ५ को उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लागि बनाएका धेरै योजना कार्यान्वयन भएनन् । कति योजना शुरु नै भएनन् भने केही योजना शिलान्याससम्म भए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र प्रस्तुत हुनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको ह