ब्रेकिङ न्यूज

अतिविपन्न वर्गमैत्री लघुवित्तको आवश्यकता

बैंकिङ क्षेत्रमा छाता ऐनका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसभन्दा अघि कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ कार्यान्वयनमा रहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा क्रमशः क, ख, ग र घ वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्

गुर्भाकोट नागरिक समाजद्धारा ४० घरपरिवारलाई राहत सहयोग

सुर्खेत : गुर्भाकोट नागरिक समाज सेवा अभियानले गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. ९ का बिपन्न ४० घरपरिवारलाई राहत सहयोग प्रदान गरेको छ । मलेशियामा रहेका तथा गुर्भाकोटमै रहेका नागरिकहरु मिलेर बनेको उक्त समूहले राहत स्वरुप चामल,दाल, नुन र तेल प्रदान गरेको सदस्य बिरेन्द्र ओलीले बताए । धनबहादुर कामीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा सहसंयोजक पदम चुनारा, सचिव बिरेन्द्र पुन, कोषाध्यक्षमा बेल कुमार ओली,

व्यवसायीको माग- कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत मल्हम लगाउ

नेपालगन्ज ८ असार : कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण बजार व्यवसाय बन्द हुँदा सरकारले असार २५ गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेपछि यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् । उक्त कार्यको विरोध गर्दै मंगलवार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सांकेतिक दबाब मूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बताए । निषेधाज्ञा जारी राखी नेपाल सरकारको कर दाखिला गर्ने असार २५ को म्या

बेग्लै इतिहास बोकेको खजुरा, फेरी चम्काउँदै गाउँपालिका

बाँके : खजुरा अर्थात पुरानो एयरपोर्ट ! हालको राँझा एयरपोर्ट संचालन हुनुपूर्व खजुरामा बिमान आवात–जावत गर्थे । सदरमुकाम नेपालगञ्ज आउन त्यही बाटो प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । धेरै नयाँ पुस्ताका लागि यो कुरा बिश्वास नलाग्न सक्छ । तर बास्तविकता यही हो । राजा, प्रधानमन्त्री जस्ता भिभिआईपीदेखि सर्वसाधारणहरु नेपालगञ्ज पुग्न खजुरा एयरपोर्टमा ओर्लिन्थे । खजुराको बाटो हुँदै जिल्ला सदरमुकामको गन्तव्यमा पुग्न

महामारी बिरुद्ध लड्दै जनताका वाचा पुरा गर्दै खजुरा गाउँपालिका प्रमुख कक्षपति

नेपालगन्ज : विकासका मुद्दामा खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले अन्य स्थानीय तहका प्रमुखलाई उछिनेका छन् । गाउँपालिका प्रमुख नहुँदा समेत विकासका कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका उनले पालिका प्रमुख भएपछि त्यसलाई अझ स्थापित गरे । कक्षपतिले गाउँपालिकामा आएको बजेटको मात्र भर परेनन्, प्रदेश र केन्दका थुप्रै योजना ल्याउन अग्रसर भए । आज ती योजना निरन्तर चलिरहेका छन् । प्रस्तुत छ खजुरा गाउँपालिक

घरेलु महासंघ बाँकेद्धारा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण

नेपालगन्ज २७ जेठ : घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेले बाँकेमा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री बिहिवार स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिएको हो । महासंघ अध्यक्ष मधु खड्का लगायत पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेका हुन । केयर नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा घरेलु महासंघले जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा स

तीन व्यवसायिक संस्थाले भने-कर नबुझाउनेलाई जरिवाना नगरियोस्’

नेपालगन्ज। तीन व्यवसायिक संस्थाले निषेधाज्ञाको समयमा आवागमन समेत अवरुद्ध रहेकाले मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नरहेको जनाउँदै कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यो आग्रह गरेको हो। तीन वटै संस्थाले व

औद्योगिक विकासका लागि लुम्विनी प्रदेश सरकारको नीतिमा समेटिएका मुख्य विषयहरु

- प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।परम्परागत सीप र उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्दै दक्षता अभिवृद्धि गर्नुको साथै त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। - नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा जोड दिइनेछ।चन्द्रौटा-कृष्णनगर कोरिडोरमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ।औद्योगिक क

कस्तो छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ? (पूर्णपाठसहित)

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगाीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । १ असारमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । प्रदेशसभामा मंगलबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग

बाँकेमा छ महिनामा जग्गाको रजिष्ट्रेशन वापत रु ३८ करोड राजश्व उठ्यो(कुन स्थानीय तहले कति पाए ?)

नेपालगन्ज २४ जेठ : बाँके जिल्लामा पछिल्लो छ महिनामा रु ३८ करोड ४८ लाख ९४ हजार ८ सय ७ रुपैया राजश्व उठेको छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका अनुसार, उक्त राजश्व २०७७ मंसिरदेखि २०७८ बैशाखसम्मको हो । संकलन भएको राजश्व नियम अनुसार बाँडफाँड भएको छ । संकलन भएको मध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने गरेका छन् भने बाँकी रकम प्रदेशमा दाखिला गरिन्छ । सोही नियम अनुसार बाँकेका स्थान