पूर्वाधार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जोड्ने खलंगा–कुपिन्डे–बालुवासंग्रही सडक ३२ वर्षदेखि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । वर्षात्को समयमा पानीको भेलले कच्ची सडकमा ठाउँ–ठाउँमा खाल्डाखुल्डी पार्दा सवारीसाधन सञ्चालन असहज हुनुका साथै पैदल यात्रुलाई समेत सास्ती हुने गरेको छ । करीब ३३ किलोमिटर उक्त सडक खण्डमा दिगो रूपमा सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले २०४५ सालमा

क्यापिटल नेपालबाट काठमाडौं । राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाएर बस्ने धेरैको चाहना हुन्छ । घडेरी किनेर घर बनाउने झण्झट लिन नचाहनेहरु बनिबनाउ घर किनेर बस्न पनि चाहन्छन् । तर पछिल्लो पटक काठमाडौंमा बनिबनाउ घर किन्नेहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । जग्गा किन्नेहरुको संख्या उल्लेख्य रहे पनि घर किन्नेहरु अत्यन्तै न्यून रहेको घरजग्गा एजेण्ट एसोसिएसन

घरजग्गा खरिद गर्दा कुन माध्यमबाट जानु उत्तम होला – डेभलपर, रियलटर वा व्यक्ति । यसको सही निर्णय गर्न सहज हुँदैन । तपाईंले खरिद गर्न चाहेको घरजग्गा र त्यसको विक्रेता को हो, त्यसमा यो निर्भर गर्छ । ‘रियलटर’ विक्रेता भएको अवस्थामा उसको प्रतिष्ठाको पृष्ठभूमिबारे केही जाँचबुझ गरेर राम्रो देखिए उसैमार्फत अघि बढ्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । यसको एउटा कारण,घरजग्गा खरिद गर्दा त्यसको भूक्तानीसम्म पुग्नुअघिक

नेपाललाई चीनका चार सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि अब नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न भारतकै समुन्द्री बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता पुस १६ गतेदेखि हटेको छ । नेपाल–चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको समझदारीअनुसार नयाँ वर्ष २०२० देखि चीनका ४ समुन्द्री बन्दरगाह र तीन सुख्

नेपालगन्ज ६ भदौ :  बाँकेको नेपालगन्ज र कोहलपुरमा गरी हाईमाष्ट लाईटको संख्या ५२ वटा पुगेको छ । धेरै हाईमाष्ट जडान भइसकेका छन् भने केही बन्ने क्रममा छन् । स्मार्ट र रात्रीकालिन बजारलाई मध्यनजर गर्दै बाँके निर्वाचन क्षेत्र नंं. २ का संघीय सांसद मोहमद ईस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री भएका बेला हाईमाष्ट लाइटको टेण्डर आह्वान भएको थियो । जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपालगन्जको जमु

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पटक-पटक निर्णय भई मातहतका कार्यालयहरूमा निर्देशन जारी गरिएको देखिएकोमा हाल जग्गा कित्ताकाटको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका समस्या/जटिलताहरू देखा परेको देखियो। १. कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उ