ब्रेकिङ न्यूज

बबई लगायत नाकाबाट कर्णाली प्रवेश गर्दा पिसिआर रिर्पोट अनिवार्य

नेपालगन्ज १ भदौ : कोरोनाभाइरस समुदायमा फैलिने संकेत देखिए पछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आज (भदौ १) देखि कर्णाली प्रवेशमा कडाइ गरेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभावित कर्णालीका दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा समुदायस्तरमा पुगेर स्वाब परीक्षण गर्दा केही व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि नाकामा कडाइ गरिएको हो। साउन ३० गते बसेको प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसीएमसी)ले आजदेखि लागु हुनेगरी कर्णाली प्रवेश ग

बाँके/बर्दियाका बैंक तथा लद्युवित्तका कर्मचारीमा कोरोना देखियो, सावधानी अपनाउँ

बाँके १ भदौ : बाँके / बर्दियाका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कोरोना कहरले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र सेवाग्राही तनावमा छन् । बैंक बन्द गर्दा कुनै पनि काम चल्न नसक्ने अवस्था छ भने खोल्दा भिडभाड सहित कोरोना संक्रमण बढ्ने चिन्ता छ । नेपालगन्ज, कोहलपुर र बर्दियाको गुलरियाका बैंक र लद्यु वित्त संस्थाका कर्मचारीमा दैनिक जसो कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेको जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन न

सुर्खेत क्षेत्र नं. १ मा १५ सय २० सुरक्षित आवास बन्ने ( कुन स्थानीय तहमा कति ?हेर्नुहोस्)

गुर्भाकोट (सुर्खेत) ३२ साउन : चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा १५ सय २० वटा सुरक्षित आवास निर्माण हुने भएको छ । क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद ध्रुव कुमार शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भवन निर्माण सम्बन्धी निर्णय गरेको हो । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि पहिलो सशोधन २०७७ अनुरुप सुरक्षित र वतावरण मैत्री आवासको लागि गरिवीको रेखामुनी रहेका ,प्रकोपका

कोहलपुर नपाको दोस्रो सूचना : कुनै पनि गाडी चल्न नदिने, शहर प्रवेश गर्ने नाका बन्द गर्ने

नेपालगन्ज ३२ साउन : कोहलपुर नगरपालिका भित्र आईतवारदेखि भदौ ५ गतेसम्म प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि थप जोखिम नहोस् भन्ने उदेश्यले लकडाउनको बिकल्प रोज्नुपरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । लकडाउनका विषयमा आईतवार दोस्रो सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले कुनै पनि सवारीसधान सन्चालन गर्न नदिने र कोहलपुर प्रवेश गर्ने चारवटा नाका पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि जा

खजुरामै फल्यो ‘ड्रागन फ्रुट’

जागेश्वर सिंह थारु खजुरा ३२ साउन : बाँकेको खजुरामा ड्रागन फ्रुटको उत्पादन गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका खजुरा –४ का तिलक मगरले ड्रागन फ्रुटको १० बोटबाट बर्षिक ५० देखि ६० हजार सम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । करिब ६ बर्ष वैदेशिक रोजगारमा ड्रागन खेतिमा काम गरेर घर फर्केका तिलकले मालेसियाबाटै १ बोट मात्रै विरुवा लिएर आएका थिए तर कलमी गरेर शुरुमा १० बोट बनाएर खेती शुरु गरे । ग

खुले सरकारी कार्यालय,यि बैंकबाट पनि राजश्व र आय विवरण दाखिला गर्न सकिने

नेपालगन्ज ३२ साउन : कर्मचारीमा कोरोना भारइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि सिल गरिएका बाँकेका तीनवटा प्रमुख सरकारी कार्यालयहरू आइतबारबाट पुनः सुचारु गरिएका छन् । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालगञ्जमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र यातायात व्यवस्था कार्यालय आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि पुनः खोलिएका हुन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख प्रकाश पौडेलले च

कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि वाणिज्य कार्यालय नेपालगन्जको सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द

नेपालगन्ज ३२ साउन : कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बाँकेले अनिश्चितकालका लागि सेवा बन्द गरेको छ ।

संकटमा स्थानीय तह–निजीक्षेत्र आमनेसामने दुखद ! सिडीओ भन्छन्–‘निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ’

नेपालगन्ज ३२ साउन : कोरोनो संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेको कोहलपुरमा सर्वपक्षिय बैठकका आधारमा कोहलपुर नगरपालिकाकाले पूर्णरुपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो । आईतवारबाट लागू हुने गरी लकडाउन गर्ने निर्णयप्रति कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघले बिरोध जनाएको छ । यसअघि कोहलपुर नगरपालिकामा आईतवारदेखि भदौ ५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय भएको थियो । कोरोना कहरका बेला स्थानीय तह र निजीक्षेत्र यसरी आमनेसामने हुनु पक

सम्झनामा हाट आउँदाका दिनहरु…

समय कति बलवान छ हगि ! कैयौं दिनहरूसम्म ढाकरमा गह्रौ भारी बोकेर जीवन चलाउनु पर्दाका ती पीडाहरू सम्झदा आफैंलाई सपनाजस्तो लाग्छ । अहिले समय निकै बदलिएको छ । वास्तवमा यसरी द्रुत गतिमा परिवर्तन भएको करिवकरिव १५ वर्ष जतिमात्र भयो । सामाजिक सञ्जालमा कहिंकतैको हटारुहरूको जीवन्त तस्वीर देख्दा निकै भावुक बन्न पुगें र नियाली नियाली हरें । हो यस्तो जीवन्त अनुभवको केही ससाना झिल्का मसँग पनि छन् ।

सुर्खेतमा कुन स्थानीय तहको जग्गाको न्यूनतम मूल्य कति ?

नेपालगन्ज ३१ साउन : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा जग्गाको मूल्य कति छ ? व्यवहारिक चलनचल्तीको मूल्य फरक पर्ने भएपनि जिल्लामा भने जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ । नयाँ कायम न्यूनतम मूल्य आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मान्य हुने छ । सरकारले राजस्व उठाउन गर्ने मूल्यांकनका तुलनामा व्यवहारमा किनबेचको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी नै हुने गरेको छ। संघीयतापछि मुलुकमा बसोबास र चहलपहल बढेका सहरको घडेरीक