ब्रेकिङ न्यूज

स्थानीय शासन सुदृढीकरणको क्षेत्रमा करिब दुई दशकदेखि सक्रिय मीनबहादुर मल्ल स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा पृष्ठपोषणका विषयमा राम्रो जानकार मानिन्छन्। स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे अर्थपेजले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रश्न : स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका

नेपालको संविधानको धारा १८ ले निकै उज्यालो अक्षरमा "समानताको हक" प्रत्याभूत गर्दै कराउँछ– "सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।" तर, अर्थ मन्त्रालयका नीति निर्माताहरूले बन्द कोठामा बसेर मस्यौदा गरेको पछिल्लो भन्सार राजपत्र पल्टाउने हो भने संविधानको यो मर्मलाई राज्यसत्ताले कसरी सडकमा पछारेर नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हु